नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूले केही दिन भए पनि पदमा रहिरहन एक पछि अर्को शर्त राख्न थालेका छन्। सुरूमा बजेटमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएपछि राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरूले अहिले फेरि नयाँ शर्त राख्न थालेका छन्।
उनीहरूले सांसद नभएका व्यक्ति मन्त्री बनाउन नहुने तथा एउटै जिल्लाबाट दुई जना मन्त्री बनाउन नहुने तर्क पनि राखेका छन्। पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालसँगको भेटमा मन्त्रीहरूले समावेशिताका आधारमा समेत मन्त्री चयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ २२ गते सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ संस्कृति मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, श्रम मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको थियो। नेकपा एसले हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा पठाउन लागेको हो।
नेकपा एसले श्रम मन्त्री सिफारिस गरेका कुँवर गैरसांसद हुन् भने सहरी विकास मन्त्री सिफारिस चौधरी र राज्यमन्त्री सिफारिस केसी एउटै जिल्लाका हुन्।
तर बहालवाला मन्त्रीहरूले केही दिन भए पनि सरकारमा रहिरन राष्ट्रियसभालाई प्रयोग गरेका छन्। बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रमलाई उनीहरूले पर-पर धकेल्न खोजेका छन्।
सुरूमा उनीहरूले असार ९ र १० गतेको समय पाएका थिए। तर त्यो समयमा उनीहरूले कार्य व्यस्तता भन्दै जवाफ दिएनन्।
स्रोतका अनुसार उनीहरुले असार १८/१९ गते पुर्याउन खोजेका थिए। तर राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका लागि १५ दिनको मात्र समय हुने भएकाले असार १२ र १३ गते छुट्ट्याइएको छ।
