नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- १७
'स्थायी सरकार' भनिने कर्मचारीतन्त्रको गुण-दोष केलाउने हो भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक सूची लामो हुन्छ।
पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि जनताले सेवाप्रवाहमा परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनन्। कर्मचारीहरू आफैं पनि काममा उत्प्रेरित छैनन्। राम्रो गरौं भन्ने मनसाय भएकाहरू पनि आन्तरिक समस्याको जन्जाल र सबै कर्मचारी खराब हुन्छन् भन्ने आमधारणासँग जुधिरहेका छन्।
यसका बाबजुद पटक्कै सुधार नभएको चाहिँ पक्कै होइन।
यो लेखमा हामी कर्मचारीतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक परिवर्तन, चुनौती र विकृतिका साथै सबल र दुर्बल पक्षबारे चर्चा गर्नेछौं।
कर्मचारीतन्त्रमा मुख्य गरी चारवटा सकारात्मक परिवर्तन देखिएका छन् —
पहिलो हो, समावेशिता।
समावेशिताले निजामती सेवामा विविधता ल्याएको छ। महिला लगायत विभिन्न सीमान्तकृत समूहको सहभागिता विस्तार भएको छ। फरक कार्यशैलीको सुरूआत भएको छ। आजसम्म ओझेलमा परेका फरक मुद्दाहरूको उठान सुरू भएको छ।
यसरी फरक सोच, फरक क्षमता र फरक विशेषताको सम्मिश्रणले समग्र निजामती सेवाको ओज बढ्दै गएको छ भन्न धक मान्नुपर्दैन।
हामी केही उदाहरण दिन चाहन्छौं —
केही वर्ष अघिसम्म सरकारी कार्यालयको कुर्सीदेखि निर्णय गर्ने टेबलसम्ममा पुरूषहरूको वर्चश्व थियो। अहिले नेतृत्व तहमा पुग्ने महिला कर्मचारी संख्या उत्साहजनक रूपले बढेको छ।
महिला कर्मचारीले हाँकेका जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन पनि तुलनात्मक रूपले अब्बल छ।
महिला नेतृत्वले महिलाका मुद्दामा बढी संवेदनशीलता देखाउने हुँदा सेवा प्रवाहमा लैंगिक संवेदनशीलता वृद्धि भएको छ। महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका ठाउँमा महिला तथा किशोरीहरूको समस्या लिएर आउने क्रम बढ्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
यति मात्र होइन, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिबाट हेर्ने क्रम पनि सुरू भएको छ।
हुन त योग्यता प्रणालीको वकालत गर्नेहरूले महिला, मधेसी, दलित र जनजाति कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेहरूलाई 'तरमारा' को संज्ञा दिँदै आलोचना गरेको प्रशस्तै सुन्न र पढ्न पाइन्छ।
तर समावेशिताले निजामती प्रशासनभित्र ल्याएको नवीन सोच, सम्भावना, कार्यशैली, गतिशीलता, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताजस्ता सकारात्मक पक्ष नजरअन्दाज गर्नु न्यायसंगत हुँदैन।
समावेशी समूहबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमा क्षमताको भिन्नता छ भने पनि त्यो समावेशिताको उपजभन्दा गुणस्तरीय शिक्षामा सबै क्षेत्र र वर्गका जनताको समान पहुँच नहुनुको प्रतिफल हो।
वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको प्रवेशले नै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरणका मुद्दाले प्रवेश पाउन थालेको हो।
आजसम्म कसैको रोजाइमा नपर्ने मधेस र दुर्गम क्षेत्रमा जान नहिच्किचाउने र जोस-जाँगरका साथ काम गर्न तम्सिने जनशक्ति उपलब्ध हुनुको मूल कारण पनि समावेशिता नै हो।
समावेशिताका कारण स्थानीय भाषामा जनतासँग संवाद गर्ने, स्थानीय परिवेश तथा जनताको बाध्यता एवं भावना बुझेर काम गर्ने जनशक्ति बढोत्तरी भएको छ। समावेशिताको परिकल्पना नहुँदो हो त यी र यस्ता जनशक्तिले निजामती सेवामा प्रवेश पाउने नै थिएनन्।
त्यसैले अबको बहस विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र लिंगको प्रतिनिधित्व गर्दै निजामती सेवामा प्रवेश गरेका जनशक्तिबाट कसरी सार्वजनिक प्रशासनलाई बलियो र दरिलो बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
निजामती सेवामा दरिलो बन्दै गएको समावेशिताले नै मुलुकको सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयलाई हामीले संवेदनशील भएर मनन् गर्नुपर्ने समय आएको छ।
समावेशितापछि कुरा गरौं दोस्रो परिवर्तनको — प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग।
केही समय अघिसम्म हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू सूचना-प्रविधिमा निकै पछाडि थिए। अधिकांश कर्मचारी कम्प्युटर अपरेटरबिना सिन्को भाँच्न सक्दैन थिए। अहिले तिनै कार्यालयले सूचना-प्रविधिको प्रयोगमा फड्को मारेका छन्।
विशेषगरी सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त युवा वर्गको बढ्दो प्रवेशले सरकारी काम-कारबाही चुस्त र छरितो भएको छ। यसले सेवाप्रवाह, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
उदाहरणका लागि —
लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृत छनौट गर्दा कम्प्युटरको प्रयोगात्मक परीक्षण अनिवार्य बनाएपछि कम्प्युटरको आधारभूत ज्ञान र सीप भएका धेरै अधिकृत निजामती सेवामा प्रवेश गरेका छन्। तिनै अधिकृतका माध्यमबाट सरकारी कामकाजमा कागजको सट्टा प्रविधिको प्रयोग तीव्र भएको छ।
हिजोआज अधिकांश मन्त्रालय तथा विभागहरू 'अफिस अटोमेसन' मार्फत कागजरहित कार्यसम्पादनलाई संस्थागत गर्दै अघि बढिरहेका छन्।
आजका अधिकांश कर्मचारी सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका छन्। ट्विटर, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा प्रकट हुने निराशा, प्रतिक्रिया र जनताको अपेक्षाबारे उनीहरू अवगत छन्। यसले उनीहरूलाई जनताको भावना र अपेक्षाप्रति संवेदनशील र सजग बनाउनुका साथै सरकारी सेवाप्रवाहबारे उठ्ने कुनै पनि गुनासोमा तुरून्तै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सामाजिक सञ्जालअघिका पुराना पुस्ता यस्ता गुनासाबारे धेरै हदसम्म बेखबर रहन्थे। वा, त्यसलाई सम्बोधन गर्न तुरून्तै तत्पर हुने वातावरण थिएन।
अहिले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विकृतिमाथि खुलेर बहस र विमर्श गर्ने परिपाटी विकास भएको छ। गलत प्रवृत्तिमा आँखा चिम्लिने र यथास्थितिवाद स्वीकार गर्नेभन्दा परिवर्तनका लागि प्रयास गर्ने युवा कर्मचारीको जमात सिर्जना भएको छ।
यही युवा कर्मचारी जमातको सफलताले नै समग्र प्रशासनको सफलता र सबलता निर्धारण गर्नेछ। यो संख्या अहिले सानो होला, तर प्रभावशाली छ र निरन्तर फैलिँदो छ।
कुनै बेला सरकारी अड्डामा काम छ भने कर्मचारीलाई घुस नखुवाई पार पाइँदैन थियो। काम सकिने अवधिको त लेखाजोखा नै थिएन। 'सरकारी काम, कहिले जाला घाम' भन्ने उखान बन्नुको कारण यही हो।
आजका दिनमा पनि काम फत्ते हुन कति समय लाग्छ भनेर सेवाग्राहीहरूले अनुमान गर्न सक्दैनन्। तर तपाईंसँग कागजपत्र सबै छ र प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छ भने कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था छैन। यो आफैंमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरूआत हो।
कागजपत्र नमिलेका वा अपुग भएका, नियम-कानुनले बन्देज लगाएका तथा पारस्परिक लाभ र स्वार्थका विषय यसमा अपवाद हुन सक्छन्।
यसरी घुस नखुवाई सरकारी सेवा पाउँदिनँ भन्ने आमधारणा परिवर्तन हुँदै जानुको कारण प्रविधिको प्रयोग, सचेतना र युवा कर्मचारीहरूको बढ्दो उपस्थिति नै हो।
यो परिवर्तन आफैंमा पर्याप्त नहोला, तर यसले प्रशासनभित्र आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, लोभ र पापको आयु छोट्टयाउन सकिन्छ भन्ने आशा बढाएको छ।
तेस्रो परिवर्तन हो, निजामती सेवामा फरक तरिकाले सोच्ने र काम गर्ने सक्षम युवा वर्गको प्रवेश।
हुन त लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीले अहिले पनि सक्षम युवाहरूलाई अपेक्षाकृत आकर्षित गर्न सकेको छैन। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व परिवेशको ज्ञान, सोच र केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका युवा कर्मचारीहरूको प्रवेश बढेको छ।
परम्परागत सोच, शैली र व्यवहारबाट ग्रस्त संयन्त्रका रूपमा चित्रण गरिने निजामती प्रशासनमा युवा वर्गको प्रवेशले गतिशीलता थपिरहेको छ। नेतृत्व तहमा पुगेका युवा कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनबाट आफूलाई चिनाउन यथेष्ट मेहनत गरिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
छाउपडीग्रस्त जिल्लामा गएर जनचेतना बढाउन सक्रिय प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्, या मन्त्रालय र कार्यालयको सेवाप्रवाहमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याउन कम्मर कसेका कर्मचारी; ती सबै आ-आफ्नो काममा समर्पित छन्। जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी परिवर्तन ल्याउन लागिपरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट शिक्षा लिएका युवाहरूको प्रवेश पनि निजामती सेवामा बढेको छ। सरकारी सेवाबाटै छात्रवृत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय पढ्न गएका युवा कर्मचारी दिनानुदिन बढ्दै छन्। यस्ता कर्मचारी नवीन सोच, कार्यप्रणाली र सार्वजनिक सेवा सुधारका विश्वव्यापी लहरसँग परिचित छन्।
उनीहरूले जानेर-बुझेर पनि निजामती सेवामा परिवर्तन ल्याउन प्रयत्न गर्दैनन् भने त्यो अर्कै समस्याको विषय हो। यसबारे छुट्टै अध्ययन आवश्यक पर्ला। तर अहिले विकसित देशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा पढेर समाज देखे-बुझेका युवा कर्मचारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति निजामती सेवामा छ। यो जमातलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी परिचालन गर्ने र उनीहरूको ज्ञान र ऊर्जाबाट राज्यले कसरी लाभ लिने भन्ने रणनीति निर्माण गर्न जरूरी छ।
चौथो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया र टिममा मिलेर काम गर्ने संस्कार।
कर्मचारीतन्त्रमा केही समय अघिसम्म पदीय मर्यादाक्रमलाई अत्यन्त धेरै महत्त्व दिइन्थ्यो। प्रशासनिक निर्णयहरू माथिबाट तल थोपरिन्थे। यो हुकुमी प्रवृत्ति बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ।
उदाहरणका लागि —
कुनै बेला निजामती सेवामा माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीको कोठामा तल्लो तहका कर्मचारी पस्न पनि हच्किन्थे। हाकिमको कोठामा पस्नु र हाकिमका अगाडि ठूलो स्वरमा बोल्नु तल्लो कर्मचारीको हैसियतभन्दा टाढाको कुरा हो भन्ने पछौटे सोचबाट हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ग्रस्त थियो।
हिजोआज स्थिति फेरिएको छ।
कुनै पनि मुद्दामा राय वा सुझाव दिन जुनसुकै तहका कर्मचारी हच्किँदैनन्। माथिल्लो ओहोदाले पनि तल्लो तहबाट आएका सुझाव सुन्छन्। सानो तहका कर्मचारीले उठाएको आवाज दब्ने वा दबाउने माहोल आज छैन। आफूभन्दा सानो तहले ध्यानाकर्षण गराएका विषय र उठाएका सवालप्रति नेतृत्व सहिष्णु बन्दै गएको छ।
कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रभन्दा निजामती संयन्त्रभित्र फरक र प्रतिस्पर्धी विचार र दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्ने संस्कार प्रवर्द्धन हुँदै गएको महसुससमेत गर्न सकिन्छ।
प्रशासनको विभिन्न तहमा युवा जमात बढी हुनुले नै यस किसिमको स्वीकार्यता बढेको हो। आजका अधिकांश सचिव र सहसचिव देश-विदेश देखेबुझेका र तुलनात्मक रूपमा युवा छन्।
त्यसैले आगामी दिनमा जनता र सहकर्मीका राय तथा विचार, सञ्चारमाध्यमले ध्यानाकर्षण गराएका विषय, जनताका पिर र प्रतिक्रिया, अनि विज्ञका सल्लाह आत्मसात् गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व देशले पाउनेछ भन्नेमा हामी आशावादी हुन सक्छौं।
यी त भए कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका चार सकारात्मक परिवर्तन, अब हामी सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे चर्चा गरौं।
कर्मचारीतन्त्रका सकारात्मक परिवर्तनहरू जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवाप्रवाहमा प्रतिविम्बित हुन सकेका छैनन्। यसले कर्मचारीतन्त्रको साख गिर्दो छ।
कर्मचारी भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी हुन्छन्, काम नगर्ने र अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने र तलब पचाउने मात्र हुन्छन् भन्ने बुझाइले समाजमा जरा गाडेको छ। आममानिसले सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने विशेषण पनि सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक हुँदै गएको छ।
यसो हुनुमा प्रशासन संयन्त्र र निजामती कर्मचारी धेरै हदसम्म जिम्मेवार भएको नकार्न सकिँदैन। नेपालको नीति, नियम, प्रक्रिया र कानुन दुःख दिने मेलो; विदेशको चाहिँ त्यही कुरो 'सिस्टम' भन्ने पूर्वाग्राही सोच पनि उत्तिकै पेचिलो कारक बनेको छ।
व्यक्तिगत आचरण र कार्यसम्पादनले समग्र निजामती कर्मचारीको साख र गौरव निर्माण गर्छ भन्नेतर्फ कमै मात्र सजग भएको पाइन्छ। हामी सबै एकै समुदाय वा क्षेत्रका सदस्य भन्ने सामूहिकताको भावना कमजोर छ।
भइसकेका र भइरहेका परिवर्तन संस्थागत गरी नीति व्यवस्थापन, सेवाप्रवाह र विकासलाई गतिशीलता दिने विषयमा नेपालको प्रशासन संयन्त्र चुकेको प्रतीत हुन्छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै प्रशासनभित्र आउने तरंग र हेरफेरले नीतिगत अस्थिरता पनि भयावह बनेको छ।
जिम्मेवारी प्रदान गर्दा 'हाम्राले जति राम्राले गर्दैन' भन्ने सोच हाबी छ। अझ गहिरिएर सोच्दा क्षमता मापन गर्ने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नै क्षमता पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो नै छ।
हाम्रो निजामती प्रशासन आन्तरिक अस्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, क्षमता विकासमा लगभग शून्य लगानी र काम गर्दाभन्दा नगर्दा पुरस्कृत हुने पद्धतिजस्ता विकृतिसँग जुधिरहेको छ। त्यसबाट एक हिसाबले आक्रान्त नै छ। यो अवस्थामा निजामती प्रशासनमाथि आमजनता र समग्र देशको अपेक्षाको बोझ थोपर्नु उचित हो कि होइन भन्ने प्रश्नतिर पनि घोत्लिनु आवश्यक हुन्छ।
जो सत्तामा आए पनि सरकारले अब्बल कार्यसम्पादन गर्न नभई नहुने तथा स्थायी सरकारका रूपमा देश विकास तथा जनताको हकहित संरक्षणमा निरन्तर परिचालन गर्नुपर्ने प्रशासनतन्त्र कस्तो छ र कस्तो बनाउने भन्ने दूरदर्शिता न राजनीतिक नेतृत्वमा भेटिन्छ, न प्रशासनिक नेतृत्वमा। त्यसैले निजामती प्रशासन गन्तव्यहीन बनेर अलमलिएको प्रतीत हुन्छ। यो कता जाँदैछ र के हुन्छ अनुमान लगाउन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
राष्ट्रसेवक हुनुको गर्व र साख कहिले राजनीतिले लुटेको छ त कहिले सरकारी संयन्त्रलाई बाधक नै देख्ने 'मास हिस्टेरिया' र कहिले प्रशासन स्वयंले निर्माण गरेको व्यक्तिवादी क्षणिक स्वार्थ र लोभीपापी सोचजस्ता निम्छरो चरित्रले।
कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे चर्चा गर्दा चारवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
पहिलो विषय हो, राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध।
राजनीतिको व्यावसायिक सल्लाहकार र राज्य सञ्चालनको आधार भनेका निजामती कर्मचारी हुन्। निजामती प्रशासनको धर्म भनेको सरकारको विज्ञका रूपमा राजनीतिक पदाधिकारीलाई राय-सल्लाह दिने पनि हो।
यति हुँदाहुँदै कर्मचारीतन्त्रले प्रशासन र राजनीतिको सीमा बिर्सनु हुँदैन।
नेपालमा पछिल्लो समय प्रशासनको चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ। स्थायी सरकार भनिएको कर्मचारीतन्त्रमा सरकार परिवर्तनसँगै उथलपुथल आउने गरेको छ। हरेकचोटि सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वका साथै कर्मचारी प्रशासन शाखा लगायतमा हेरफेर हुन्छ।
स्थानीय सरकारमा समेत राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्ने, आफूले भनेअनुसार नभए कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइन्छ।
यति मात्र होइन, नीतिगत विषयमा नेतृत्व लिएर प्रशासनिक सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव/सहसचिवहरूले नै राजनीतिक नेतृत्वको निगाहा र शरणमा पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यसले निजामती सेवाका ती नेतृत्वदायी पदलाई नै अस्थिर र निरीह बनाएको छ।
यस्तो परिपाटी रहेसम्म नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दिगोपना हासिल हुन सक्दैन। कर्मचारी वृत्तमा पनि तल्लो तहदेखि नै राजनीतिक दलगत आबद्धता चाहिन्छ भन्ने बुझाइ संस्थागत हुँदै जान्छ।
राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व भनेको जनताको हितमा संवेदनशील भएर काम गर्न सक्ने प्रशासन संयन्त्र निर्माण गर्ने र पद्धति बसाल्ने हो। नेपालको हकमा भने भएका पद्धति र संस्थाहरू पनि बिस्तारै भताभुंग हुँदै गइरहेका छन्।
उदाहरणका लागि —
ऐन/कानुनले नचिनेको र विधि विधानले व्यवस्था नगरेको सल्लाहकार र निकटका व्यक्तिहरूले मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा हालिमुहाली गर्छन्। नीतिगत निर्णयमा पनि उनीहरू नै हाबी हुन्छन्।
यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीच खाडल उत्पन्न गराएको छ। संस्थागत ज्ञान र सूचना उपयोग हुन सकेको छैन। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अस्थिरता उत्पन्न भएको छ।
त्यस्तै, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको राम्रो अध्ययन र विश्लेषण गरी सही समयमा सही सुझाव र अग्रसरता प्रस्तुत गर्नु प्रशासनको व्यावसायिक धर्म र कर्तव्य हो। हामीकहाँ भने राजनीतिक नेतृत्वलाई सुन्न मन लाग्ने कुरा मात्र सुनाउने र आफूलाई नेतृत्वको प्रिय बनाउने प्रवृत्ति विकास भएको छ।
कर्मचारीहरू व्यक्तिगत नाफा-घाटाको हिसाबकिताबबाट माथि उठेर परिस्थितिको सही आकलन र विश्लेषण गरी नेतृत्वसमक्ष प्रस्तुत गर्ने दायित्वबाट चुकिरहेका छन्।
कुनै निर्णय आजका लागि निर्मम भए पनि भोलिको चुनौती र सम्भावित दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न उपयोगी हुनसक्छ। त्यसले जनताको जीविका र गरी खाने वातावरण निर्माणमा भरपर्दो विकल्प प्रस्तुत गर्न सक्छ। कर्मचारीहरूले त्यस्ता विकल्पबारे राजनीतिक नेतृत्वसँग आत्मविश्वासका साथ परामर्श गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले ल्याएका स्वार्थी वा कम प्रभावकारी विकल्पमाथि तर्कपूर्ण सवालजवाफ गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ। यसबाट मात्र निजामती सेवाले 'स्थायी सरकार' को भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्छ।
प्रशासन कस्तो बनाउने र किन बनाउने भन्नेबारे राजनीतिक दल र शीर्ष नेतृत्वमा पनि स्पष्टता हुनु जरूरी छ।
जुन दिन दलगत निकटताका आधारमा होइन, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने संस्कारको सुरूआत हुन्छ, त्यसपछि मात्र देशले बलियो प्रशासन पाउनेछ। तब मात्र देश र जनताले समानताको सही आभास गरी राज्यशक्तिको स्रोत आफू रहेकोमा ढुक्क हुन पाउने छन्।
दोस्रो विषय हो, सबल नेतृत्व र नतिजा।
निजामती सेवामा सबल नेतृत्वको परिकल्पना नै गरिएको छैन। नेतृत्व भनेको सबभन्दा माथिल्लो कुर्सी हो भन्ने बुझाइ मात्र कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ। यसले कर्मचारीहरूमा नेतृत्व विकासका लागि गरिने लगानी शून्यप्राय: छ।
कर्मचारीहरू पनि लोकसेवा पास गरेपछि अरू सबैमा अब्बल भइन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन्। त्यसैले आफूमा कार्यक्षमता विकास गर्नभन्दा नेतृत्व तहमा पुग्न हतार गर्ने परिपाटी छ। उनीहरू आचरण र व्यवहारमा उदाहरणीय बन्न सकेका छैनन्।
व्यवस्थापकीय पदमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा पनि आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्ने, कार्यालयको सानोदेखि ठूलो कामका लागि कसरी प्रणाली विकास गर्ने, कसरी त्यसलाई संस्थागत गर्ने, कसरी टिम परिचालन गर्ने, कसरी प्रभावकारी नतिजा ल्याउने लगायत विषयमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन।
यस्तो कर्मचारी जमात फरक दृष्टिकोण र फरक प्रश्नसँग सधैं सशंकित हुन्छ। उनीहरू प्रशासनमा निरन्तरता हुन्छ, क्रमभंगता होइन भन्ने मान्यता पछ्याउँछन्। यसले यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिएको छ। आवश्यक परिवर्तनलाई रोकेको छ। परिवर्तनका पक्षधरहरू अघोषित पागल/स्वाँठ बन्ने गर्छन्।
सबल नेतृत्वको कुरा गर्दा हामीकहाँ नेतृत्व विकासका लागि बाटो देखाउने र प्रोत्साहित गर्ने संस्कारको अभाव छ। अर्कातिर, काम गर्दाभन्दा नगर्दा सजिलो हुने परिपाटीले जोखिम मोलेर काम गर्न नेतृत्वमा उत्प्रेरणाको कमी पनि छ।
नेतृत्व तहलाई यतिसम्म निरीह बनाइएको छ, उनीहरू धेरै अवस्थामा आफू मातहत के-कस्तो कर्मचारी राख्ने भनेर छनौट गर्नधरि पाउँदैनन्। उनीहरूको क्षमता, अधिकार र सम्भावनालाई कहिले राजनीतिक पात्र, कहिले ट्रेड युनियन त कहिले राजनीतिक नेतृत्वसँग निकट स्वार्थी समूहले दिन-प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लगेका छन्।
कानुनी शासनमा कानुन र विधि-विधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत अति दुर्लभ बन्दै गएको छ। राजनीति र प्रशासनबीचको लक्ष्मणरेखाको मान कसैले राखेको पाइँदैन। इमानदार हुनु सबभन्दा ठूलो अवगुण भइसकेको बेहोरा राज्यका तलदेखि माथिसम्मका संयन्त्रमा छर्लंग देख्न पाइन्छ। सचिवका आफ्नै अव्यक्त पीडा छन्, जुन अवकासपछि सामाजिक सञ्जालमा पोखिन्छन् भने सानाको पनि व्यथाको भारी चर्को छ।
उदाहरणका लागि —
स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सुशासन कायम गरी राज्यले जनताबाट उठाएको करको एक एक पाइ रकम प्रतिफलयुक्त कार्यमा मात्र खर्च गर्छु भन्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट दुर्व्यवहार, बहिष्करण र हिंसाको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्रशासनिक नेतृत्वलाई उत्साहित भई काम गर्न उत्प्रेरक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी निर्वाहमा राजनीति असफल भएजस्तो देखिन्छ। सबै कुरा राजनीतिले गर्ने भए अरू संयन्त्र किन चाहिन्थ्यो र? संयन्त्र चाहिन्छ र त बलियो बनाउनुपर्छ। यति जाबो कुरा पनि बुझ्नुपर्नेले कहिले बुझ्ने?
निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगको राय/परामर्शबिना कर्मचारीले गरेका गल्तीमाथि सजाय गर्न सम्भव छैन। गल्ती गर्नेहरू कुनै राजनीतिक दलबाट संरक्षित छन् भने उनीहरूलाई चिढ्याएर नदुखेको कपाल दुखाउने हिम्मत कसैले गर्दैन।
अर्कातिर, वर्षभरि जस्तो काम गरे पनि कार्यसम्पादनमा शतप्रतिशत अंक दिनैपर्ने कर्मकाण्डी मूल्यांकन पद्धतिले कर्मचारीलाई काममा लगाउन र जवाफदेही बनाउन झन् ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ।
प्रशासनिक नेतृत्व आफैं पनि व्यक्तिगत लाभ-हानिकै हिसाबकिताबमा व्यस्त छ। उसलाई धेरै सोच्नु छैन। धेरै टाउको दुखाउनु छैन। आनन्दले आएको काम गरेर सेवानिवृत हुनु छ। सेवासँगै प्राप्त हुने सानातिना अवसरमा मग्न छ। आखिर जस्तो काम गरे पनि बुढेसकालमा आउने पेन्सन उति नै हो! त्यसैले सजिलोसँग जागिर खान जान्नुपर्छ भन्ने बुझाइ नेतृत्वमा व्याप्त छ।
यो तप्कामा पछिल्लो पुस्ताका लागि 'रोलमोडल' भन्न लायकको संख्या अत्यन्तै कम छ। तैपनि सबै कुरामा खत्तम छ भन्ने अर्थमा यसलाई बुझिनु उचित हुँदैन।
आजको जुझारू युवा कर्मचारी जमातले कस्तो सुपरभाइजर वा नेतृत्व चाहन्छ भन्ने आजसम्म कसैले जान्न चाहेको छैन। उनीहरूलाई लाग्छ, कुनै दिन सचिव र मन्त्रीले बोलाएर सोधून्- तिमी आफ्नो हाकिममा कस्ता-कस्ता गुण भइदिओस् भन्ने चाहन्छौ?
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा सिइओले संसारभरि फैलिएको आफ्नो कार्यालयको प्रत्येक कर्मचारीलाई कम्तिमा एकचोटि भेटेर प्रतिक्रिया सोध्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो कुरा सुन्दा हामी मनमनै रोमाञ्चित मात्र हुन सक्छौं।
हामीकहाँ प्रशासनिक नेतृत्वले न जनशक्ति, स्रोत र अधिकारको स्वायत्तता अनुभव गर्ने मौका पाएको छ, न त नतिजा प्रवाहका लागि उत्तरदायित्व वहन गर्नुपरेको छ। यो अवस्था हेर्दा कतै हाम्रो प्रशासन सेवानिवृत्त हुने दिन कुर्दै गरेको जत्थामा परिणत त हुँदै छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।
कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त यस्तो प्रवृत्तिको सबभन्दा बढी मार जनताले बेहोर्नुपरेको छ।
सुधार गर्नुपर्ने तेस्रो विषय हो, ट्रेड युनियन।
दलगत ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीहरू विभिन्न दलमा ध्रुवीकृत छन्। कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणले दक्षताभन्दा को कुन दल निकट छ भन्ने प्रश्न अहम् हुन थालेको छ। सरूवा, बढुवा, नियुक्ति लगायत नियमित प्रशासनिक काममा समेत कर्मचारी संगठनहरूको हस्तक्षेप र चासो हुने गरेको छ।
त्यसो त अधिकांश कर्मचारी ट्रेड युनियन सरूवा, बढुवा, आकर्षक ठाउँमा नियुक्ति लगायत सुविधाकै लागि आबद्ध छन् भन्दा फरक नपर्ला! यस्ता नियमित प्रशासनिक काममा समेत स्वतन्त्र र तटस्थ कर्मचारीलाई विभेदको व्यवहार गरिएको देख्न र भोग्न पाइन्छ।
सरूवा अनुमानयोग्य र व्यवस्थित नहुँदा ट्रेड युनियनका नाममा थप विकृति पनि उत्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन आफैंमा खराब तत्त्व होइन। अझ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन लगायतले यस क्षेत्रमा काम गर्ने बौद्धिक श्रमिकको हक-हित प्रवर्द्धनका लागि ट्रेड युनियनको महत्त्व र आवश्यकताबारे वकालत गर्दै आएका छन्।
केही देशमा ट्रेड युनियनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन बलियो बनाउन सिर्जनात्मक भूमिका खेल्ने गरेका छन्। जस्तो — जापानको ट्रेड युनियनले सरकारी कर्मचारीलाई त्यहाँको कुनै अब्बल निजी कम्पनीमा काम गर्ने अवसर मिलाउन सहजीकरण गर्ने गरेको छ। यसले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै निजी क्षेत्रको असल अभ्यास सरकारी सेवामा अनुकरण गर्ने माहोल सिर्जना भएको छ।
हामीकहाँ पनि ट्रेड युनियनहरू सरूवा, बढुवा र नियुक्तिमा लाग्न छाडेर निजामती सेवाको रूपान्तरण, सबलीकरण, कर्मचारीको हक-हित र वृत्ति विकासमा केन्द्रित भए धेरै पक्षमा सुधार आउने आकलन गर्न सकिन्छ।
यसका लागि कर्मचारीहरूको साझा हितमा मात्र सरोकार राख्ने ट्रेड युनियन यस क्षेत्रको समग्र सुधारका पहिलो अनिवार्य सर्त हो।
चौथोमा आउँछ, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन।
निजामती कर्मचारीहरूले देशको जुनसुकै भू-भागमा काम गर्ने सर्तमा नियुक्ति पाएका हुन्छन्। तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने, अधिकांश कर्मचारीको पहिलो ध्येय काठमाडौं वा अन्य सुविधासम्पन्न ठाउँमै नियुक्ति पाऊँ भन्ने हुन्छ।
उनीहरू नेता र माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारीसँग चिनजान र भनसुनका आधारमा सहर केन्द्रित कार्यक्षेत्र मिलाउन लागिपर्छन्। यसरी एउटा निजामती कर्मचारीको यात्रा नै गलत बाटोबाट सुरू हुनु प्रभावकारी सार्वजनिक सेवाका लागि अवरोध हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य अवसरहरू सहर वा राजधानी केन्द्रित हुँदै जाँदा सिंहदरबारका मन्त्रालयमा कर्मचारी धेरै हुने र दैनिक सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने जिल्लागत कार्यालयमा कर्मचारी कम हुने समस्या उत्पन्न भएको छ। दुर्गम जिल्लामा त कर्मचारी अभावले सेवाप्रवाहमा ठूलो बाधा ल्याइरहेको छ।
त्यसो त पहाडी वा हिमाली जिल्लामा काम गरेबापत् बढुवा बेला भौगोलिक क्षेत्रको अंक प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक सहरबाहिर काम गर्न न कुनै उत्प्रेरणा छ, न त बाध्यात्मक व्यवस्था नै। सुगम वा दुर्गम जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीसमेत एकै छ।
यति मात्र कहाँ हो र!
कुनै पनि कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्दा दुर्गम क्षेत्रतिर फाल्ने प्रवृत्ति पनि प्रशासनमा व्याप्त छ। यस्तो मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म कर्मचारीतन्त्र र उसको सेवाप्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। जनताले समान रूपमा सरकारी सेवा पाउने वातावरण बन्दैन।
यसबाहेक आफैं मनोनयन गरेर विदेश पढ्न पठाएका कर्मचारीले सिकेका कुरा उपयोग गर्नु त परै जाओस्, फर्केर आएपछि महिनौं पदस्थापना नगरी अतिरिक्त समूहमा राखेर थन्क्याउने प्रवृत्ति पनि छ।
यसरी अतिरिक्त समूहमा हाजिर गराएर तलब खुवाउने होस् वा सरूवा र बढुवा भएका कर्मचारीको पदस्थापना गर्न महिनौं लगाउने परिपाटी होस्; यसले निजामती सेवामा मानव स्रोत व्यवस्थापनको भद्रगोल स्थिति देखाउँछ।
कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका चारवटा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने चारवटा विषयपछि अब हामी विकृतिको कुरा गरौं।
हराउँदै गएको नैतिकता र सदाचार कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको सबभन्दा ठूलो विकृति हो।
विभिन्न आँकडाले पनि कर्मचारीतन्त्रमा नैतिकता र सदाचार हराउँदै गएको र भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता बढेको देखाएको छ।
हुन त नैतिकता, सदाचार र भ्रष्टाचारजस्ता विषय व्यक्तिको सामाजिकीकरण, समाजको दृष्टिकोण र झुकाव, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा-सुविधा र देशको समग्र आर्थिक अवस्थासँग जोडिन्छ। तैपनि यसले समग्र विकास क्रियाकलाप तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा पारेको प्रभावबारे लेखाजोखा हुनु जरूरी छ।
नेपालका हकमा नैतिकता र सदाचारलाई लोकसेवा आयोगले सहसचिव परीक्षाको सय अंकको पाठ्यक्रममा राखेको छ। भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण र निवारणबारे प्रत्येक तहका परीक्षामा प्रश्न सोधिन्छ। त्यसैले यसबारे अध्ययन गर्नैपर्ने बाध्यता कर्मचारीलाई नभएको होइन। त्यसबाहेक कर्मचारीलाई नैतिक र सदाचारी बनाउन कुनै ठोस काम भएको पाइँदैन।
यो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रको नैतिकता र सदाचार हराउँदै जानुमा एउटा कर्मचारी जति दोषी छ, त्यसको निवारणका लागि काम गर्नुपर्ने नेतृत्व तह उत्तिकै दोषी छ।
कतिपय अवस्थामा त असल नियत राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई फसाउने नियतले विभिन्न तत्त्व सक्रिय हुने गरेको पाइन्छ। यसले राम्रो मनसाय राखेर काम गर्दा पनि कता फसिने हो भन्ने डर कर्मचारीहरूमा व्याप्त छ। त्यही डरले कतिपय कर्मचारी जोखिम मोलेर काम गर्न चाहँदैनन्।
करखपतकर्ता, करमारा वा तरमाराको आरोप खेप्ने गरेको एक सामान्य इमानदार कर्मचारीका लागि महिनाभरको तलबले घर धान्न धौधौ छ। छाक काटेरै भए पनि छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउँछु, परिवारलाई बिरामी हुँदा राम्रो औषधिउपचार गराउँछु भन्ने अपेक्षा राख्नु आधारभूत आवश्यकता कम, विलासिता बढी जस्तो भएको छ। चाडबाड र अन्य सामाजिक जिम्मेवारीको कुरा त भो नगरम्!
आफ्नो परिवारको सामान्य गुजारा गर्न पुग्ने तलबसमेत नपाउने कर्मचारीले कसरी उत्प्रेरित भएर काम गर्छन् भन्नेमा खासै विमर्श हुने गरेको छैन। अन्य गैरमौद्रिक सेवा-सुविधाको त कुरै छाडौं!
यसका साथै, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने लगानी मुलुकको भ्रष्टाचार निवारण लगायत कर्मचारीको उत्प्रेरणासँग कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने विषयमा पनि खासै ध्यान गएको पाइँदैन।
विकृतिकै कुरा गर्दा कर्मचारीतन्त्रको जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने नागरिक समाज आफैंमा सबल छैन।
त्यस्तै, एकथरी कर्मचारीलाई यथास्थितिसँग केही समस्या छैन भने अर्काथरी कर्मचारी विकृतिसँग वैरागिएका छन् र काम गर्न उत्प्रेरित छैनन्।
राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हेर्ने हो भने खाजा खाने समय घटाउने, बिदाको दिन कार्यालय खोल्ने र सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा लगाम लगाउनेजस्ता 'लोकरिझ्याइँ' का निर्णय गरी त्यसैलाई सर्वोत्कृष्ट सुधार ठान्ने अवस्थामा छन्।
सञ्चारमाध्यम पनि सार्वजनिक खपतका लागि तपसिलका विषयमा बढी चर्चा गर्नमै रमाइरहेको छ। वास्तवमै रूपान्तरणकारी परिवर्तन आवश्यक ठानिएका क्षेत्र र विषयबारे उनीहरू अनभिज्ञ नै देखिन्छन्।
प्रशासन सुधारका लागि गठित समितिका सिफारिसहरू पनि प्रशासनिक जार्गन र प्रियतावादी (पपुलिष्ट) सिफारिसले भरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेज बन्दै गएका छन्। कति प्रतिवेदन त 'नाम विज्ञको, काम शाखा अधिकृतको' भन्ने कुरा केही हरफ पढ्दैमा छुट्टयाउन सकिने खालका छन्।
समग्रमा भन्दा, आमनागरिकको बढ्दो चेतना स्तर र सञ्चारमाध्यमको बढ्दो निगरानीबीच परिवर्तित समयको मागअनुसार कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई नसुधारी धरै छैन। तर यस्ता यावत् विकृतिको जड के हो भनेर खोतल्न नीति निर्माण र नेतृत्व तहबाट खासै चासो देखाइएको पाइँदैन।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुधार र परिवर्तन भनेको निर्देशनका भरमा हुँदैन भन्ने बुझ्न ढिला गरेको छ। केही खास व्यक्ति र नेतृत्वको बलमा भएका सकारात्मक परिवर्तनलाई संस्थागत गरिएन भने इमानदार भएर काम गर्ने कर्मचारी जमात र केही गर्न भनेर निजामती सेवामा प्रवेश गरेका युवाहरूमा थप निराशा उत्पन्न हुनेछ। उनीहरू विकल्प खोज्न थाल्ने छन्।
यसको प्रत्यक्ष असर समग्र सेवाप्रवाह, समग्र विकास र सामाजिक आकांक्षा तथा महत्त्वाकांक्षामा पर्नेछ।
केही समयअघि एउटा विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूले आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा ‘खाडीमा भेटौंला’ भन्ने सन्देश आदानप्रदान गरेका थिए। ती किशोर-किशोरीलाई देशमै गरी खान सकिन्छ र नेपाल वास्तवमै बस्नलायक छ भनेर देखाउन र आफू र आफ्ना सन्ततिका लागि गर्व गर्न लायकको समाज र पूर्वाधार निर्माण गर्न निजामती प्रशासनमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन आवश्यक छ।
परिवर्तन आफैं हुँदैन, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। परिवर्तन ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ।
नेपालको परिवर्तनमा अरू देशले आएर प्रयास गर्दैन। हाम्रो प्रयास भने पुगेको छैन। प्रयास हामीले नै गर्नुपर्छ। हामी नै अघि सर्नुपर्छ।
पछिल्लो समय प्रशासनमा भएका स-साना सकारात्मक परिवर्तनले आशाका झिल्का देखाएका छन्। यसलाई जोगाउँदै परिवर्तनको गतिलाई थप तीव्रता दिनु हामी सबैको दायित्व हो।
हामीले हरेक क्षेत्रमा आशा मर्न नदिने माहोल बनायौं भने निराशा स्वत: परास्त हुनेछ। अहिले नेपाली जनताले खोजेको पनि आशावादी बन्न पाइयोस् भन्ने नै हो।
स्मीता पौडेल (आवरण तस्बिरमा बायाँ) राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा शाखा अधिकृत छन्।
नर्बदा घिमिरे (आवरण तस्बिरमा दायाँ) सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
***
अंक १- नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो (लेखक- अमित ढकाल)
अंक २- के देश कसैले बिगार्न वा बनाउन सक्छ? (लेखक- चैतन्य मिश्र)
अंक ३- हाम्रो गिलास आधा भरी, आधा किन रह्यो खाली? (लेखक- युवराज खतिवडा)
अंक ४- औद्योगिकीकरण गर्न नसक्दा पिछडिएको नेपाल (लेखक- समीर खतिवडा)
अंक ५- धेरै प्रगति गरेको वित्तीय क्षेत्रमा अहिले किन देखिँदैछ संकट? (लेखक- विश्वास गौचन)
अंक ६- चार दशकका जनगणनाले देखाएको नेपालको चित्र (लेखक- मुराहरि पराजुली)
अंक ७- सेतोपाटी बहसमा छुटेका केही प्रश्न (लेखक- सञ्जीव पोखरेल)
अंक ८- नेपाल– आशा र निराशाको ढिकीच्याउँ (लेखक- दोभान राई)
अंक ९- यस्तो पनि देश! (लेखक- दुर्गा कार्की)
अंक १०- स्कुले विद्यार्थीदेखि अर्थसचिव हुँदासम्म मैले देखेको परिवर्तन (लेखक- शंकरप्रसाद अधिकारी)
अंक ११- नेपाल कति सप्रियो, कति बिग्रियो– हेर्ने प्रमुख ४ आधार (लेखक- सीके लाल)
अंक १२- काठमाडौं किनाराको देश (लेखक- बिना थिङ)
अंक १३- हुम्लामा देखिने नेपाल (लेखक- कुन्साङ)
अंक १४- बौद्धिक इतिहासको कसीमा कहाँ छ नेपाल ?(लेखक- विष्णु सापकोटा)
अंक १५- नेपाली राजनीतिका ६ राम्रा कुरा, ६ विकृति (लेखक- हरि शर्मा)
अंक १६- २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको कर्मचारीतन्त्र (लेखक- उमेश मैनाली)
