कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरूवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गरेका छन्।
आईतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्।
उनले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताए।
‘अदालत विकृति र विसंगतिको शुरूआत हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो। हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ। मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्यौं’, उनले भने, ‘त्यसैले पटकपटक न्यायपालिका भित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि आयो।’
मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताए। उनले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रूप दिइ राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने बताए।
‘पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ। निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ। यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट, को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीहरुको नियुक्ति गरिनेछ।’
उनले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरूद्धमा परेका उजुरीलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताए।
मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ। यसले ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताए।
‘न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरूद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका छौं। अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरुमात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ।’
मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढिसकेको बताए।
उनले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रिय रूपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले कानून संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाए।
मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए।
