प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी तोक्न भनी गठित समिति बेकार सावित भएको छ।
गत साउन २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकले ५ नं. प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न भन्दै १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। तर,उक्त समितिले तीन महिनाको अवधिसम्म कुनै काम गर्न सकेन। तीन महिना बित्दा पनि समितिले सभापतिसमेत चयन गर्न सकेन।
सभापति चयन नहुँदा एउटा पनि कार्यविधि पारित हुन सकेन। जसले गर्दा समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्न गठित विशेष समितिको म्याद कामै नगरी सकिएपछि अब प्रदेश राजधानी तोक्ने कुरा अन्यौल जस्तै बन्न पुगेको छ। त्यसैले, कतिपयले उक्त समितिलाई पुर्नंजीवित गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् भने कतिपयले अब राजधानी तोक्ने जिम्मा केन्द्रलाई दिनुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन्।
विशेष समितिलाई पुर्नंजीवित गर्न सकिन्छ भन्ने मत राख्नेमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट दाङ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद डिल्लीबहादुर चौधरी पनि एक हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्डलाई राजधानी तोक्ने जिम्मा दिनुपर्ने तर्क गर्नेहरू पनि दाङकै छन्। त्यसमध्येका एक जना एमालेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाँगी पनि छन्। उनले राजनीतिक सहमतिबिना राजधानी तोक्ने असंभव जस्तै र बुटवल कुनै पनि हालतमा स्थायी राजधानी नबन्ने बताए।
‘विशेष समिति गठन गर्दा षडयन्त्रपूर्वक पूर्वकै बहुमत बनाइको हुँदा त्यसले कुनै पनि काम गर्न नसकेको हो,’ सांसद डाँगीले भने ‘हामी पश्चिमका ६ जिल्लाका जम्मा ३५ जना सांसद छौं, जबकी रुपन्देहीमा मात्रै १९ सांसद छन्।’
दाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, प्यूठान, बाँके र बर्दियाका ६ जिल्लाबाट जम्मा ३५ जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्य छन् भने रुपन्देही एक्लैसँग १९ सदस्य छन्। बहुमतको आधार गर्न खोज्दा पश्चिमका ६ जिल्ला अल्पमतमा पर्ने हुँदा स्थायी राजधानी राजनीतिक सहमतिका आधारमा घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसमध्ये ३ वटा प्रदेशमा स्थायी राजधानी घोषणा भइसकेको छ भने अझै ४ स्थानमा स्थायी राजधानीबारे अन्यौलता कायमै छ ।
