बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम नभएर सकारेको हदबन्दीभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मंसिर १० गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले 'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१' मार्फत भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दीभन्दा बढी गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तीन वर्षभित्र बिक्री गर्न नसके नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेच्न पाउने प्रावधान ऐनमा समावेश गरिएको थियो।
यसअघि भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीका लागि समय सीमा तोकिएको थिएन।
सिबिफिनले यो व्यवस्था संविधानको सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिने भन्दै बदर मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
हाल संस्थाहरूले करिब ५० अर्ब रूपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेका छन्।
-1746009348.jpg)
