मधेश प्रदेशको 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' कार्यक्रमका लागि किनेको साइकलमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आठ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले बुधबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित आठ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
मधेश प्रदेशको 'बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ' कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान सुरू गरेको थियो। आरोपितहरूले साइकल किनेर तीन महिनादेखि गोदाममा राखेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
त्यसमा अनुसन्धान हुँदा मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले साइकल खरिद प्रक्रिया गर्दादेखि भुक्तानी गर्दासम्म कर्मचारीहरू र साइकल आपूर्तिकर्ताले हिनामिना गरेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सि.डि.ई. भगवान झा, सह-लेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत बैठौराम स्वार्य महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहनकुमार दास र एम/एस ओम सत्य सल प्रालि वीरगन्जका कार्यकारी निर्देशक रेनु अग्रवालविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
त्यस्तै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। समिति अध्यक्ष तथा उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान र अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्णविरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
सह-लेखापाल राजाराम मण्डल र सि.डि.ई. भगवान झा बोलपत्र समितिमा समेत भएको हुँदा उनीहरूविरूद्ध दुई वटा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालले साइकल किन्दा सुरूदेखि नै सावजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशिका पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।
निर्देशिका पालना नगरी उनले अम्बिका ब्रान्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौता विपरीत ब्रान्ड नखुलेको कमसल तथा गुणस्तरहीन साइकल आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानी गरेका थिए। जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई १० करोड ३३ लाख ७५८ रूपैयाँ नोक्सानको पुष्टि भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार सि.डि.ई भगवान झा खरिद विज्ञ र बोलपत्र मूल्यांकन समितिका सदस्य पनि थिए। उनले पनि साइकल स्थानीय फर्मबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्दा समेत साइकलको परीक्षण प्रतिवेदन बनाएनन्। बरू त्यो बिनै ठीक छ भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए।
सह-लेखापाल राजाराम मण्डलले पनि साइकल आपूर्तिका लागि गलत मनसायले भुक्तानी दिएको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी नोक्सान भएको भन्दै उनीहरूविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद सजाय, बिगो असुल र त्यस बमोजिमको जरिवानासमेत असुली गर्न माग गरेको छ।
सि.डि.ई झाले आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको भण्डारीले जानकारी दिए। झाले बदनियतपूर्ण तरिकाले आफूले अधिकार नै नपाएको अधिकार पाएँ भनेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै थप कसुर पुष्टि भएको प्रवक्ता भण्डारीले बताए।
अख्तियारले भण्डार शाखा प्रमुख अधिकृत महतो र भण्डार शाखाका खरिदार दासविरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद सजाय र जरिवाना मागेको छ। त्यसैगरी ओम सत्य साई प्रालिका कार्यकारी निर्देशक अग्रवालले पनि खरिद सम्झौता बमोजिमको साइकल आपूर्ति नगरी आफूलाई लाभ पुर्याएको आरोप छ।
बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष दिलिपकुमार प्रधान, सदस्यसचिव अधिकृत आठौं सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सदस्य सहलेखापाल राजाराम मण्डलले दोस्रो कम अंक कबोल गर्नेलाई छनौट गरी सिफारिस गरेका थिए। त्यसर बदनियत राखेको भन्दै उनीहरूविरूद्ध कैद सजाय र जरिवाना मागिएको भण्डारीले जानकारी दिए।
