बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उच्च स्तरीय जाँचबुझ हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरिदिएको छ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले दर्ता गर्न ल्याएको रिट दरपीठ गरिएको बताए।
‘यो विषयमा कस्तो समिति बनाउने कसरी छानबिन गर्ने भन्ने अधिकार संसदको भएको लगायतका आधारका कारण देखाउँदै उक्त रिट दरपीठ गरिएको हो,’ उनले भने।
