सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनी तथा संस्थानहरूबाट लिइने सेवा प्रवाह र वित्तीय कारोबार सुविधा विद्युतीय माध्यबाट दिने नीति सरकारले अघि बढाएको छ।
सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२’ मार्फत यस्तो नीति अघि सारेको हो।
यो नीतिको मुख्य जोड संस्थानका सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट एकीकृत गर्ने र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता ल्याउने रहेको उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार, सार्वजनिक संस्थानले उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाको सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ। यसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवा लिनुअघि सम्पूर्ण सूचना सजिलै पाउन सक्नेछन्।
संस्थानको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अब पूर्णतः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि नियमित रूपमा खतरा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।
संस्थानको विद्युतीय प्रणालीको नियमित परीक्षण र सुधारलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। सरकारको शेयर स्वामित्वलाई समेत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको बताइएको छ।
त्यस्तै सेवा प्रवाहलाई अनावश्यक ढिलासुस्ती मुक्त बनाउन संस्थानहरूको व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गरिने भएको छ। यस अन्तर्गत, संस्थानको काम गर्ने प्रक्रियाको समय–समयमा पुनरावलोकन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरिने उल्लेख छ।
अहिले चलनमा रहेका अनावश्यक र समयसापेक्ष नरहेका प्रक्रियाहरू हटाइने व्यवस्था मिलाइने पनि उल्लेख छ। जसले गर्दा सेवाग्राहीले छिटो सेवा पाउन सक्नेछन्।
व्यवसाय प्रक्रियालाई संस्थानको व्यावसायिक योजनासँग अनिवार्य रूपमा जोडिने व्यवस्था गरिएको छ। यो सुधारका लागि प्रत्येक संस्थानमा एक स्थायी संस्थागत संरचना तयार गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
संस्थानको उद्देश्य र काम गर्ने क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था पनि मिलाइने उल्लेख छ।
यो नीतिले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई अनिवार्य गरेको छ।
-1746009348.jpg)
