नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरूपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसदसँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए।
सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ। कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्यौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौं भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेसन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला। होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन। सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। त्यसको हामीले कानून पनि बनाएका छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरू रहिरहेकाले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता संरचनामा रहनुपर्छ। कहीँ न कहीँ यसलाई संसदसँग जोडिनुपर्छ। संसदसँग यसलाई अलग्ग राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो संशोधन छ।’
