पार्टनरसिप फर ट्रान्सपरेन्सी, भारतका बोर्ड सदस्य रजत नागले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२२ मा राखेको भनाइको सम्पादित अंशः
७५ वर्ष अगाडि व्यापार र कारोबारमा दक्षिण एसियाबीचको अन्तरआबद्धता धेरै बलियो थियो। अहिले निकै कमजोर भएको छ। अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच हुने कारोबार यो क्षेत्रमा हुने पूरै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको पाँच प्रतिशत मात्र हो। जबकी उत्तर एसियामा यो दर ५५ प्रतिशत छ।
भारत र बंगलादेशको सीमामै ट्रक चालकहरूलाई सीमा पार गर्न एक दिन पूरै कुर्नुपरेको देखिन्छ। पूर्वी एसियामा पनि यस्तो सीमा पार गर्न करिब ६ घन्टा लाग्ने गरेको छ। साच्चिकै सयौं ट्रक सीमा पार गर्न पालो कुरेर बसेको देखिन्छ।
नेपाल र भारतको सिमाना अवस्थामा केही सुधार भएको छ। वीरगन्ज र भारतको सीमामा पहिलेभन्दा कम समय लाग्न थालेको छ। मेरो जानकारीमा रहेसम्म पहिलेको तुलनामा समय ५० प्रतिशतले घटेको छ। अझै पनि धेरै काम त बाँकी नै छ।
भुटान र नेपाल जस्तो जटिल भूगोल र भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई अन्य मुलुकसँग जोडिन समस्या छ।
क्षेत्रीय अन्तरआबद्धताको कुरा गरिरहँदा भारतीय कम्पनीहरूलाई बंगलादेशमा भन्दा ब्राजिल र जर्मनीमा व्यापार गर्न १५ देखि २० प्रतिशत सस्तो परिरहेको छ। हाल बंगलादेशसँग व्यापार गर्दा २२ किसिमका कागजातमा ५२ हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। भुटानको कुरा गर्दा निर्यातकर्ताले त्यहाँका ८६ अधिकारीसम्म पुग्नुपर्छ भने आयातकर्ताले ७४ सम्म। संख्यामा मैले जोड दिएको होइन। लगानी मात्र समस्या होइन। कलमले काम हुन्छ भन्न यो उदाहरण दिएको हुँ।
हामी स्वतन्त्र व्यापार भनिरहेका छौं। व्यापार सुधारका लागि हामीले साफ्टा, विम्सटेक, ससेक जस्ता संगठन पनि बनाएका छौं। तर हामीले दिमागमै मोटो पर्खाल बनाएका छौं। हाम्रो यही सोचले काम गर्ने भएकाले व्यापारमा समस्या छ। यही सोचकै कारण भन्सारमा रहेका अधिकारीहरू अनावश्यक परीक्षण गरिरहेका हुन्छन्। व्यापारमा परिस्कृत जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास र कन्साइन्मेन्टहरू स्पष्ट भए समस्या हुँदैन।
बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच मोटर-भेहिकल एग्रिमेन्टकै कुरा गरौं। सन् २०१५ मा भुटानले आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाउँदै यो सम्झौताबाट बाहिरियो। बंगलादेश, नेपाल र भारतले दुई वर्षअघि यो सम्झौता गरे। तर अझै कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। यात्रु र कार्गोसम्बन्धमा मापदण्डको विषयमा समझदारी हुन बाँकी रहेकाले यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन।
हामी दक्षिण एसियाको बृहत् अन्तरआबद्धताको कुरा गरिरहँदा सैनिक किलाले घेरिएको दक्षिण एसियाको कुरा गरिरहेका छैनौं। विश्वका अन्य मुलुकसँग पनि खुला रहने गरी अन्तरआबद्ध हुने कुरा गरिरहेका छौं।
यदि दक्षिण एसियाले भौतिक अवस्थिति र प्रक्रियागत कृत्रिम व्यवधान तोड्ने हो, हामीले अहिले जति व्यापार गरिरहेका छौं, त्यसको तीन गुणा बढी व्यापार गर्न सक्छौं। यो क्षेत्रले मात्र होइन, प्रत्येक राष्ट्रले यसको लाभ लिन सक्छ। श्रीलंका र बंगलादेशले दोब्बरले व्यापार बढाउन सक्छ। भारतको तेब्बरले र नेपालको चौगुणाले र पाकिस्तानको आठ गुणाले बढ्न सक्छ।
अहिले हामी नजोडिँदा यो सम्भावना गुमाइरहेका छौं। भौगोलिक रूपमा मात्र जोडिनुपर्ने होइन, सफ्टवेयरको माध्यमबाट र सोचको माध्यमबाट जोडिनुपर्छ। नेपाली समुदाय र हामीबीच सोच मिल्छ नै। तर अन्तरआबद्धतामा यो प्रतिविम्बित हुन सकेको छैन।
दक्षिण एसियालाई मात्र विकास गर्ने नभई दक्षिण पूर्वी एसियालाई पनि यस्तो व्यापारिक अन्तरआबद्धतामा मिलाउने हो भने यसको दायरा थप विस्तार हुनेछ। थप करिब ७० करोड मानिस यो दायराले थपिनेछन्।
विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्दा, दक्षिण एसिया जोडिने हो भने अर्थतन्त्र ११ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ। तर दक्षिण पूर्वी एसियाबाट आयात गर्दा दक्षिण एसियाको कर अन्यत्रको तुलनामा ८.९ प्रतिशतले धेरै छ। गैरकर प्रतिबन्धले पनि समस्या छ। हामीले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको मात्र कुरा गरेर हुँदैन। कि त अन्य छिमेकी राष्ट्रजस्तो चीनलाई समेत जोड्नुपर्नेछ।
विश्वकै धेरै जनसंख्या भएका भारत र चीनले छिट्टै विश्वमा आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्ने नै छन्। खरिद क्षमताको आधारमा चीन विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। केही दशकमै नोमिनल जिडिपीका आधारमा पनि ठूलो हुनेछ। भारत छैठौं अर्थतन्त्रका रूपमा छ। आगामी दस वर्षमा सम्भवतः तेस्रो वा चौथो स्थानमा हुनेछ। चीन, दक्षिण पूर्वी एसिया सहितको दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्र जोडिने हो भने यहाँ मात्रै चार अर्ब मानिसहरू भएको बजार बन्नेछ।
मलाई थाहा छ, यहाँ भौगोलिक राजनीतिमा चासो छ, हुनुपर्छ पनि। नेपाल दुई ठूला मुलुकबीचमा छ। तर यो कुनै समस्या नै होइन।
क्षेत्रीय सहकार्यमा विश्वास गर्नेले बुझ्न जरूरी छ कि यो सहकार्यबाट सबैले उत्तिकै दरमा लाभ पाउँदैनन्। केही घटीबढी हुन्छ नै। केही जीवन प्रभावित पनि हुन सक्लान् तर राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ नै।
हामीले मानेका छौं कि अत्यधिक लाभ हुने राष्ट्रले कम लाभ हुने वा घाटा हुने राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ।
हामी भ्रष्टाचारी सरकार, नियमन नभएको मुलुक भएकाले यसरी सिमाना समस्या खेपिरहेका छौं भन्ने मान्छौं। तर यो मात्र कारण होइन। जनजीवनमा पर्ने प्रभावकै कारण यस्तो अन्तरआबद्धताको गाँठो फुक्न सकेको छैन। यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ। तर यसलाई राजनीति मात्र भनेर पन्छाउनुभन्दा पनि यसले सिर्जना हुने समस्याको निराकरण खोज्नै पर्छ।
क्षेत्रीय अन्तरआबद्धता हुने हो भने सुरक्षासमेत थप मजबुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकी हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ मिलेपछि एकअर्का विरूद्ध लाग्न हामीले एकपटक सोच्छौं नै!
