सांसदहरूले यौन हिंसामा परेका पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेभन्दा पनि सरकारले राज्यकोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सांसदहरूले समितिको बैठकमा यौन हिंसाका अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने जिकिर गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पीडक पक्षबाट उठाइएको जरिवानाको रकम राज्यकोषमा राख्ने नभइ पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन्।
अन्तरिम संविधानमा पीडक पक्षलाई सजायमात्रै हुने व्यवस्था भएकाले संविधानमा पीडितलाई पीडक पक्षले क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको बताइन्।
उनले अहिले पीडक पक्षसँग लिएको क्षतिपूर्तिले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद पाण्डेले बलात्कार पीडित महिलाहरूबाट जन्मेका बच्चाहरूको आमाले अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने बताइन्।
सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिन्।
उनले भनिन्,‘संविधानको धारा ३८ को हिंसाविरूद्ध हकको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसमा अन्तरिम संविधानमा अपराधी र पीडक पक्षलाई सजायको मात्रै व्यवस्था थियो। हामीले पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ भनेका थियौं। तर अब क्षतिपूर्तिले मात्रै हुँदैन। त्यसलाई हामीले पीडितको शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको व्यवस्था गर्ने विषयमा सोच्नुपर्छ। अब त्यस्ता खालका बालबालिकाहरूको आमाले अभिभावकत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा बच्चा जन्मेपछि त्यसको अभिभावकत्व राज्यले लिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अपराध प्रमाणित भएपछि पीडकलाई जरिवाना गर्छाैं। त्यो जरिवाना राज्यकोषमा राख्ने होइन, त्यो पीडितलाई दिनुपर्छ। पीडक पक्षले जरिवाना तिरेपछि पीडितलाई भन्ने कुराले पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने भएकाले राज्य कोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्छ।’
सांसद पाण्डेले महिलाबाट पुरूषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले अब कानून निर्माण गर्दा यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताइन्।
उनले यौन हिंसा बारेमा पटक–पटक हदम्याद बढाउने कानून बनाए पनि अब पुरूष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको बताइन्।
सांसद पाण्डेले हदम्यादलाई ३५ दिन, छ महिना हुँदै एक वर्ष पुर्याएको भए पनि अब पीडितले जुनसुकै समयमा उजुरी दिन पाउने गरी न्यायको ढोका सधैंका लागि खुला गर्नुपर्ने बताइन्।
यौन हिंसाको उजुरी परेपछि छानबिनपछि पत्ता लाग्ने भएकाले हदम्याद राख्न नहुने उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्,‘महिलाबाट पुरूषमा र अल्पसंख्यकमा पनि यौन हिंसाका घटना हुन्छ भनेर छलफल गरी राख्दा समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जुन सयम अवधिको कुरा छ। त्यो ३५ दिनबाट ६ महिना बनायौं। ६ महिनाबाट १ वर्ष बनायौं। किनभन्दा घटनाको प्रकृति उसको उमेर समुदाय र आर्थिक हैसियत जस्ता सबै कुराले निर्धारण गर्ने रहेछ। त्यस कारणले यति समयभित्र आउनैपर्छ भन्ने कुराले जो मान्छे साँच्चै पीडित हो त्यो पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनसक्ने स्थिति बन्न सक्ने रहेनछ। अब कम्तीमा पनि उजुरी गर्नको लागि न्यायको ढोका बन्द गरिनु हुँदैन। उजुरी आएपछि समयको कुरा अनुसन्धानले गर्ने कुरा हो। यस्ता खालका जघन्य अवरोधहरूमा हामीले कुनै पनि उमेर समूह भन्ने नाममा हदम्याद राख्ने कुराले पीडित पक्ष न्यायको ढोकासम्म आउनबाट बञ्चित बन्न सक्छन्। त्यो कारणले कानून बनाउँदा सोच्नुपर्ने हुन्छ। हदम्याद राख्नु हुँदैन।’
त्यस्तै, एमाले सांसद पवित्रा निरौला खरेलले पीडितको आत्मसम्मानको लागि भए पनि पीडकबाट लिएको क्षतिपूर्ति राज्यले राख्ने र राज्य कोषबाट नै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताइन्।
उनले मैले बलात्कार गरें, एक लाख दिएँ, मेरै पैसा खाएर बसेकी छ भन्ने कुरासमेत हुने भएकाले राज्यकोषबाट नै पीडितलाई दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद खरेलले यौन हिंसा जस्ता अपराधमा हदम्याद राख्न नहुने बताइन्। उनले पीडितको लागि जुनसुकै समयमा पनि न्यायको ढोका खुला हुनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, सांसद विना श्रेष्ठले बलात्कारका मुद्दा दायर गर्न हदम्यादको व्यवस्था गर्न नहुने बताइन्।
उनले जहिल्यै पनि पीडितले भन्नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिबेला भन्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद श्रेष्ठले यौन हिंसामा परेका महिलाबाट जन्म लिएका बच्चा तथा आमाको अभिभावकत्व राज्यले लिनुपर्ने बताइन्।
