सर्वोच्च अदालतले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने बताएको छ।
कार्यकारी निर्देशकमा आफू हुँदाहुँदै घिसिङलाई नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले दिएको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।
'शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको साउन २५ गतेको निर्णयबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उप-कार्यकारी पदमा पदाधिकार राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको देखियो। हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,' उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
शाक्य कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्ति भएपनि उपकार्यकारी पदबाट राजीनामा दिएका थिएनन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौमा निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उनको पद उपकार्यकारी नै रहेको उल्लेख छ। उनलाई जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेषज्ञ बनाएर पठाउँदा पनि उप-कार्यकारीको पदाधिकारमा कायमै राखेर पठाएको भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो।
हितेन्द्र देवको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न भने इजलासले आदेश गरेको छ।
लिखित जवाफ परेपछि कुनै पनि पक्षले हटाउन नपाउने गरी पेशी तोक्न पनि आदेश भएको छ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासले हितेन्द्रदेव र कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको थियो। त्यतिखेर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थिएन। सक्कल फाइल आएपछि आज फेरि एकल इजलासमै पेशी तोकिएको हो।
निर्देशक बनाएपछि शाक्य र प्राधिकरणबीच भएको पर्फमेन्स एग्रिमेन्ट फर म्यानेजिङ डाइरेक्टर र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञ बनाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सक्कल फाइल समेत अदालतले मागेको थियो।
कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएर आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञमा पठाएपछि शाक्य सर्वोच्च गएका थिए।
'प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानुनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ,' उनको रिटमा भनिएको छ, 'यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानून र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।'
साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकिर छ।
'एउटा पदमा दुई व्यक्ति रहन नसक्ने र मलाई गरिएको ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई मैले स्वीकार गरेको अवस्था नहुँदै अप्रत्यक्ष तवरमा मलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्धेश्यले विपक्षी कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने विपक्षीहरूको कामकारबाहीले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मेरो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको छ।'
मन्त्रिपरिषदका निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन् गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ।
