सुधारको बाटो- ७
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मा पार्टीको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख छन्। उनीसँग संविधान निर्माण, सरकार र पार्टी संगठनमा रहेर काम गरेको अनुभव छ।
सुनसरीका विश्वकर्मा २०७८ मंसिरमा भएको कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदमा उठ्न चाहन्थे। तर सभापति शेरबहादुर देउवाको टिममा उनी परेनन्। पछि देउवाले विश्वकर्मालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख बनाए।
नेपाल दलित संघको अध्यक्षसमेत रहेर काम गरेका विश्वकर्मा पार्टीको १२ औं र १३ औं महाधिवेशनबाट पनि केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए। उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका थिए।
समावेशी संविधान जारी गर्ने सबालमा भूमिकासमेत खेलेका विश्वकर्मासँग सेतोपाटीले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, कांग्रेसका आगामी योजना र ‘राजनीतिक सुधार’ का बारेमा केन्द्रित रहेर लामो कुराकानी गरेको छ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दल मिलेर चुनावमा जानुभयो, सरकार बनाउनुभयो। करिब एक वर्षमा माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर अर्को गठबन्धन बनायो। खासमा के भएको हो? किन तपाईंहरू सँगै बस्न सक्नुभएन?
स्थिरता र विकासका लागि भनेर २०७४ सालको चुनावमा दुइटा ठूला वामपन्थी दलहरू मिलेर चुनाव लडे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर एमाले र माओवादीले पार्टी पनि एकता गर्ने भनेर झन्डै दुई-तिहाई मत ल्याए र सरकार बनाए। तर पछि मुद्दा र विचार नमिलेकाले दुई पार्टी टुटे। हामी त प्रमुख प्रतिपक्षी थियौं। आकार पनि सानो, ६३ सांसद मात्रै थियौं।
त्यस्तो बेलामा स्वयं सत्तारूढ दलहरू विभिन्न परिस्थितिले बिग्रहमा पुगे। त्यसले राजनीति अस्थिरतातर्फ अघि बढ्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो। मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्ने जिम्मेवारी आयो। त्यसस्वरूप कांग्रेसले नै त्यसको जिम्मेवारी सम्हाल्यो।
हामीले त्यस बेला तपाईंहरूको आक्रोश मेटाउन र हामी सरकारमा जान मात्रै चाहिँ यो सहकार्य हुनु हुँदैन भनेर सर्त राख्यौं। मुलुकमा भर्खरै नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएको छ। जनताका आकांक्षा धेरै छन्। ती आकांक्षा सम्बोधन गर्न कसैको पनि बहुमत आउने सम्भावना कम भएकाले सहकार्य गरेर जाऔं भनेर हामीले २०७८ सालमा दलहरूबीच सहकार्यको संस्कृतिलाई निरन्तरता दियौं।
त्यो गठबन्धनले २०७९ को चुनावमा झिनो बहुमत ल्यायो तर टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा मुलुकको व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने गरी विभिन्न खालका समीकरणहरू बने। त्यो समीकरण २०७९ पुस १० गते प्रचण्डजीले (पुष्पकमल दाहाल) नै बनाउनुभयो।
हामीले उहाँलाई कांग्रेसको घोषणा पत्रबाट जितेर कहाँ अन्त जान पाइन्छ? कांग्रेसको घोषणा पत्र तपाईंको प्रतिबद्धता हो, तपाईं फर्किनुपर्छ भन्यौं।
उहाँ फर्किनुभयो। फर्केपछि फेरि केही समझदारी बन्यो। तर उहाँ स्थायी रूपले बस्नुभएन र फेरि अर्को समीकरण बनाउनुभयो।
नेपालको संसदको बनोट र मुख्य राजनीतिक दल र प्रचण्डजीको राजनीतिक संस्कृति र व्यक्तिगत प्रवृत्तिका कारणले मुलुकको सरकार बनोटमा निरन्तर अस्थिरता देखिएको छ।
कांग्रेसमाथि पनि देउवा र प्रचण्डबीच भएको सहमति पालना नगरेको आरोप छ। पहिलो दुई वर्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिने र पछिल्लो तीन वर्ष देउवा बन्ने सहमति थियो। त्यो सहमतिबाट पछि हटेर कांग्रेसले पनि प्रचण्डसँग बेइमानी गरेको हो नि? तपाईंहरू त्यही बेला एमालेसँग पनि सहकार्यका लागि संवादमै रहनुभयो।
त्यति बेला ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्री पहिले कांग्रेसले लिने, त्यसपछि गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले र अन्तिममा एकीकृत समाजवादीले लिने गरी आलोपालो गरौं भन्ने थियो।
आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा संविधान अनुसार नमिल्ने र कानुन पनि केही नभएकाले, त्यो राजनीतिक समझदारी नै थियो। त्यो भद्र सहमतिबारे हामीले त्यस बेला पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएका पनि थियौं। यसलाई ज्यादै अपारदर्शी भन्न मिलेन।
अर्को कुरा, आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे ८९ सिटको कांग्रेसलाई, ३२ सिटको माओवादी र १० सिटको एकीकृत समाजवादीलाई कति/कति वर्ष दिने भन्ने त्यस बेला तर्कसंगत कुरा उठेकै थियो। तर त्यो विषय सही समयमा छलफल भयो कि भएन भनेर हामीभित्र पनि कुरा उठेकै छ।
किनभने निर्वाचनसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने र पछि चुनावी सरकार फेरि कांग्रेसकै नेतृत्वमै बनाउने भद्र सहमति २०७९ को चुनावअघि भएको थियो। चुनावपछि यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने थियो।
तर कांग्रेसभित्र पनि नेतृत्वको वरिपरि बस्ने साथीहरूले ठूलो पार्टीले पहिले सरकार बनाउनु राम्रो हुन्छ, ट्र्याक बनाएपछि अर्को पार्टीले नेतृत्व लिनु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा थियो। यो कुरा कांग्रेसभित्र केही समयका लागि बलियो तर्कका रूपमा रह्यो। यो तर्क प्रभावकारी हुन्छ भनेपछि सभापतिले स्वीकार गर्नुभयो र त्यही अनुसार हाम्रो सभापतिले प्रचण्डजीसँग कुरा गर्नुभयो। प्रचण्डजीलाई त्यो अस्वीकार्य भयो र एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनुभयो।
त्यही भएर मैले पार्टीमा इमानदार, पारदर्शी र जबाफदेहीता हुनुपर्छ भन्दै आएको छु। यो अरू पार्टीमा मात्र होइन, हाम्रोमा पनि लागू हुनुपर्छ। ठूलो पार्टीले पहिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राम्रो थियो तर सही समयमा त्यो तर्क आयो कि आएन भन्ने कुरा मात्रै हो।
८९ सिटे कांग्रेस ३२ सिटे माओवादीको पुच्छर भयो भनेर हामीमाथि आरोप नै लागेको थियो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कति दिन प्रचण्डलाई बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। तर अहिले त उहाँले नै बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। इतिहासमा हामीले पनि समयानुकूल तर्कसंगत विचार पुर्याउन सकिएन होला। तर विचार नपुर्याउने र बेइमानी गर्ने फरक कुरा हुन्। कांग्रेसले बेइमानी नै गर्थ्यो भन्ने हो भने अर्को गठबन्धन बनिसकेको अवस्थामा प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्न पनि सक्थ्यो नि!
अर्को गठबन्धन बनाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलले विश्वासको मत दिनु त झनै संसदीय व्यवस्थाप्रति नै कांग्रेसको झन् ठूलो बेइमानी होइन र?
कांग्रेस त्यस बेला प्रमुख प्रतिपक्षी भइसकेको अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन नगरेपछि प्रतिपक्षी हुने हो।
त्यो बेला चुनावी घोषणा पत्र हाम्रो थियो, जनतामा बाचाकबोल गरिएको छ, चुनावी घोषणा पत्र प्रचण्डजीकै नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको तर्क थियो। एकचोटि बसेर सल्लाह गरौं भन्दा उहाँले पनि भोट माग्नुभयो, हामीले पनि भोट दियौं। हामीले भोट दिएपछि त्यस बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न पनि सक्थ्यो। तर सत्ताघटक एमालेका मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यस बेला एमालेले कांग्रेस सरकारमा आउँछ भने हामी आउँदैनौं भन्यो।
एमाले अध्यक्ष ओलीको भाषामा तपाईंहरूले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आफूतिर फिर्ता ल्याउन त्यो बेला ‘ढोक्सा’ थाप्नुभएको थियो होइन?
ढोक्सा थापेको भन्ने होइन। त्यस बेला प्रचण्डजी मात्र अर्को गठबन्धनमा जानुभएको थियो। एकीकृत समाजवादी लगायत दल गएका थिएनन्। अहिलेको परिस्थिति भिन्न छ, गठबन्धनमा रहेका अन्य दल पनि सरकारमा गए। दुई-दुईचोटि प्रचण्डलाई किन फर्काउने भन्ने पनि कांग्रेसभित्र कुरा उठ्छ। हामी कतिपय ठाउँमा चुकेका हौं, इमानदार बन्नैपर्छ। अरू दलको तुलनामा हामी इमानदार देखिए पनि थप सच्चिँदै जानुपर्छ।
त्यस बेला (२०७९ पुसमा) प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिन पनि सकिन्थ्यो।
तर अपराह्न ३ बजेको बैठकमा आउँछु भनेर उहाँले नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएको थियो। प्रचण्डजी बालुवाटारमा छलफल गर्न नआउने रे भन्ने भएपछि मात्र कांग्रेस र एमालेबीच कुराकानी हुन थालेको थियो। तर त्यस बेला ओलीजीको पनि बेइमानी देखियो।
ओलीजीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई भन्नुभएको थियो — प्रचण्डजी बालुवाटारबाट निस्केको मैले थाहा पाएँ, अब तपाईं रेडी भएर बस्नू। प्रधानमन्त्री तपाईं बन्नुस्, म हस्ताक्षर लिएर आउँछु ७८ सांसदको। तपाईंहरू ८९ जना भएपछि अरूलाई खोज्नपरेन। राष्ट्रपतिकहाँ मैले कुरा गरेको छु।
एमाले अध्यक्षले यस्तो भनेकै हो, पक्का?
भन्नुभएकै हो।
उहाँले भन्नुभयो — तीन बजे तपाईंहरू बैठक गर्नुस्। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री नभईकन मान्ने मैले देखिनँ। ३२ सिटेलाई किन प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ? मैले थाहा पाइसकेँ, त्यहाँबाट प्रचण्डजी निस्किनुभयो। नआउन पनि सक्नुहुन्छ। अब तपाईं रेडी भएर बस्नुस्। साढे ३ बजेपछि म आउँछु।
एमाले भने कांग्रेसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गत अल्पमतको सरकार बनाउन खोज्यो, त्यसैले कुरा मिलेन भन्छ।
जुन धारा अनुसार भए पनि समर्थन लिएर म आउँदैछु भनेर ओलीजीले भन्नुभएको थियो। अब तपाईंहरूले प्रचण्डजीलाई ध्यान नदिए पनि हुन्छ भन्नुभएको थियो। प्रचण्डजी बालुवाटारबाट हिँडिसक्दा पनि उहाँ कहाँ गएको हो भन्ने देउवाजीलाई जानकारी थिएन। पछि देउवाजीले प्रचण्डलाई फोन गरेर आउनुस् न, कहाँ जानुभएको भन्नुभएको थियो।
प्रचण्डजीले साथीहरूले ३ बजे फेरि बस्ने भन्नुभयो, म त निस्किएँ भन्नुभयो।
सभापतिले फेरि फर्किनुस् न त भन्दा प्रचण्डजीले खाना नखाएको भन्दै खाना खाएर आउँछु भन्नुभयो। खाना खाएर २ बजे आउने रे भनेर सभापतिजीका नजिकका मान्छेले भनेका थिए।
त्यसै बेला ओलीजीको पनि फोन आइरहेको थियो। धेरै प्रचण्डजीतिर लागि राख्नुपर्दैन भन्ने कुरा आयो। त्यही बेला ओलीजीको फोन आइरहेकै थियो। ओलीजीले बालुवाटारमा मान्छे नै पठाउनुभएको थियो।
को-को थिए?
त्यस दिन बालुवाटारमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल आउनुभएको थियो। पछि उहाँहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुनकहाँ पनि पुग्नुभयो र भेला भएर बालकोट जानुभयो। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिन नसक्दा हामी कति इमानदार भयौं, प्रधानमन्त्री नपाउनेबित्तिकै प्रचण्डले हामीलाई छोडेर जादाँ उहाँ कति इमानदार हुनुभयो, ओलीले बालकोटमा बसेर माओवादी र कांग्रेससँग खेल्दा उहाँ कति इमानदार हुनुभयो, यी सबै मूल्यांकनका विषय हुन्। हामी सबैका तर्फबाट एउटा गल्ती नै भएको छ। मुलुकमा यस्तै खेल खेलिरहने र वर्ष दिनमा अर्को गठबन्धन बनाइराख्ने हो त? यसले जनतामा राजनीति, व्यवस्था प्रतिनै अविश्वास हुने अवस्था सिर्जना गर्नु हुन्न भन्ने सबैले सोच्नुपर्छ।
के गरेर सुधार गर्नुहुन्छ त?
पहिलो चाहिँ निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
चुनावअघि कसैले पनि गठबन्धन गर्दैनन्। राष्ट्रिय सहमति गरी निर्वाचन ऐन नै संशोधन गरेर चुनावअघि गठबन्धन गर्न नमिल्ने बनाउनुपर्छ। नीति नै बन्यो भने सबैले पालना गर्छन्। यो नीति नबनेर रणनीतिका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो भने फेरि यस्तै भइरहन्छ।
मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व सँगसँगै सरकारको स्थिरताका लागि निर्वाचन ऐनमा देखिएका केही कमिकमजोरीर सुधार गर्न संशोधन लैजानुपर्छ। यसमा कांग्रेस र एमाले तयार हुन्छन् जस्तो लाग्छ। माओवादी पनि तयार हुनुपर्छ। साथै निर्वाचनअघि उम्मेदवार उठाउँदा दलहरूले आ-आफ्नो नाम र चुनाव चिह्नमा खडा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरे, दल परिवर्तन र अस्थिरता निम्तिने समस्या बन्द हुन्छ। चुनावपछि कसैको पनि एकल बहुमत आएन भने संविधान अनुसारै कसै न कसैसँग त सरकार बनाउन गठबन्धन गर्नैपर्छ।
दलका प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। नभए जनताले अडिट गर्छन्। ओठे प्रतिबद्धता मात्रैले अहिले राजनीतिक दल टिकेका छन्। अब चाहिँ इमानदार र जबाफदेही हुनुपर्छ। जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा दलहरू पारदर्शी हुनैपर्छ। आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले र जनप्रतिनिधिले चुनेका सरकारले गरेका काम के हुँदैछ भनेर नागरिकले अहिलेको सूचना र प्रविधि माध्यमबाट घरमै थाहा पाउनुपर्छ।
अर्को कुरा यो मुलुक नै हो-हल्लाले चल्ने हो कि जस्तो देखिँदैछ। दस वटा फेक न्युज पढिसकेपछि यो सत्य हो कि होइन भनेर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले लेखे कि लेखेनन् भन्ने हेरेर मात्रै टुंगोमा पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सचेत नागरिकले त फेक सूचना र समाचार पहिचान गर्न सक्छन्। तर जोसँग जे चिज मात्रै प्राप्त छ, त्यो मात्रै पढ्दा त मुलुकलाई भ्रमतर्फ लगिरहेको छ जस्तो लाग्छ।
भ्रमका आधारमा जनताले धारणा बनाउने र त्यो धारणाबाट नेतृत्व चयन गर्ने र त्यो नेतृत्वले थप भ्रम सिर्जना गर्ने हुँदा मुलुक झन् अप्ठ्यारोतर्फ लगिराखेको देखिन्छ। त्यस कारण सबै पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्यो। नेता मात्र होइन कि, शिक्षक, चिकित्सक, पत्रकार, इन्जिनियर, सांसद सबै आफ्नो क्षेत्रमा जबाफदेही हुनुपर्यो।
बजेट नभएका ठाउँमा शिलान्यास गर्दा जनताले ताली पिटेकै छन्, बनिनसक्दै योजना उद्घाटन गर्दा पनि ताली पिटेकै छन्। हामीले कतै एकखालको प्रोपागाण्डा र भ्रम फैलाएर मुलुकलाई अन्धकारमा त राख्दै छैनौं? त्यस कारण सञ्चार क्षेत्र पनि शुद्धीकरण हुन जरूरी छ। टुंगोमा पुग्न जरूरी छ। जबाफदेही मिडियालाई प्रोत्साहन र गैरजबाफदेहीलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ।
अहिले देखिएको बेथिति आउनुमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको संक्रमण हुनु पनि हो। राजनीतिसँग जोडिएका वा तिनका परिवारका मानिसले मेरिटोक्रेसीलाई पूरै लत्याएर आफन्तलाई नियुक्ति दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारीतन्त्र सबै ठाउँमा दलैपिच्छेका संगठन छन्। यो सुधार नगरी राज्यका निकायलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्षम बनाउन कसरी सकिन्छ?
हाम्रोजस्तो भर्खरै प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको मुलुकमा हामी संस्थागत हुँदै जान्छौं, फेरि अवरोध आउँछ। संविधान जारी भएको पनि २०८२ सालमा दस वर्ष पुग्छ। फेरि अलिकति उच्छृंखल खालका गतिविधि, व्यवस्थाप्रति नै मानिसहरूमा अनास्था फैलाउने कुराहरू हुन थालेका छन्।
मुलुकका जिम्मेवार तथा शिक्षित वर्गहरूलाई राजनीतिबाट पूरै विमुख राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग म सहमत छैन। शिक्षक, वकिल, प्राध्यापक, पत्रकार, चिकित्सकमा राजनीतिक चेतना हुन जरूरी छ। चेतना भइसकेपछि उनीहरू कसैसँग आबद्ध भए भने बचाउका लागि हुने कि जिम्मेवारी बहन गर्न हुने भन्ने कुरा हुन्छ। यो जिम्मेवारी बहनकै लागि हो।
उदाहरणका लागि शिक्षकलाई लिऔं।
मैले राम्रोसँग पढाएँ भने मेरो पार्टीलाई पनि राम्रो गर्छ भन्नेतिर शिक्षक लागेनन्। बरू दलको आबद्धता देखाएर पढाउन पर्दैन भन्नेतिर दुरूपयोग भयो। यो गैरजिम्मेवारपन भयो। आफ्नो काम नगर्न संगठन बनाउने होइन।
विभिन्न देशमा वकिल, प्राध्यापक लगायत पेसाका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनेका छन्। त्यसैले शिक्षित वर्गलाई पेसागत रूपमा मेसिन बनाउनुभन्दा पनि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिसँग सधैंभरि अपडेट हुने बनाउन जरूरी छ। बार्गेनिङ वा जिम्मेवारीबाट भाग्ने संगठनका रूपमा नजाओस् भन्नका निम्ति यसलाई केही व्यवस्थित गर्न जरूरी छ।
कुनै पनि वयस्क लोकतन्त्रमा पार्टीपिच्छेका शिक्षक, पत्रकार र अरू पेसागत संगठन छैनन्। जब राज्यका हरेक अंगमा काम गर्ने मानिसहरू राजनीतिक पार्टीसँग जोडिन्छन्, विकृति त आउँछ, आउँछ। अहिले त्यही भइरहेको छ।
आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि कुनै कारबाही गरिने छैन भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्र नै हो। कोही कम्युनिस्ट हुन सक्छ, कोही कांग्रेस वा कोही अरू केही हुन सक्छ। पार्टीका भ्रातृ संगठन चाहिँ बनाउन हुँदैन। पेसागत तथा वर्गीय संगठन भने बनाउन पाइन्छ। तर हामीकहाँ सेवा प्रदायकको पनि संगठन बन्न थाले। यो दुर्दशा हो। दलहरूबीच छलफल गरेर सुधार अघि बढाउनुपर्छ।
दलहरूबीच सुधारका लागि के-के विषयमा छलफल हुनुपर्छ त?
पहिलो, निर्वाचन प्रणालीबारे छलफल गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल आवश्यक छ। समावेशिता नबिग्रिने र कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ।
चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, दलैपिच्छेका राजनीतिक संगठन बनाउन बन्द गर्ने, आस्थाका आधारमा कसैलाई पनि उपेक्षा नगर्ने तर बदमासी गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि सुधार आवश्यक छ। राजनीतिमा हुने मानिसहरू पवित्र, सफा चरित्रको र जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीकहाँ खुद्राखुद्री कुरामा एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गर्ने प्रवृत्ति छ। भोलि मिल्नु छ, आज गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि छ। यसले आउने पुस्तालाई राजनीति फोहोरी खेल हो भन्ने सन्देश गइरहेको छ। हामीले गलत गरिराखेका छौं। यसमा सुधार हुनुपर्छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचितको मात्र प्रतिनिधि सभा बनाउने, समानुपातिक सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, बरू राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने विकल्पका कुरा उठेका छन्। अर्को विकल्प समानुपातिक सिट ११० बाट केही घटाऔं भन्ने पनि छ। तपाईंलाई के लाग्छ? संसदको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ?
समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी विशेष निर्वाचन क्षेत्र खडा गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंमा १० प्रतिनिधि सभा क्षेत्र छन्। क्षेत्र नम्बर १ र २ जोडेर एक महिला निर्वाचन क्षेत्र खडा गर्न सकिन्छ। त्यसपछि मतदाताले यी दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन जना सांसद चुन्छन्। प्रत्येक दुई निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ।
त्यस्तै दलितका लागि चार वटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। जस्तो सुनसरीमा ४ प्रतिनिधि सभा क्षेत्र छन्, ती सबैबाट संयुक्त रूपमा एक दलित निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। चारै निर्वाचन क्षेत्रबाट खुलातर्फ चार जना, दुई महिला र एक दलित उम्मेदवार लड्न पाउँछन्। मतदाताले पनि सुनसरीबाट खुला र संरक्षित तर्फबाट गरेर ७ जना निर्वाचित गर्न सक्छन्। त्यसपछि समानुपातिकको लफडा नै सकिन्छ।
यसो गर्दा अहिले हामीसँग भएको प्रतिनिधि सभाको २७५ सांसद संख्या आवश्यक हुँदैन। सिट संख्या घटाउन सकिन्छ। जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र बनाउने हो भने सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ।
अर्को, तपाईंहरूले भनेजस्तो, राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक र प्रधानमन्त्री बन्न पाउने बनाइदिऔं भन्ने पनि छ। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि मात्रै मुलुकको ध्यान केन्द्रित गरेजस्तो हुन्छ।
कतिपयले अहिले संविधान संशोधनतिर नजाऔं, त्यसले थप गडबडी ल्याउन सक्छ। संविधानभित्रै के के सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो खोजौं भन्ने तर्क गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ?
संविधानको प्रस्तावना नचलाउने भन्ने छ। संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चलाउने होइन। त्यसले राज्यको शासन प्रणालीको स्वरूप नै बदल्छ। हामीले राज्य वा यसको शासन प्रणालीको स्वरूप बदल्ने भनेका होइनौं। सरकार निर्माण गर्दा निर्वाचित हुने सांसदहरूको विधि बदलौं भनेको हो। यसमा जनता खुसी नै हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर मुख्य दलहरूबीच संविधानमा के चलाउने, के नचलाउने भन्ने प्रस्ट हुन जरूरी छ।
संघीयता किन नचलाउने, किन चाहियो भन्ने बहस पनि कतिले उठाउलान्। जनताले नै पनि उठाउलान् नि।
जनतामा उठेर मात्र त्यो धेरै अघि बढ्दैन। त्यसले लामो समय लिन्छ। तर के के संशोधन गर्ने भन्ने कुरा दलहरूमा आयो भने त्यो छिटो हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्था ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत एक ठाउँ बसेर यहाँभन्दा दायाँबायाँ नगर्ने है, बाहिरको हल्ला नसुन्ने है भन्ने समझदारी बन्यो भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव छ।
कतिपयले राष्ट्रिय पार्टी हुन अहिले कायम ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डले पुग्दैन, ५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ?
थ्रेसहोल्ड केही पार्टीले राख्दै नराखौं पनि भनेका थिए। कसैले १.५ प्रतिशत भनेका थिए। कांग्रेसले त्यस बेलै ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेको थियो। हामीले सहमतिका लागि अडान छाड्दा ३ प्रतिशतसम्म आएको हो। अब यसमा सहमति जुट्यो भने ५ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ। फेरि साना दलले हामीलाई ठूला दलले पेल्न खोजे भन्ने आरोप लगाउँछन्। भइराखेकै व्यवस्था त्यति बाधक छैन भने यसलाई नचलाउँदा होला। बरू निर्वाचन प्रणाली सुधार गरौं, समानुपातिक नै नराखेपछि थ्रेसहोल्ड चलाइराख्नै पर्दैन।
अब अर्को प्रमुख सुधारको विषयमा कुरा गरौं। राजनीतिक दललाई पैसा चाहिन्छ भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लंग छ। वयस्क लोकतन्त्र भएका मुलुकमा राज्यले नै पार्टीलाई पैसा दिन्छ। तर त्यसको पूर्ण पारदर्शिता कायम हुनुपर्छ। नेपालमा पनि दलहरूले पाएको पपुलर मतको आधारमा राज्यले पैसा दियो भने के हुन्छ?
संविधान बनाउँदा म एउटा समितिको नेतृत्वमा थिएँ। यो विषय मौलिक हक अधिकार र राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा थियो। राज्यले पैसा दिने विषय राखौं भन्ने कुरा त्यस बेला पनि उठेको थियो। त्यो बेला ६०१ सांसद थिए। सांसद धेरै भए भनेर आलोचना भएको थियो। संविधान बनाउन राज्य कोषको धेरै पैसा खर्च भएको अर्को आलोचना थियो। त्यस बेला संविधानमै दललाई राज्यले पैसा दिने व्यवस्था राख्दा थप दलहरू आलोचित हुन्छौं भनेर राखिएन।
त्यस बेला संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ हुनुहुन्थ्यो। हामीले राज्यबाट दलहरूलाई पैसा दिने विषय के गर्ने भनेर कुरा पनि गरेका हौं।
त्यो बेला माओवादीका शिविरमा रहेकालाई पैसा दिएको, सय पेजको संविधान लेख्न धेरै पैसा खर्चिएको, ६०१ सांसदले देश नै खाए भन्ने लगायत आलोचना भइरहेका थिए। व्यक्तिले त खाए खाए अब दलले पनि भागबन्डा गरेर पैसा लिए भन्ने अर्थ लाग्छ, संविधान जारी गर्ने बेला कांग्रेस ठूलो पार्टी थियो, पैसा धेरै कांग्रेसले नै पाउने भएर प्रस्ताव ल्यायो भन्ने अर्थ लगाउलान् भनेर हामीले नै त्यसलाई ओझेलमा राखेकै हो।
तर पारदर्शिताका कुरा गर्दा व्यक्तिसँग चन्दा लिएपछि उसको पार्टीमा प्रभाव पर्ने रहेछ भन्ने मलाई अहिले लाग्न थालेको छ। पार्टीमा सुवर्णशमशेर राणा, सिके प्रसाईं, रामबाबु प्रसाईंजस्ता थोरै मानिस मात्रै चन्दा दिएर प्रतिफल नखोज्ने छन्। अचेल त मानिस व्यावसायिक भइसके। उद्योगधन्दामा लगानी गरे डुब्छ कि भन्ने डर छ। पार्टीमा गरे त फ्याट्टै प्रतिफल आउँछ भन्ने गलत मनसायबाट चन्दा आइरहेको छ।
पार्टी सदस्यबाट उठ्ने र लोकप्रिय मतका आधारमा राज्यले न्यूनतम दिन सक्ने रकम भयो भने पार्टीहरूलाई पारदर्शिताको साङ्लोले बाँध्न सकिन्छ। यसले दलहरूलाई मितव्ययी पनि बनाउँछ। चुनाव पनि सस्तो हुन्छ। निर्वाचन सस्तो भइसकेपछि जनतासँगको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ।
व्यवसायीबाट दल र नेताहरूले पैसा लिने र उनीहरूलाई नीतिगत लाभ हुने गरी निर्णय गर्ने, अनि फेरि सुशासन पनि तिनै दल र नेताहरूले कायम गर्ने भन्ने कुरा आधारभूत रूपमै अमिल्दो छ भन्ने त तपाईं मान्नुहुन्छ नि?
राज्य कोष र सदस्यहरूबाट लिएको पैसाले पार्टीको प्राण धान्छ। हामी बर्सेनि पार्टीलाई क्रियाशील सदस्यहरूले प्रतिव्यक्ति तीन सय र केन्द्रीय सदस्यले एक हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्छौं। लोकप्रिय मतका आधारमा राज्यबाट पैसा आउने भनेपछि थप लोकप्रिय बन्दै जानुपर्ने प्रतिस्पर्धा दलहरूलाई हुन्छ। त्यसको अडिट सरकारकै लेखा परीक्षकबाट गरिनुपर्छ। यसमा विमति हुनु हुँदैन। कांग्रेसले त संविधान बनाउने बेलै दलहरूलाई राज्य कोषबाट पैसा दिने कुरा लेख्न चाहेको थियो। यो ठीक र गर्नैपर्ने काम हो।
हामीले यो ‘सुधारको बाटो’ शृंखलामा कुरा गरेका भिन्न दलका करिब आधा दर्जन नेताहरूले राज्य कोषबाट दलहरूलाई पैसा दिनुपर्छ नै भनेका छन् तर जनताले थप गाली गर्ने हुन् कि भनेरै उनीहरूमा एक किसिमको संशय पनि देखिन्छ नि?
कुनै पनि कुरा परिपक्व हुन समय लाग्ने रहेछ। हामीले गणतन्त्रका कुरा गर्दा होस् वा धर्म निरपेक्षताबारे, निकै गाह्रो समय थियो। तर परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो, सबै सहज भए।
लोकतन्त्रमा दलहरू स्थायी, पारदर्शी, जबाफदेही, इमानदार हुनपर्छ। दललाई आउने पैसा पनि पारदर्शी हुनपर्छ। पारदर्शी हुने भनेपछि अपारदर्शी ठाउँबाट नलिने हो। पारदर्शी ठाउँ भनेको कि राज्य हो कि जनता नै हो। जनता सबैसँग चन्दा उठाउनु त गैरकानुनी मानिन्छ। सदस्यता शुल्क लिने र राज्यबाट अनुदान लिनु नै पारदर्शी हुन्छ। पार्टीभित्र अहिले यो विषयमा केन्द्रित रहेर भने छलफल भइसकेको छैन, अब यो विषय उठ्छ।
अब दलहरूभित्रको लोकतन्त्रको कुरा गरौं। अहिलेका प्रमुख दलहरू स्वतन्त्र मानिसहरूलाई आफूभित्र आउन दिने कुरामा अनुदार छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई कुनै दल मनपर्यो भने उसले सो दलको सदस्यता लिएर वडा तह वा कुनै पनि तहको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वा दलहरूको संगठनको निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्ने होइन र?
कांग्रेस पनि ‘क्याडर-बेस’ बाट ‘मास-बेस’ मा जाने कि नजाने भन्ने ट्रान्जिसनमा छ। झट्ट हेर्दा सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको संगठित सदस्यजस्तै छ हाम्रोमा पनि।
कांग्रेस पनि कम्युनिस्टहरू जस्तै कार्यकर्तामा आधारित ‘रेजिमेन्टेड’ दल त हो नि?
पछिल्लो समय कम्युनिस्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि हामी पनि क्याडर-बेसमा विकसित हुँदै आइरहेका छौं। सदस्यता वितरण कसिलो बनाइएको छ। आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भने अरू दलका तुलनामा कांग्रेसमा चरम रूपमै प्रयोगमा छ। हाम्रो त वडामा पनि चुनाव हुन्छ र दुई कार्यकालभन्दा उम्मेदवार हुन मिल्दैन। आठ तहमा कांग्रेसको संरचना छ।
पछिल्ला समय हामीले दललाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन खोजेका छौं। फलानालाई के कारणले टिकट दिएको र फलानालाई के कारणले नदिएको भन्ने कुरा कतिलाई जबाफ दिएर साध्य हुन्छ र! त्यसैले हामीले वडासहित तीन तहबाट निर्णय गरेर मात्रै आऊ भनेका छौं। सांसदको टिकट लिनुछ भने वडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेशबाट सिफारिस ल्याएपछि संघबाट निर्णय गरिन्छ।
आममानिस लोकप्रिय छ भने त्यसलाई फुत्तै तानेर उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चाहिँ तीन तहबाट सिफारिस भई आएमा टिकट दिन सकिने कांग्रेसमा व्यवस्था छ।
कुनै व्यक्ति पार्टी सदस्य भइसकेपछि पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव उठ्छु भन्न पाउँदैन भने त्यो लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ र?
आममानिसले लोकप्रियताका आधारमा पार्टीमा आएर उम्मेदवार बन्न पाउने कुरा आकर्षणको विषय भएर हामी आफैंले तान्ने कुरा भयो। म्याग्दीबाट हामीले नारायणसिंह पुनलाई टिकट दिँदा को छ लोकप्रिय भनेर सोधेर दिइएको हो। झट्ट हेर्दा संघबाट टिकट दिएजस्तो देखिए पनि तलबाट सिफारिस भई आएकाबाहेक उम्मेदवार बनाउनै सकिँदैन। यसपालि पनि इलाम २ का लागि तीन जनाको सिफारिस मागेकामा तलबाट ७ जनाको नाम आएको छ। ती नाममध्येबाटै टिकट दिइन्छ। हामीले यहाँ थप नाम थप्ने कुरा हुँदैन।
कसलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्दा जित्न सकिन्छ भन्ने सम्भावनाको लेखाजोखा तलैबाट हुन्छ। टिकट बाँड्नुअघि एउटा टिम पठाएर कांग्रेसले इलाम २ मा पनि अध्ययन गरिराखेको छ। हामीले सकेसम्म सर्वसम्मत गर्नुस्, नभए पार्टी सदस्यहरूको मतबाट निर्वाचित गरेर भए पनि तोकिएका संख्यामा मात्रै उम्मेदवारका आकांक्षीका नाम सिफारिस गर्नुस् भनेर परिपत्र गरेका छौं। स्थानीयस्तरमै उम्मेदवारबारे निर्णय गर्दा चाहिँ मतभेद हुन सक्छ।
इलाम-२ मा अहिले कसलाई उम्मेदवार उठाउने भनेर कांग्रेसमा सकस छ। कांग्रेसका जति हजार मतदाता वा सदस्य छन्, उनीहरूले मत हालेर उम्मेदवार छाने भने के हुन्छ?
हजारौंले मत हालेर उम्मेदवार छान्ने भनेको एक खालको ठूलो चुनाव नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पार्टीभित्रकै चुनावले त मतभेद निम्त्याउँछ भने उम्मेदवार छान्न चुनाव गर्दा झन् मतभेद बढ्छ कि भन्ने हो। अहिले ७ जना आकांक्षीको नाम आएको छ। यसमा मतदान गर्ने हो भने आग्रह र पूर्वाग्रहले झन् मतभेद बढाउँछ। हाम्रोमा युरोप र अमेरिकाको जस्तो अभ्यास हुन थालिसकेको छैन। त्यसैले स्थानीय पार्टी संरचना बच्न पनि संघले नै टिकट दियोस् भनेर सिफारिस पठाउनुहुन्छ।
जब मानिस राजनीतिक ज्ञान राख्ने तर सदस्यता नचाहने हुन्छन् त्यस बेला अलि सजिलो हुन्छ। त्यसका लागि अहिले नेपालमा समय आइसकेको छैन।
यसबारे एउटा उदाहरण सुनाउँछु-
कुनै एक जिल्लामा महिला संघको चुनाव थियो। म प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ। सर्वसम्मत गराउन रातिसम्म खोजेँ, सकिएन। फरक मत राख्ने साथीहरूले चुनाव कि चुनाव भने। भोलिपल्ट बिहानै जिविस हलमा चुनाव भयो। १२४ जनाले मतदान गरिसकेका थिए। हिजो बेलुकी चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने साथी मकहाँ आएर मीनजी, सम्झाउनुपर्यो फलानो भाउजूलाई, सर्वसम्मत गरौं भन्नुभयो। के भएछ भन्दा, मतदान भएको ठाउँमा लाइनमा ७५ जना एकापट्टी बसेछन्। २० जना अर्कोतिर। जसलाई भोट हालेर आएको, उनीहरू गएर त्यही लामो लाइन भएको समूहमा बसेछन्। यो वा त्यो टिम भनेर देखियो।
जापानका मानिसलाई कसलाई भोट हाल्यो मतलब नै नहुने रहेछ। भोट हाल्ने दिन कुन हो, त्यति थाहा नहुने रहेछ। अमेरिकामा पनि कमले मात्रै भोट हाल्ने रहेछन्। विकसित देशहरूमा चुनाव परिपक्व हुँदै गयो, हामीकहाँ बाँकी नै छ। चुनावले हामीकहाँ विभाजन ल्याइरहेकै छ। त्यसो भएर तत्काल प्राइमरी इलेक्सन लागू गर्दा जसले सुरू गर्यो त्यसलाई केही असर त गर्छ नै।
इलाम-२ को टिकट दिन कुनै एक नयाँ पार्टीले कार्यसमितिमा भोटिङ गर्ने भनेको रहेछ। भोटिङ गर्नेबित्तिकै टिकट पाउनेले खुसी व्यक्त गर्छ, नपाउनेले कसले भोट हालेन भनेर गुट प्रारम्भ गरिहाल्छ। त्यसैले कांग्रेसले लामो समयको अनुभवबाट स्थानीय पार्टीबाट उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र त्यसका आधारमा टिकट दिने प्रणालीको विकास गरेको हो। निर्वाचन प्रणालीलाई सजिलो पनि बनाउन लागि केही न केही त गर्नैपर्छ।
अहिले तपाईंहरूले टिकट बाँड्ने पद्धतिका धेरै समस्या छन्। कार्यकर्ता सूर्यमुखी फूलजस्ता माथि मात्रै हेर्ने भएका छन्। किनभने टिकट माथिबाटै आउँछ, आफ्ना गुटले टिकट पाउँछन्। नयाँ मानिसले सदस्यता लिने र जिम्मेवारीमा पुग्ने ठाउँ नदेखेपछि नयाँ मानिस यी दलहरूमा आएका छैनन्। त्यसैले ठूला दलहरू समस्यामा परेका छन् नि?
प्रत्येक वर्ष दलहरूले सदस्यता बढाउँछन् र नवीकरण गर्छन्। कांग्रेसले टिकट वितरणको मापदण्ड बनाएको पनि छ। केही मानिस बाहिर लोकप्रिय र पार्टी च्यानलभित्र अराजक देखिन्छन्।
यसमा पनि एउटा उदाहरण दिन्छु-
चिरीबाबु महर्जन लोकप्रिय हुनुहुन्छ तर पार्टी च्यानलमा कतै पनि हुनुहुन्न। पहिलोचोटि टिकट दिने बेला पार्टी च्यानलमा कहीँ पनि काम नगरेकाले कसरी जित्लान् पनि भनियो। पार्टी सभापतिसँग एक हजारको नोट राखेर बाजी परेको हल्लासमेत चल्यो। दोस्रोपटक पनि ललितपुर महानगरमा कसलाई टिकट दिनेभन्दा चिरीबाबुलाई नै भन्ने आयो। तर केहीले पार्टी कार्यालयमै आएर पार्टी च्यानलमा हुनुहुन्न, खाली जनताका काम भन्ने, पार्टीले भनेको नमान्नेजस्ता गुनासा सुनाएका थिए।
तर लोकप्रिय भएकाले टिकट चिरीबाबुलाई नै दिइयो। उम्मेदवारलाई अभिमुखीकरण गराइयो। चिरीबाबुले त्यसपछि झन् बढी मतले चुनाव जित्नुभयो। कांग्रेसभित्र के छ भने उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पार्टीको पदधारीलाई मात्रै गर्ने भन्ने छैन, बाहिरकालाई पनि तान्न सक्छौं।
बामदेव गौतम एकदम बलियो रहेको भनेका बेला २०७४ को चुनावमा हामीले बर्दिया-१ मा सञ्जय गौतमलाई टिकट दियौं। उहाँ जितेर आउनुभयो। ठूला नेता पनि हारेका छन्, सधैं जित्ने भन्ने हुँदैन। यसपालि मुस्ताङमा युवा योगेश गौचन थकालीलाई टिकट दियौं। बाबु रोमी गौचन थकालीले टिकट लगेर छोरालाई दिएको भन्ने होइन। २०७४ मै मैले अर्को पटक योगेशलाई उठाउने भनेर भनेको थिएँ। उनले त्यस बेलैदेखि संगठन सुदृढीकरणका लागि काम थालेकाले लोकप्रिय भएर जितेका हुन्।
नेताहरूले मतदाता (क्रियाशील सदस्य) पहिले आफैं चुन्छन् र पछि तिनै नक्कली मतदाताबाट आफू चुनिन्छन्। त्यसैले प्रमुख दलका कार्यकर्ताहरू सबै माथितिर फर्केका छन्, जनतासँग उनीहरू जोडिएका छैनन्। त्यो पनि अर्को समस्या हो, होइन?
कुनै पनि पार्टीले सत्ताबाहिर रहँदा सामाजिक मुद्दा बोक्ने र सत्तामा पुगेपछि सिंगो राजनीतिक मुद्दा मात्रै बोक्ने भइसकेपछि जनताले सधैं राजनीतिक मुद्दा मात्रै रूचाउँदैनन्। जनताका आफ्ना सामाजिक मुद्दा छन्। किसानले मल र बिउ नपाएको र बजार नपाएकोमा व्यवस्थालाई दोष लगाउँदो रहेछ। शिक्षकले पदोन्नती नभएको र विद्यालय भवन बिग्रेकामा व्यवस्थालाई दोष लगाउने रहेछ।
ती सबै आक्रोशहरू एक ठाउँमा भएर व्यवस्था परिवर्तन हुने रहेछ। त्यति बेला सबैले सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक मुद्दा पनि जोडिने रहेछन्। जब सत्ता प्राप्ति हुन्छ, तब चाहिँ राजनीतिक अभ्यासको विषय मात्र हो कि भन्ने बुझाइको एकांकीपनले गर्दा दलहरूको चाहिँ जनतासँग अलि दुरी बढेको जस्तो देखिँदो रहेछ।
त्यसैले कांग्रेसले यो कुरा बुझेरै समुदायमा कांग्रेस, जागरण यात्रा, विशेष अभियान चलाइरहेका छ। यस्ता अभियानले धेरै कुरा थाहा हुन्छ। पार्टी समिति त क्रियाशील सदस्यको मतबाट चुनिन्छन्। भइराखेको व्यवस्था सुधार गरेर जाने कि कुन मोडलमा सबैलाई समेट्ने, यो कुरामा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
सुधारको बाटो शृंखलाका अन्य स्टोरीहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
