नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा गरेको संसोधन एवम् परिमार्जनपछि पनि उद्योग वाणिज्य महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ।
उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको महासंघको भनाइ छ।
त्यस्तै, स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु पर्ने, यस्तो कर्जा लिन व्यक्तिगत सुरक्षण समेत आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न समेत महासंघले सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भन्दै यसको खारेजीको माग महासंघले गरेको छ ।
विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्छ।
वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।
विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरूले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महासंघको छ।
यसैगरी पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको आग्रह पनि महासंघले गरेको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवं मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सीमा पनि बढाएको छ।
यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ।
यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको बताएको छ।
