दाङमा भएको नेपाली कांग्रेसको ५ नं. प्रदेश स्तरिय विधान संशोधन भेलाले ‘शक्तिशाली सभापति’को पक्षमा मत दिएको छ।
दाङ जिल्ला सभापति कीर्तिबहादुर खड्काले असोज १२ र १३ गते भएको ६ जिल्लाका भेलाले अबको सभापति ‘अधिकार सम्पन्न’ हुनुपर्छ भन्ने मत जाहेर गरेको जानकारी दिए।
५ नं. प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये यसअघि नै बुटवलमा ६ जिल्लाको सुझाव संकलन गरिएको थियो भने पछिल्लो समय दुई दिनसम्म दाङको घोराहीमा दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुम पूर्व र प्यूठानका कांग्रेस नेताहरूको सुझाव संकलन गरिएको हो।
कांग्रेस दाङका सचिव शंकरप्रसाद डाँगीले पनि मत ‘शक्तिशाली सभापति’ हुनुपर्छ भन्ने ढंगले आएको बताए।
‘केही गर्न नसक्ने र निरिह सभापति हैन, आवश्यकता अनुसार गल्तीहरूमा कारबाही गर्न सक्ने सभापति आवश्यक छ, भन्ने मत जाहेर भएको छ,’ सचिव डाँगीले भने।
हालको विधानमा पार्टी सभापतिको अधिकार पर्याप्त नहुँदा सभापति केही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको हुँदा नयाँ विधानमा सभापतिलाई थप शक्ति दिनुपर्ने सुझाव आएको सभापति खड्काले बताए।
सहभागीहरूले गत निर्वाचनमा काँग्रेसले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुको मुख्य कारण आपसी अन्तरघात नै मानेको उनले जानकारी दिए। आफूले टिकट नपाउँदा असन्तुष्ट बनेकाहरूले विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा ‘लविङ’ गरेको तथा मत हाल्न लगाएको हुँदा पार्टीले पराजय व्यहोरेको भन्ने मत सहभागीहरूले दिएको सचिव डाँगीले बताए।
मुख्यगरी पार्टीमा अन्तर्घात गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने सहभागीहरूले माग गरेको सचिव डाँगीले सेतोपाटीलाई बताए।
‘घातीहरूलाई कारबाही नगर्दासम्म कांग्रेस सशक्त पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने अभिमत अधिक छ,’ सचिव डाँगीले भने ।
नेताहरूको ‘लविङ’ पनि ‘शक्तिशाली सभापति’को पक्षमा
सुझाव संकलनको लागि दाङ आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायत अधिकांश नेताहरूले पनि ‘शक्तिशाली सभापति’को पक्षमै ‘लविङ’ गरेका थिए ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले कांग्रेसको विधान लेख्दा र पढ्दा राम्रो देखिन मात्रै हैन व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने ढंगले सभापतिलाई थप अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री लेखकले गल्ती गर्नेमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन सक्ने अधिकार सभापतिलाई दिनुपर्ने बताएका थिए।
समावेशीतामा जोड
कांग्रेसका प्रदेश नं ५ अन्तर्गत दाङ, बाँके, बर्दिया, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्वका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रतिनिधिसभा सदस्य, सबै भ्रातृ सङ्गठनका प्रतिनिधि सहभागी भेलालाई विभिन्न ५ भागमा विभाजन गरेर विधान मस्यौदामा सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो।
विधानमा हालको संरचनामा निर्वाचन क्षेत्र विस्तृतः रहेका कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशीताको आधारमा कम्तीमा ३१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला कार्यसमिति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना दलित सदस्यको कोटा रााखिनुपर्ने, महासमितिका प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना दलितको व्यवस्था हुनुपर्ने, पार्टीका हरेक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्वका लागि अलग्गै कोटा हुनुपर्ने, सबै तहको उम्मेदवारको चयन गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा दुई महिना अगावै उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसक्नु पर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन् ।
त्यसैगरी, वैकल्पिक प्रस्ताव अन्तर्गत महाधिवेशन, महासमिति सदस्यको रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन, नेपाली जनसम्पर्क समितिको प्रतिनिधित्वमा थपघट गर्ने, प्रत्येक वर्ष जनसम्पर्क समितिको संस्थागत नवीकरण गर्ने व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ। वडा अध्यक्ष, सदस्यको हकमा क्षेत्रीय कार्य समितिले र गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको चयन जिल्ला कार्यसमितिले गर्ने गरि सुझाव आएका छन् ।
ती पदहरूमा उम्मेदवारीको चयन गर्दा सम्वन्धित नगर तथा क्षेत्रको राय सुझाव भने लिनुपर्ने माग गरिउको छ । प्रदेश बोर्ड अन्तर्गत प्रदेश संसदीय बोर्डको संख्या ११ जनाको हुनुपर्ने तथा त्यसको चयन प्रदेश कार्यसमिति भित्रबाट समावेशीताका आधारमा गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएको कांग्रेस दाङका सचिव शंकरप्रसाद डाँगीले सेतोपाटीलाई बताए।
त्यस्तै, जिल्ला कार्यसमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना दलित सदस्यको कोटा रााखिनुपर्ने, महाधिवेशनको गठन गर्दा २० जनाको सट्टा २३ राखिनुपर्ने, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउँदा समावेशीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र विधानमा शुभेच्छुक संस्था नेपाल मुस्लिम संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ विधानमा समावेश नभएकाले समावेश गर्ने सुझाव आएको सचिव डाँगीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका संसद वा पार्टीका तर्फबाट पछिल्लो निर्वाचनको उम्मेद्वार थप गर्ने र प्रदेश कार्यसमिति सभापति, मन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने माग गरिएको छ। उपसभापति र उपमन्त्री निर्वाचित सदस्य माध्यमबाट मात्रै मनोनित हुनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन् ।
