सेतोपाटीले सुरू गरेको 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' शृंखलामा धेरै लेखकहरूले धेरै कोणबाट देशको स्थितिबारे विमर्श गरिसक्नुभएको छ। यो लेखमा म मूलतः मेरा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा केही कुरा थप्न चाहन्छु।
मैले अन्तर्राष्ट्रिय विकास क्षेत्रमा करिब ४० वर्ष काम गरेँ। म्यानमारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको र जिम्बाब्वेमा युएनडिपीको आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा मैले काम गरेको छु। त्यसैगरी इजिप्ट, यमन र भारतका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रम लगायत संस्थामा बसेर काम गरेको छु।
यी देशमा बसेर काम गर्दा ती मुलुकबारे मेरा आफ्नै अनुभव र मूल्यांकन छन्।
तीस/चालीस वर्षयता विश्वमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। सूचना तथा प्रविधि विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। सँगसँगै धनी र गरिबबीच असमानताको खाडल बढेको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रकोप बढ्दा भोकमरीको जोखिम बढेको छ। राष्ट्रहरूबीच आपसी झगडा र वैमनश्यता बढेको छ भने उक्साहटमा गरिएका द्वन्द्वमा परेका राष्ट्रहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।
यसबाट जनसंख्या विस्थापन र अस्थिरता निम्तिइरहेको छ। विश्वको यस्तो अवस्थाबाट नेपाल पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित भएकै छ। नेपालले दस वर्ष लामो द्वन्द्व भोग्यो। हजारौं निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो। गाउँका मानिस सहरमा र सहरका अन्यत्र जाने क्रम बढ्यो।
विभिन्न देशमा बसेर चार दशक काम गर्दा मैले दूरगामी र सक्षम नेतृत्वको प्रयासले ल्याएका सफलता देखेको छु। साथै कमजोर र सत्तालोलुप नेतृत्वले पैदा गरेको द्वन्द्व, अस्थिरता, कुशासन र जनताले पाएको दुःख पनि देखेको छु।
असी दशकको सुरूआतसँगै मैले अफ्रिका महादेशको बोत्स्वाना भन्ने मुलुकबाट अन्तर्राष्ट्रिय जागिर सुरू गरेँ। यो देशको सीमा दक्षिण अफ्रिकासँग जोडिएको छ। हिरा र पशुजन्य उद्योग यो देशको आम्दानीका प्रमुख स्रोत हुन्। मुलुकको आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य प्रणालीमा लगानी गरेर र सुशासनमा उल्लेख्य काम गरेर बोत्स्वाना यो क्षेत्रको बलियो प्रजातान्त्रिक राज्य बनेको छ।
नजिकैको मोजाम्बिकले भने सत्तरी दशकको मध्यमा स्वतन्त्र भएदेखि नै पूर्व सोभियत संघको जस्तो नीति अवलम्बन गर्यो। यो मुलुकले आन्तरिक असन्तोष राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेन र द्वन्द्वमा फस्यो। बीसवर्षे द्वन्द्वले सिर्जना गरेको अस्थिरताले लाखौं जनसंख्या विस्थापित भयो। नब्बे दशकको मध्यतिर सुरू भएको शान्तिवार्ताले सफलता प्राप्त गर्यो। त्यसपछि देशमा लोकतन्त्र र स्थिरता बलियो भयो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाएर यो मुलुक पनि अन्ततः प्रगति उन्मुख भयो। उत्तरी भूभागमा भएका केही आतंककारी गतिविधिबाहेक मोजाम्बिकको अवस्था नराम्रो छैन।
अब अफ्रिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण देश जिम्बाब्वेको कुरा गरौं।
जिम्बाब्वे स्वतन्त्र भएदेखि नै अफ्रिकी उपमहाद्वीपको सबल अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा स्थापित थियो। यस देशका नागरिकहरू शिक्षित थिए। देशले प्रभावशाली नेतृत्व पाएको थियो। धेरै वर्षसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकताका साथ लगानी भएको थियो।
तर सुरूको सुशासन र सुधारले लामो समयसम्म निरन्तरता पाउन सकेन। राज्यले अवलम्बन गर्ने नीति कमजोर बन्दै गए। स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिए। भ्रष्टाचार बढ्यो। मुद्रास्फीति अत्यधिक भयो र अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गयो।
अर्कातिर लामो समयसम्म सत्तामा बसेका रोबर्ट मुगाबेको सत्तालोलुपता बढ्यो। उनले मुलुकभित्रै द्वन्द्व बढाउने कतिपय विभाजनकारी नीतिहरू अवलम्बन गरे। आन्तरिक तनाव र बाह्य दबाब भोगेर कमजोर भएको जिम्बाब्वेमा उनले अन्तिम समयमा आफ्नै श्रीमतीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न प्रयत्न गरे। त्यसले आन्तरिक तनाव र सत्ता संघर्ष झनै बढायो। शक्तिशाली मुगाबेलाई अन्ततः सैनिक र नागरिकहरूको बलले नयाँ नेतृत्वलाई सत्ता सुम्पिन बाध्य तुल्यायो।
प्राकृतिक स्रोत-साधनले सम्पन्न जिम्बाब्वेमा विकासको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै नागरिकहरूको जीवनस्तर धेरै सुध्रिएन। उनीहरू राम्रो जीवनयापनको खोजीमा छिमेकी मुलुकहरूमा प्रवासमा जान थाले। प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी भएर पनि देश अन्ततः गरिब भयो।
भारत, इन्डोनेसिया, म्यानमार र बंगलादेश मैले काम गरेका एसियाली मुलुकहरू हुन्। म्यानमारबाहेक अरू सबै देशले हरेक क्षेत्रमा प्रगति गरेका छन्। देशको आर्थिक अवस्था र प्रजातन्त्र बलियो बनाएका छन्। कृषि र ग्रामीण पूर्वाधारमा गरेको व्यापक लगानीबाट बंगलादेशले उत्कृष्ट आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदैछ भने छिट्टै नै कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदैछ।
पूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसिया नब्बे दशकको अन्त्यतिर आएको एसियाली आर्थिक संकटबाट नराम्ररी प्रभावित भयो। यसले सहरमा बसोबास गर्दै आएका लाखौं गरिबहरूलाई असर गर्यो। राष्ट्रपति सुहार्तो नातावाद-कृपावादमा फस्नाले भ्रष्टाचार उच्च तहसम्मै मौलायो। अन्ततः आन्दोलन गरेर जनताले लामो समयदेखि शासनसत्ता सम्हाल्दै आएका राष्ट्रपतिलाई नै फ्याँकिदिए।
अहिले इन्डोनेसियामा प्रजातन्त्र गतिशील भएको छ। गरिबी हटाउन अवलम्बन गरिएका थुप्रै नीतिहरूले परिणाम दिन थालेका छन्। आर्थिक स्थिति मजबुत बन्दै गएको छ। आउने दशकहरूमा इन्डोनेसिया संसारकै एउटा प्रमुख आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउने क्रममा छ।
म्यानमार भने दुई दशक लामो सैनिक शासनका कारण धराशायी बन्दै गएको छ। प्रजातन्त्रको गला निमोठेपछि म्यानमार अहिले चरम आर्थिक नाकाबन्दीमा परेको छ।
सन् २०११ मा संविधान जारी भएपछि भएको प्रजातान्त्रिक चुनावमा आङ सान सुकी देशको नेतृत्वमा पुगिन्। उनी सत्तामा पुगेपछि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी फुक्का भयो। आर्थिक विकासका नयाँ नयाँ अवसरहरूका लागि ठुल्ठूला लगानी आकर्षित गर्ने काम भयो। म्यानमारमा नयाँ आशा पलाएको थियो। तर सैनिकले सत्ता हातमा लिए। सुकीलाई जेल हाले। म्यानमारको आशामाथि कुठाराघात भयो। अहिले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न म्यानमारले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ।
बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्न भारत गएदेखि पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्रसंघ/विश्व खाद्य कार्यक्रमको स्थायी प्रतिनिधि हुँदासम्म भारतसँग मेरो सम्बन्धको शृंखला छ। खाद्य सुरक्षा र कृषि विकासमा भारतले अवलम्बन गरेको विकासको बाटो अनुसरणीय छ। कृषि क्षेत्रमा अपनाइएको आकर्षक नीति र कार्यक्रमकै कारण यो देश खाद्यान्न अभावको स्तरबाट खाद्यान्न निर्यातक मुलुकमा रूपान्तरण हुन सफल भएको हो। प्रमुख खाद्यान्न धानको विश्व बजारमा भारतको चालीस प्रतिशत हिस्सा छ।
आजभन्दा पचास वर्षअघि सातदेखि आठ करोड टन खाद्यान्न उत्पादन गर्ने भारतले अहिले ३१ करोड ५० लाख टन उत्पादन गर्छ भने १० करोड टन त मौज्दात नै राख्ने गरेको छ। बीस अर्ब डलर बराबरको बजेट प्रयोग गरेर भारतले अर्बौं जनसंख्यालाई सहयोग गर्न सकिने विश्वकै ठूलो खाद्य सुरक्षा सञ्जाल बनाएको छ। अर्कातिर आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएर भारत संसारकै शक्तिशाली तीनमध्ये एक मुलुक बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको छ।
प्राचीन सभ्यताको जननी इजिप्टले समयसँगै विकासको धेरै लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। युवाहरूको जीविकोपार्जन र सीमित रोजगारीका कारण ट्युनिसियाबाट सुरू भएको 'अरब बहार' आन्दोलनले मध्यपूर्व हुँदै इजिप्ट र यमनलाई पनि छाडेन। यी देशहरूमा पनि लामो समयदेखिको शासनसत्ता ढल्यो।
इजिप्टले संक्रमणपछि प्रजातान्त्रिक निर्वाचन गरेर विभिन्न क्षेत्रको सुधार गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने रणनीतिक कदम चालेर आफूलाई पुनर्स्थापित गर्यो। इजिप्टमा लोकतन्त्र भने धेरै सफल हुन सकेको छैन। सैनिक 'कू' पछि सत्ता हातमा लिएका जनरल अब्दुल फताह अल-सिसीले त्यसपछिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लागेको छ।
अर्को राष्ट्र यमन अद्वितीय इतिहास र सुन्दरता बोकेको देश हो। राजनीतिक अस्थिरता र उक्साहटमा भएको द्वन्द्वका कारण यो मुलुक पिरोलिएको छ। विस्थापन, भोकमरी र गरिबीको चपेटामा परेको यो मुलुकले सम्भावना हुँदाहुँदै पर्यटन विकास गर्न सकेन। यमनको जनसंख्याको एउटा हिस्सा ज्यान जोगाउन मानवीय सहायताको आस गरेर बस्न बाध्य हुन पुग्यो।
यी देशहरूको इतिहास र अनुभवका आधारमा केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।
नेपाल किन बन्यो वा बनेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यी मुलुकका अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ।
जुन मुलुकको नेतृत्व सत्तालोलुप छैन र इमानदार छ; जुन देशमा सुशासन कायम छ; र राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तरमा लगानी गरेका छन्, तिनले क्रमिक रूपमा प्रगति गर्दै गएका छन्।
माथि उल्लेख गरिएका कतिपय मुलुकमा यिनै कुरा उपलब्ध भएकाले तिनमा आर्थिक प्रगति र स्थिरता कायम हुँदै गएको देखिन्छ। यी कुराको अभावमा, अझ खासगरी बेइमान र सत्तालोलुप नेतृत्व भएका मुलुकमा ढिलो-चाँडो संकट अवश्यम्भावी देखिएको छ।
विडम्बना, हामीकहाँ पनि सत्ताको नेतृत्वमा हुनेहरूमा इमानको कमी देखिएको छ। सत्तामा टाँसिरहन खोज्ने, दलको नेतृत्व कब्जा गरिरहने, त्यसका लागि जे पनि गर्ने, जस्तो सम्झौता पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अनि सुशासन चौपट छ, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र कमजोर छन्।
सरकारी अस्पतालबाट प्रदान गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा कमजोर हुँदै जाँदा नागरिकहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू धाउन बाध्य छन्। अधिकांश मानिस यी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवा-सुविधा प्राप्त गर्ने आर्थिक हैसियतमा हुँदैनन्। देशभरका सर्वसाधारणलाई दिइने स्वास्थ्य सेवाहरूमा सरकारी प्रयास अति थोरै छ। व्यापक रूपमा स्वास्थ्यकर्मी तथा डाक्टरहरूको संख्या बढाएर देशका दुर्गम क्षेत्रहरूसम्म पुर्याउनुपर्छ।
प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदो छ। समयमा परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन जसकारण विद्यार्थीहरूको समय कहिलेकाहीँ त एक वर्ष वा त्योभन्दा पनि बढी खेर जान्छ। सवारी अनुमति पत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सजिलै उपलब्ध गराउन सकिने कुरा पनि सरकारले उल्लेख गरेको समयभित्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन। नागरिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा-सुविधाहरू चुस्त र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूमा प्रतिबद्धताको अभाव छ।
भ्रष्टाचारको उच्चस्तर, मानवअधिकार उल्लंघन र लगानीमा विश्वासको संकट जस्ता कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिहरूमा केही वर्षदेखि नेपालको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ। सुशासन प्रदान गर्ने निकायहरूले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका छन्। न्याय सम्पादनमा हुने राजनीतिक दबाबप्रति नागरिकहरूको गहिरो चिन्ता छ। मुद्दाको संख्या वृद्धि हुनाले समयमा फैसला नभई वर्षौंसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहिरहन्छन्। उच्च व्यक्तिहरू संलग्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू देखा परिरहेका छन्। यस्ता मुद्दाहरूको कानुनी कारबाही सुरू भए पनि टुंगोमा पुग्नेमा आममानिसको विश्वास छैन।
यसको उदाहरणमा, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ठूलो परिमाणमा भएका सुन तस्करीलाई लिन सकिन्छ। यी मुद्दाहरूमा निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिइयोस् भन्नेमा सबैको चासो छ।
युवाहरूलाई रोजगारीका निम्ति ज्यादै सीमित मात्रामा नयाँ जागिर खुल्छ। सरकारी संयन्त्रहरूले यदाकदा आह्वान गर्ने अवसरहरूमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र बिचौलियाहरूकै हालिमुहाली रहन्छ। रोजगारीका यस्ता अवसरमा पारदर्शिता नहुँदा युवाहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन् र विदेशमा उच्च अध्ययन गर्न गएकाहरू पनि फर्किने मनस्थितिमा छैनन्। फलस्वरूप राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष एवं गुणस्तरीय जनशक्ति देशले गुमाइरहेको छ।
सबै प्रमुख आयोजनाहरू धेरै वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैनन्। अनि आयोजनाको लागत बढ्छ। आयोजना कार्यान्वयन गरी समय सीमाभित्रै पूरा गर्न सीमित प्रयास मात्रै गरिन्छ। यसले वार्षिक विनियोजित बजेट खर्च हुँदैन। आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदै गर्दा बजेट खर्च गर्न हतारो हुन्छ। जसोतसो सम्पन्न भएका आयोजनाहरूमा हुने कामको गुणस्तर खराब र कमजोर हुन्छ।
आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरकारकै विभिन्न निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव छ। व्यवस्थित रूपमा आयोजनाहरूको प्रगति समयमै अनुगमन गरी गर्नुपर्ने सुधारात्मक कामहरू सुनिश्चित गर्न राज्यले सकेको छैन। निर्माण आयोजनाहरूमा गरिने कामको गुणस्तरमा आएको ह्रास र सबै आयोजना कार्यान्वयनको ढिलासुस्तीबाट नागरिकहरूमा छाएको असन्तुष्टि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।
देशको आधारभूत खाद्यान्न आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ। अन्न, फलफूल र तरकारी मात्र होइन, सबैजसो कृषि उत्पादन आयाततर्फ उन्मुख छ। कृषकलाई सहयोग पुग्ने गरी कृषि उत्पादन बढाउने प्रयासहरू सीमित मात्रामा भएका छन्।
जलवायु परिवर्तन, मौसमी स्वरूपमा आएको परिवर्तन र युक्रेन युद्धले भविष्यमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने छ। प्रतिघरपरिवारले गर्ने खाद्यान्न उत्पादन घट्दो क्रममा छ। धेरैभन्दा धेरै नेपाली खाद्यान्न किनेरै खान्छन्। यसो हुँदा आयातमा देशको निर्भरता बढिरहेको छ। ६० देखि ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएको देशका लागि यस्तो प्रवृत्ति देखिनु नै चुनौती हो।
आन्तरिक बसाइँसराइ एवं युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिने र उतै बस्ने गर्नाले नेपालका पहाडी क्षेत्रका धेरै घरपरिवारका कृषियोग्य भूमि बाँझै छन्। यस्तो जग्गा लाखौं भएको अनुमान छ।
रासायनिक मल अभाव तथा मूल्य वृद्धि एवं बिउबिजनको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिइरहन्छ। कृषकको उत्पादनले उचित मूल्य पाउन नसकेका मुद्दा पनि उठिरहेका छन्। यस कारण खाद्यान्न उत्पादनप्रति किसानको आकर्षण दिन-प्रतिदिन घट्दो छ। सिँचाइ सहयोगमा थोरै वृद्धि भएको कृषकहरू बताउँछन्। तर चर्को ब्याजदर, सीमित वित्तीय सहयोगमा कृषकको पहुँच नहुँदा बाली विविधीकरण गर्न र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन।
जलवायु परिवर्तन कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि उदीयमान चुनौती हो। यसले वर्षाको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको छ। वर्षा याम ढिलो सुरू हुने, एकैचोटि धेरै वर्षा हुने र खण्डवृष्टि यसैका उपज हुन्। नेपालमा पनि मनसुन अघि र पछि हुँदा धान उत्पादन प्रभावित हुन्छ। समयमा मनसुन हुँदा धान उत्पादन बढ्छ भने ढिलो हुँदा घट्छ।
हाल नेपालको खाद्यान्न उत्पादन १०.५ मिलियन टन (धान ५.५ मिलियन, मकै २.७, गहुँ २.० र कोदो लगायत अन्य बालीहरू ०.३ मिलियन) अनुमान छ। यो वर्ष दुई मिलियन टन धान आपूर्ति कम हुने पनि अनुमान छ। स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन समझदारीपूर्ण हस्तक्षेप नहुनु र किसानलाई अर्थपूर्ण सहयोग गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम नहुनु नै अहिलेको सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो।
नेपालका झन्डै ७० प्रतिशत घरपरिवारको मुख्य खाद्यान्नको स्रोत भनेको बजार नै हो। मूल्यमा भएको निरन्तर वृद्धि र आम्दानीमा आएको ह्रासले गरिब तथा सीमान्तकृत घरपरिवारको खाद्यसुरक्षामा नकारात्मक परिणाम ल्याउँछ। खाद्यसुरक्षा शान्ति कायमको बाटो हो। खाद्य असुरक्षा बढिरहँदा अस्थिरता र द्वन्द्वलाई बल पुग्छ।
नागरिकहरूको हितका निम्ति चाहिएजति पौष्टिक खाद्य पदार्थहरूमा राज्यका सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यकै महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। यसका लागि सरकारले कृषि विकासका गतिविधि बढाउने, जीविकोपार्जनका अवसरहरूमा सुधार ल्याउने र खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ।
कृषि क्षेत्रलाई सफलतापूर्वक सुधार गर्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले पारदर्शी र जवाफदेही सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ। प्रणालीअन्तर्गत स्थापना भएका संस्थाहरू बलियो बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेर तत्काल काम गर्ने, न्याय प्रणाली दह्रो बनाउने र विकास गतिविधिहरूमा प्रयासरत रहने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कमजोरी यसैमा देखिएको छ। प्रणाली बनाउने र थिति बसाल्नेमा हामी सबभन्दा धेरै चुकेका छौं।
हाम्रा यिनै असफलताहरूमा नेपाल किन बनेन वा किन हामीले आशातीत प्रगति गर्न सकेनौं भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र निर्माण भनेको लामो प्रक्रिया हो जसमा स्रोत, साधन, सबल नेतृत्व, नेतृत्वको दूरदर्शिता, प्रतिबद्धता, परिणाममुखी प्रयास र समयको अहम् भूमिका रहन्छ।
विभिन्न चुनौती र अवसरहरूको सामना गर्दै नेपालले विगतका वर्षहरूमा केही प्रगति हासिल गरेको छ भने थुप्रै अवसर गुमाएको पनि छ। जनताका आकांक्षा र विकासको गतिबीच तालमेल गर्न नसक्दा देशको छवि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ।
गठबन्धनकारी सरकारको निर्माण र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुनुले सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूको प्रभावकारितामा नकारात्मक असर परेको छ। सुशासन कमजोर भएर प्रगति पनि सन्तोषजनक हुन सकिरहेको छैन।
नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीमा कृषि अपरिहार्य क्षेत्र हुँदाहुँदै लगानी अभाव, कम उत्पादकत्व र नीति तथा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयनले यस क्षेत्रले सही दिशा पक्रिइरहेको छैन। नयाँ अवसर अभाव, कमजोर सुशासन र व्यापक भ्रष्टाचारबाट आमनागरिक असन्तुष्ट छन्। द्वन्द्वकालीन समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने शान्ति प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन नसक्दा राष्ट्र नै अस्थिरता उन्मुख छ।
देशभित्र चाहेजस्तो काम गर्ने अवसर प्राप्त नहुँदा प्रत्येक महिना लाखौं नेपाली युवा कामको खोजीमा र हजारौं विद्यार्थी शिक्षाका लागि र शिक्षा पाइसकेपछि उतै पलायन हुने मनसुवाले बिदेसिइरहेका छन्। देशको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको प्रमुख हिस्सा भएकाले नेपालीहरूलाई कामका लागि विदेश पठाउन नयाँ नयाँ अवसर खोजीमा सरकारी प्रयास अघि बढिरहेको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी राम्रै हिसाबले वृद्धि भएको छ। यसबाट आर्थिक अवस्था सबल हुनेहरूले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा देशमै पाउन सकेका छन्। बैंकिङ क्षेत्र विस्तार भएको छ। जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन उद्योगमा केही लगानी देखिए पनि घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ। बैंकको ब्याजदर पनि बढेको छ।
नेपालका केही सबल पाटाहरू पक्कै छन्। जस्तै, नेपालमा सम्भवतः दक्षिण एसियामै सबभन्दा बलियो मिडियाको उपस्थिति छ। केही मिडिया लोकतन्त्र र पारदर्शितामा निडर भएर उभिएका छन्। यो क्षेत्रलाई सूचना तथा प्रविधि र सामाजिक सञ्जालले अझ मजबुत बनाएको छ।
नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूको उदय र स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयबाट प्रजातान्त्रिक सुशासनले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गरेको छ। भारत र चीन जस्ता आर्थिक विकासको इञ्जिनका रूपमा विकास भइरहेका शक्ति राष्ट्रहरूसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ। हामीले त्यसबाट आर्थिक विकासका नयाँ अवसर प्राप्त गर्ने यथेष्ट सम्भावना छ। त्यसैले हामीसँग सकारात्मक कुराहरू पनि छन्।
नेपालसँग देश विकासका लागि आवश्यक पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छ। देश-विदेशमा रहेर काम गरिरहेका नेपालीहरूले प्राप्त गरेका सफलताले पनि नेपाली जनशक्ति दक्ष र सक्षम भएको देखिन्छ। अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रतिको सदभाव कायमै छ। नेपालले प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहयोगलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीमा नेपालले एउटा सबल साझेदारीका रूपमा काम गरिरहेको छ। विश्व शान्ति कायम राख्ने कार्यमा खटिने शान्ति सेनामा नेपालले दोस्रो ठूलो राष्ट्रको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति प्रयासमा नेपालको योगदान र संलग्नता प्रशंसनीय छ।
कृषितर्फ नेपाल दूध र कुखुराको मासु तथा अन्डामा आत्मनिर्भर देखिन्छ। तर खाद्य उत्पादन आशातीत रूपमा बढ्न नसक्दा राष्ट्रिय खाद्यसुरक्षाका निम्ति राज्य आयातमै निर्भर छ।
पर्यटन नेपालको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। कोभिड प्रकोपले थलिएको यो क्षेत्र बिस्तारै नयाँ लगानीसहित उठ्दैछ। रूग्ण सडक पूर्वाधार र जोखिमयुक्त हवाई सेवाले भने पर्यटन क्षेत्रलाई चुनौती दिइरहेका छन्।
हाम्रा यी सम्भावना र सबलताको उचित संयोजन र प्रयोग गरेर देशलाई अघि बढाउन इमानदार राजनीतिक नेतृत्व, सुशासन, स्रोत र साधनको पारदर्शी तथा उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ।
मेरो लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमा यिनै कुराहरूको उचित संयोजन वा त्यसको अभावले देशको प्रगति वा अधोगति तय गर्ने गर्छ। हामीले आन्तरिक सुधार गर्यौं र राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्यौं भने आगामी दिनमा हामी अझै पनि प्रगतितर्फ अग्रसर हुन सक्छौं।
(विश्व पराजुली लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रमा काम गरेर अनिवार्य अवकासपछि नेपाल फर्किएका छन्।)
***
