जिल्ला समन्वय समिति दाङले गत जेठ २७ गते विपद् व्यवस्थापनको लागि भन्दै राप्ती नदीको तकियापुर क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनको ठेक्का लगायो।
१२ घनमिटरको ८ सय ५० रुपैयाँको दरले राजस्व तिरेर माल स्टक पनि भयो । नदीजन्य पदार्थ गढवा गाउँपालिकाको एउटा क्रसर उद्योगमा लगेर स्टक गरियो। तर आज त्यही नदीजन्य पदार्थ (बालुवा गिट्टी)लाई गढवास्थित उक्त क्रसर उद्योगबाट अन्त लैजान खोज्दा गढवा गाउँपालिकाको कार्यालयले फेरि त्यसमा कर असुल्यो।
त्यसअघि नै जिल्ला समन्वय समितिको रसिदमार्फत् कर तिरेका व्यवसायीमाथि गढवा गाउँपालिकाले टेण्डर समेत प्रकाशित नगरी कर असुलेको छ।
गढवा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादिन कवाडी र अन्य वस्तुको निकासी कर लाग्ने भन्दै एउटै वस्तुमाथि दोहोरो कर लगाएको पाइएको छ।
गाउँपालिकाले कंक्रिट गिट्टी शिर्षकमा प्रति टिपर आठ सय रुपैयाँ असुल गर्दै आएको पाइएको हो।
एउटै मालको दोहोरो कर तिर्नु परेपछि व्यवसायी अन्यौलमा परेका छन् । दोहोरो कर असुलेको भन्दै सम्बन्धित व्यवसायीले जिल्ला समन्वय समितिमा लिखित निवेदन दिएको भए पनि समितिले हालसम्म त्यो समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन।
नेपाल सरकारको मुल कानून र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनका अधिकारहरू बाझिएकोले समिति आफैं समस्यामा परेको छ।
दोहोरो कर असुलीको सवालमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने भन्दै अदालतमा जान समितिका एकजना सचिवले सम्बन्धित व्यवसायीलाई सुझाए।
एउटै वस्तुमाथि दोहोरो कर उठाउनु संविधानविपरीत हो।
तर संघीय र स्थानीय तहको कानून कतिपय सवलामा बाझिँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि एउटै वस्तुमा दोहोरो कर कसैले पनि तिर्नु नपर्ने बताए। तर उनले स्टक गरेको वस्तुको पहिले नै कर तिरेको हो भन्ने प्रमाणित गराउन भने आवश्यक रहेको बताए।
‘हामी त उजुरी आएमा कानून कार्यान्वय गराउने निकाय मात्रै हौं, बरु यो विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग जानकारी लिनुहोला,’ प्रजिअ श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई भने।
यो सवालमा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले राज्यलाई एक पटक कर तिरेपछि त्यही वस्तुमा फेरि दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सेतोपाटीलाई बताए।
‘ मैले पनि दोहोरो करको कुरा सुनेको छु, तर म एक हप्तादेखि काठमाडौं मै छु र यो बीचमा मैले गढवा गाउँपालिकाका प्रमुखसँग कुरा गर्न पनि पाएको छैन। त्यो के रहेछ म बुझेर भनौंला,’ सभापति नेपालीले भने।
तर कतिपय स्थानीय तहहरूले कार्यविधिको विशेष अधिकारले दिएको भिन्दै अधिकार प्रयोग गरेको बहानामा दोहोरो कर असुल्दै आएका छन्। गढवा गाउँपालिकाको साउन ४ गतेको बैठकले साउन १ गतेदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ख ६ मा उल्लेखित नदीजन्य वस्तुहरूमा निकासी कर लिन पाउने व्यवस्था भए अनुसार कर उठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ।
नेपालको मुल संविधानसँग नै बाझिने गरी स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिले दिएको अधिकार प्रयोग न्यायोचित ढंगले नगर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको जानकारहरू बताउँछन्।
जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतमले कर असुलीको सवालमा स्थानीय तहलाई कानूनी कारबाहीको अधिकार आफूलाई नभएको जानकारी दिए।
जिससले यसमा केही गर्न नसक्ने बरु दोहोरो कर असुलेको सन्दर्भमा जिससमा परेको निवेदन उपर अन्तिम छिनोफानो न्यायिक निकायले गर्न सक्ने गौतमले बताए।
नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्रोत परिचालन समन्वय शाखा काठमाडौंले सबै स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला निकासी करका सम्बन्धमा परिपत्र गरिसकेको भए पनि त्यसलाई कतिपय स्थानीय तहले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
संविधानमा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानीको सेवाको विस्तार वा ढुवानीमा कुनै कर वा दस्तुर लगाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ।
तर स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ मा भने संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही कर प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
संघीय कानूनको पनि पालना नगर्ने र प्रदेश कानून नबन्दै स्थानीय तहहरूले अधिकारको अख्तियारी गरी दोहोरो कर असुल्नु संविधानको बर्खिलाप भएको एकजना अधिवक्ता मोहन धितालले बताए।
प्रदेश कानून नबन्दै स्थानीय तहले आफैं कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गराएर कार्यविधिलाई ऐनका रूपमा अथ्र्याउँदै अधिकारको दुरुपयोग गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ।
