पत्रकार अमर भण्डारीले एउटा भैंसी किनेको कर भ्याटसहित १ सय १३ रुपैंया कर तिरे। शान्तिनगर गाउँपालिकाबाट ८५ हजारमा भैंसी किनेर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ अस्परास्थित घर लैजान लाग्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले उक्त निकासी कर लगाएको थियो।
त्यो कर भैंसी किनेको स्थान शान्तिनगर गाउँपालिकाले नै लगाउनुपर्ने थियो। शान्तिनगरले भैंसीमा कर नलगाए पनि तुलसीपुर उप-महानगरपालिकाले भने छोडेन।
रेडियो नेपालका दाङ संवाददाता भण्डारीले एउटा भैंसीको कर १ सय १३ रुपैंया तिर्नु परेको कुराले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो ।
त्यसमा धेरैले स्थानीय सरकारलाई किसान माराको संज्ञा दिए । कतिपयले किसानको खुन पसिनाबाट चर्कौ कर लिएर विलासी गाडी खरिद गरेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिको व्यापक विरोध गरेका छन्।
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ ले गरेको व्यवस्था भन्दै आफैं कानुन निर्माण गरेर निकासी कर संकलनका लागि ठेक्का दिएको छ।
लुम्बिनी कबाड सेन्टरलाई एक करोड बीस लाख रूपैयाँमा निकासी कर संकलनको ठेक्का दिइएको छ। विभिन्न बस्तुहरूमा निकासी कर संकलन गर्न थालेपछि त्यसको विरोधमा धमाधम अदालतमा मुद्दा परेका छन्।
उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाट अन्य स्थानीय तहमा प्रवेश गर्ने मालसामानको उपमहानगरपालिकाले कर संकलन गर्न सीमाक्षेत्रमा बोर्ड टाँगेर कर संकलन केन्द्र स्थापना गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले हरेक वस्तुको निकासी कर निर्धारण गरे पनि कर असुली केन्द्रबाट भने दोब्बर बढी रकमसमेत असुल गरिँदै आएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।
नागरिकलाई प्राप्त कर असुली रसिदमा दाना निकासी कर ठ्याक्कै दोब्बर असुल हुँदै आएकोले त्यसको विरोधमा आफूहरू अदालत जानु परेको एक जना कुखुरा व्यवसायी मानबहादुर केसीले बताए।
६० वर्षीय केसीले विगत २५ वर्षदेखि कुखुरा पालन गर्दै आएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ टरिगैं र नयाँ गरि उनले हाल २४ हजारको हाराहारीमा लेयर्स जातका कुखुरा पालन गर्दै आएका छन्।
उनले दैनिक करिब २० हजार अण्डा उत्पादन हुने गर्ने गरेका छन्।
तर पछिल्लो सयम अण्डा, कुखुरा र दाना निकासीमासमेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर लगाएको छ।
तुलसीपुर हुँदै नेपालगञ्ज जाने बाटो अन्तर्गत तुलसीपुर १३ फूलबारीको दमार गाउँ र पूर्वतर्फ तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डअन्तर्गतको मजगाउँमा ठेकेदारले बोर्ड राखेरै कर संकलन गर्दै आएको छन्।
दानामा प्रतिक्विन्टल ५ रूपैंयाको दरले कर निर्धारण गरिएको छ भने अण्डामा प्रतिपेटी ५ रुपैंयाको दरले निकासी कर लिने गरिएको छ।
खरिद गरेर ल्याउने चल्ला प्रति गोटा १ रूपैंया र तयारी कुखुरामा पनि त्यही कर असुल्न थालेपछि व्यवसायीले त्यो नलिन उपमहानगरलाई आग्रह गरे। तर, जिम्मेवार उपमहानगरका पदाधिकारीले ठेक्का भइसकेको हुँदा त्यो सम्भावना नहरेको भन्ने जवाफ दिएपछि आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै अदालतमा न्यायको लागि पुगेको कुखुरा व्यवसायी केसीले बताए।
दानामा प्रतिक्विन्टल ५ रूपैंया र अण्डामा प्रति पेटी ५ रुपैंया निकासी कर लाग्ने निर्धारण गरिएको भए पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै रसिदमा प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँका दरले कर असुली गरेर किसानलाई दुःख दिने काम भएको व्यवसायी केसीले गुनासो गरे।
अझैं त्यसमा पनि १३ प्रतिशत भ्याटसमेत असुल गरिएको हुँदा झनै मर्का परेको उनले बताए। ‘एक ट्रक दाना इन्डियाबाट ल्याउनुपर्दा करले गर्दा हामीलाई २० देखि २५ हजार रूपैंया बढी पैंसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ केसीले भने, ‘यो त किसानमारा खेल भयो। यो सबै बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’
व्यवसाय गरेवाफत व्यवसायीक कर तिर्दै आएका व्यवसायीलाई निकासी कर पनि तिर्नुपर्दा थप समस्या भएको हो।
कुखुरा व्यवसायी केसीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले संकलन गर्दै आएको निकासी कर अनुपयुक्त र संविधानको बर्खिलापसमेत रहेको दाबी गरे।
त्यसमा पनि भ्याटसहित निकासी कर संकलन थालिएको भन्दै उच्च अदालतमा धमाधम उजुरी परेका छन्। तर, पछिल्लो समय उच्च अदालत तुलसीपुरले भ्याट नलिन अन्तरिम आदेश जारे गरेकाले हाल आएर त्यो रोकिएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका नायव सुब्बा गोकर्ण वलीले इँटा व्यवसायीका तर्फबाट गणेश घर्तीसहित ६ जना र कुखुरापालक किसानको तर्फबाट डिल्लीबहादुर डाँगीसहित ६ जना व्यवसायीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
त्यसमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भ्याटसहित निकासी कर संकलन गर्न नपाउने भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यो रोकिएको नासु वलीले सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार इँटा र कुखुराको अन्डा तथा बच्चा निकासी गर्दा लागेको भ्याट लिन नपाउने गरी अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भए पनि उक्त मुद्दा भने अदालतमा विचाराधिन छ।
तुलसीपुरमा सेवा इँट्टा भट्टा सञ्चालन गर्दै आएका इन्द्र वलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले इँट्टा निकासीमा दोहोरो कर असुल्दै आएकाले न्यायको लागि अदालत जानुपरेको बताए।
उनले निकासी कर हजार पिसको १ सय २५ रुपैंया निर्धारण गरेर त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याटसमेत जोडेर रकम असुल्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताए।
इँटा व्यवसायीका तर्फबाट गणेश घर्तीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालतमा रिट हालेकाले हाल उक्त कर असुली रोकिएको छ।
निकासी करमा भ्याट लिन नपाइने नियमका आधारमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको र ‘त्यो शुल्क नलिनू, लिन नलगाउनू’ भन्ने आदेश भएपछि कर असुली तत्काललाई रोकिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका शाखा अधिकृत मानबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्षमा मात्रै स्थानीय सरकारविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा ३ दर्जन बढी मुद्दा परेका छन्।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा दाङसहित रूकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान गरी चार जिल्लाका उजुरी आउने गरेका छन्। बुटवल र नेपालगञ्जमा बेञ्च स्थापना गरि मुद्दा उत्तै फैसला हुँदै आएको छ।
कानुन व्यवसायी मोहन धितालले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने निकासी कर लिनसमेत नपाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
‘संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी कानुन र निर्णय गर्ने गरेकाले स्थानीय सरकारले अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको हो,’ धितालले भने ।
हतारमा कानुन निर्माण गरेर त्यो लागू गर्न पनि हतार गर्नुको नियती आज स्थानीय तहले भोग्दै आएको उनको तर्क छ।
कतिपय स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारको समेत वास्ता नगरी बाझिने गरि मनपरी कानुन बनाउन खोज्नुले समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए।
‘संविधान र कानुनलाई समेत नमानी आफूखुसी मनोमानी ढंगले चल्न खोज्नुको दुष्परिणाम स्थानीय तहले अदालतमा दर्जनौं मुद्दा खेप्नु परेको हो,’ कानुन व्यवसायी धितालले भने ।
अदालतले गर्दा विकास प्रभ्रावित – मेयर पाण्डे
तुलसीपुर उपमहानगपरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले अदालतका कारण विकास प्रभावित भएको तर्क गरेका छन्।
अदालतकै कारण उपमहानगरपालिकाले करोडौं राजश्व गुमाउने स्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए। ‘हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका धेरै कामहरु गर्नु परेको छ,’ मेयर पाण्डेले भने, ‘तर, अदालतका कारण हाम्रो विकासको लक्ष्यमा अवरोध पुग्यो।’
साँघुरा सडकलाई विस्तार गरेर चौडा सडक निर्माण गर्ने उपमहानगरको उद्धेश्यमा अदालतका कारण अवरोध पुगेको उनले बताए। ‘हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेरै सडक विस्तारको काम थालेका हौं,’ मेयर पाण्डेले भने, ‘एक भित्ता पनि जग्गा छोड्न नमान्ने एकाध व्यक्तिले मुद्दा हाल्दा पनि अदालतले काम रोक्न आदेश दिएपछि विकास ठप्प भएको छ।’
उनले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्ममा स्थानीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर दर्जनौं मुद्दा परेको हुँदा अवरोध भएको ठाउँको विकास उपमहानगरले रोकेको जानकारी दिए।
त्यस्तै उनले अदालतकै कारण तुलसीपुर उपमहानगरपालिकको लक्ष्य अनुसार आधा कर पनि संकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सेतोपाटीलाई बताए।
उनले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र उपमहानगरको कार्यविधिमा टेकेर निकासी पैठारी कर लिने निर्णय गरेको बताए।
उनले सम्मानित अदातलको फैसला पर्खिरहेको बताएको भए पनि फैसला स्थानीय सरकारको विरुद्धमा भएमा त्यो दुभाग्य हुने बताए ।
त्यसअघि दाङकै गढवा गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट निर्णय गरेर ढुंगा तथा बालुवा निकासीमा कर लगाउने निर्णय गरे पनि त्यो अदालतकै कारण रोकिएको थियो।
जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्कामा ढुंगा तथा बालुवा निकासी गर्ने व्यवसायीले आफूहरु गाउँपालिकालको यो निर्णयले दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै अदालतमा मुद्दा हालेपछि अदालतले त्यो रोक्न आदेश दिएको थियो ।
गाउँपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदक मुकेशकुमार गुप्ताको रिटबारे गत भदौ १ गते अदालतले सुनुवाई गर्दै गाउँपालिकालाई यथावस्थामा कर संकलन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि भदौ ५ गते फेरि अदालतले सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै ढुंगा, बालुवा निकासीमा गाउँपालिकाले कर लिन नपाउने भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
अदालतको फैसला पछि गाउँपालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले पनि त्यसले विकासमा अवरोध पुगेको गुनासो गरेका थिए।
करको विषयमा सरकारकै बीचमा जुहारी
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरि निकासी कर लिन थालेपछि प्रदेश सरकारले पनि त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले यसअघि नै दोहोरो कर नलिन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कर संकलनसम्बन्धी कार्यविधि आफैं बनाएर आफू खुसी लागू गर्न नमिल्ने बताए।
एकल सूचीको कानुनमात्रै स्थानीय तहले बनाउन पाउने व्यवस्था नयाँ कानुनमा रहे पनि साझा सूचीका कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था रहेको ५ नं. प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका चौधरीले बताए।
