देशका विभिन्न स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका विचको विवाद सुन्नमा आइरहेको छ। मेयर तथा अध्यक्षले उपाध्यक्षको अधिकार मिचेको तथा समन्वय गरेर अगाडि नबढेको भन्दै कतिपय स्थानका उपाध्यक्षहरु अधिकार रक्षाको लागि न्यायालयसम्म पनि पुगेका छन्। यस्तै एउटा घटना दाङको एउटा गाउँपालिकामा हालै घटेको छ। यद्यपी यो कतै सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।
दाङका दश स्थानीय तहमध्ये एउटा स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको डेढ महिनाको अन्तरालमै थप १ करोड ३१ लाख बजेट पारित गरेपछि यहाँ विवाद चुलिएको हो। बिहीबारको गाउँ सभाको बहुमतले थप बजेट पारित गरेको थियो।
उपाध्यक्ष पिमा खड्काले त्यसमा असहमति जनाएकी छन्। उनले सही नियम र नियत अनुसार अहिले बजेट नआएको हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर आफूले असहमति प्रकट गरेको सेतोपाटीलाई बताइन्।
‘नियम र नियत उलंघन गरेर ल्याइएको बजेट र योजना कसरी स्वीकार गर्ने,’ उपाध्यक्ष खड्काले प्रश्न गरिन् , ‘कार्यपालिकामा छलफल नै नगराई अध्यक्षले मनोमानी ढंगले डायरीमा टिपेको आधारमा बजेट र योजना पारित गर्न कुरामा मैले सहमित जनाउन सकिनँ।’
दंगिशरण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६का लागि गत असार ३१ गते साढे २६ करोडको बजेट पारित गरेको थियो। तर त्यसको डेढ महिना भित्रै बिहीबार थप एक करोड ३१ लाख बढी थप बजेट पारित गरेको छ। ‘डेढ महिनामै थप सवा करोडको बजेट कहाँबाट आयो,’ खड्काले प्रश्न गरिन्।
यही प्रश्न अध्यक्ष भागिराम चौधरीले गर्दा उनले – गाउँपालिका भित्रै करका थप स्रोत पहिचान भएको र प्रदेश सरकारबाट आउने स्रोत पनि पहिले छुटेको हुँदा हाल आएर त्यो समावेश गरेपछि बजेट थपिएको सेतोपाटीलाई बताए।
बजेट थपिएपछि फेरि योजना बनाएर कार्यपालिकाबाट पारित गराएर बहुमतले पारित गरेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए। थपिएको नयाँ बजेट हेकुली क्षेत्रमा बजार विस्तार, ताल निर्माण, छाडा चौपाया व्यवस्थापन लगाएतका नयाँ कामका लागि खर्चिने योजना तय गरिएको चौधरीले बताए ।
तर, उपाध्यक्ष खड्का भने योजना छनोटको संयोजक आफू भए पनि अध्यक्षले कुनै जानकारी नै नदिएको, छलफलनै नगराई एकलौटी रुपमा बजेट ल्याएको आरोप लगाइन्।
‘पहिला जनताको बस्तिमा स्तरीय शिक्षा, खानेपानी,बाटो र विजुली पुर्याउन खोज्दा राम्रो होला कि, गाउँमा बजार विस्तार गर्नु राम्रो हो,’ उपाध्यक्ष खड्काले प्रश्न गरिन्।
दंगिशरण २ को गोलटाकुरीस्थित तुही खोलामा पुल नहुँदा वर्षा सुरु भए पछि यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको बारे पटक/पटक आग्रह गर्दा पनि अध्यक्षले त्यसको वास्ता नगरेपछि आफू केन्द्रमा गएर हारगुहार गर्नु परिरहेको उपाध्यक्ष खड्काले बताइन्।
‘म उपाध्यक्ष हुँ र म नै योजना छनोटको संयोजक पनि हुँ, तर मलाई कुनै जानकारी नै नगराएर चोर बाटोबाट योजना छनोट गर्ने काम भयो,’ खड्काले भनिन्। अध्यक्ष चौधरी पूर्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित व्यक्ति हुन भने उपाध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित व्यक्ति हुन्।
यहाँ दुई पार्टीको एकीकरण पछि अहिले स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत नेकपाको पक्षमा छ। त्यसैले कांग्रेसले विरोध गरे पनि त्यसको कुनै असर पर्दैन। बिहीबार पनि काँग्रेसले थप बजेट र योजना पारित गर्ने सवालमा असहमति जनाउए पनि त्यो बहुमतले पारित भएको थियो ।
त्यही बहुमतको दम्भले अध्यक्ष चौधरी मनोमानी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको उपाध्यक्ष खड्काको आरोप छ। ‘बहुमतको आडमा पेलेरै जाने सोच पालेर उहाँहरु बस्नुभएको होला, तर ऐन वितपरित आएका कार्यलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ,’ खड्काले भनिन् ।
पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त समाजमा घरमै महिलाले बढी नै संघर्ष गर्नुपरे जस्तै आफू गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भए पनि आफ्नै कार्य क्षेत्रमा संघर्ष गर्नु परिरहेको खड्काले गुनासो गरिन्।
अध्यक्ष चौधरी आफूलाई महिला भनेर हेपेर अगाडि बढ्न खोजिरहेको भन्दै उपाध्यक्ष खड्काले रोष प्रकट गरिन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम आएको डेढ महिना भएको छैन, लगालग अहिलै त्यो बजेट कहाँबाट आयो, त्यसलाई हिउँदे अधिवेशनमा ल्याए पनि हुन्थ्यो नि,’ उपाध्यक्ष खड्काले भनिन् ।
अध्यक्ष भागिराम चौधरीले उपाध्यक्षको अधिकारसमेत खोसेर हिड्ने खोज्नुको पछाडि बहुमत आफूसँगै छ र यो महिला हो भन्ने हेपाहा चिन्तनले काम गरेको उनले बताइन्। अध्यक्ष चौधरीले आफ्नो अधिकार कुन्ठित गर्ने दुस्साहास गरे तथा हेपाहा प्रवृति नसच्चाउन नखोजे अधिकार रक्षाको लागि न्यायालय जान बाध्य हुने चेतावनी दिइन्।
