सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्नेबारे अख्तियारको चासो र विभिन्न पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि कर्मचारी संगठनहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, निजामती र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतमा हुने अनियमितता दु:खद् भएको भन्दै छानबिन र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका हुन्।
‘सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकका विभिन्न अदालतहरूको भवन निर्माण ठेक्का सम्बन्धमा निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरी अनियमितता भएको देखिए दोषी उपर कारबाही गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अख्तियारले छानबिन थालेपछि रजिष्ट्रार र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले अलगअलग पत्र पठाएकोमा ध्यानाकर्षण गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले त्यसलाई असामान्य भनेका छन्।
‘सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र प्रशासन र कामु प्रधानन्यायाधीशज्यूको सचिवालयबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अलग-अलग व्यहोराको पत्राचार भएको असामान्य अवस्था छ। यस्तो गम्भीर विषयमा प्रधानन्यायाधीशज्यू, अन्य न्यायाधीशज्यूहरू, सर्वोच्च अदालत प्रशासन र कर्मचारीहरूको एउटै धारणा हुनुपर्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले अदालतभित्रको व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्न पनि माग गरेका छन्।
‘सर्वोच्च अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापन सौहार्दपूर्ण कायम राख्न जोडदार माग गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
२०७९ वैशाख १६ गते रजिष्ट्रार पन्थीले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का स्वीकृत गर्दा प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा भएको र त्यसमा अख्तियारले छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएका थिए।
प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गरेका कामकारबाही संसद र संवैधानिक परिषदलाई मात्र भएको उनको पत्रमा जिकिर थियो।
त्यसको तीन महिनापछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले भने पन्थीको पत्रले अलमलमा नपरी नयाँ भवन निर्माण प्रक्रियामाथि छानबिन गरेको अपेक्षा गरिएको व्यहोराको पत्र पठाएका थिए।
उनले १५ दिनभित्र छानबिनको अवस्थाबारे विवरण पठाउन पनि माग गरेका थिए।
यो पनि:
सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको चासो
