सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा अझै छलफल चलिराखेको जनाएको छ।
निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाको कार्यकालय समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा राजनीतिक दलका नेता र संविधानविद्हरूबीच फरक-फरक मत रहेको छ।
सरकारले आउँदो मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
तर सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका विषयमा छलफल भइराखेको बताएका हुन्।
'छलफल चलिराखेका छन्', कार्कीले भने, 'सामान्यत: हाम्रो बुझाइ के छ भने जुनबेलाका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले, सभामुखले र उपसभामुखले आफ्नो निर्वाचनको निम्ति उम्मेदवारीका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो दिन समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ छ।'
संविधानविद्हरूबीच भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकालयका विषयमा फरक-फरक बुझाइ रहेको छ।
संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा राजनीतिक दलदेखि संविधानविद्हरूसम्म विभाजित भएका छन्। संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ। बाँकी सांसदहरूको पद मिति घोषणासम्म मात्र रहन्छ वा मनोनयन दिने दिनसम्म भन्नेमा संविधान स्पष्ट छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधि सभा कायम रहने बताउँछन्।
'प्रतिनिधि सभा रहन्छ। तर त्यो सभाले महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय गर्ने गरि कानून बनाउन पाउँदैन', भट्टराईले भने, 'अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको तर पद बहाल नगरेको अवस्थालाई 'लेमडक ' भनिन्छ। हाम्रो यो प्रतिनिधि सभा पनि 'लेमडक' सभा हुन्छ।'
उनले बाह्य आक्रमण, मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति तथा संकटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था आउँदा मात्र त्यस्तो सभाले काम गर्ने बताए।
'आकस्मिक र मानवीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका कुरा आइपरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा बाहेक सभाले काम गर्न सक्दैन', भट्टराईले भने, 'यो प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले दुई पटक गरेको फैसलाअनुसार विघटन हुन सक्दैन किनभने अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने भनेको छ। हाम्रो संविधानमा पनि विघटन गर्ने व्यवस्था नराखिएकाले सांसदहरू रहन्छन्, संसद जीवित हुन्छ तर दूरगामी महत्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन। अत्यावश्यक काम गर्न सक्छ।'
उनले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरिसकेका कामहरू भने प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउन सक्ने बताए।
'प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन काम गर्न सक्ने भयो', भट्टराईले भने, 'नयाँ नीति तथा बजेटसम्बन्धी काम गर्न पाउँदैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म यो रहन्छ।'
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि चलेको बताउँछन्।
'संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो। त्यतिबेला सरकारले मंसिर १० र २१ गते मिति घोषणा भएको देखिन्छ। त्यो बेला २०७४ असोज २९ गते बन्दसूची बुझाउने दिन थियो। प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते थियो। त्यतिबेला संसदको अधिवेशन असोजको २८ गतेसम्म चलेको देखिन्छ', योगीले भने, 'हामीले अहिले हेर्दा नयाँ संविधान अनुसारको विषय हेर्नुपर्छ।'
त्यसो त संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ मा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएपछि 'कार्कायल पूरा हुनुअगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहेन' उल्लेख छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा प्रष्ट नपारेको बताउँछन्।
'संसदको कार्यकाल सपथ ग्रहण गरेको दिन सुरू हुन्छ कि निर्वाचनको मितिदेखि सुरू हुन्छ भन्ने विषय पनि विवादित छ', शाक्यले भने, 'त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणावित्तिकै संसदको अवधि सकिन्छ कि सकिन्न अथवा सांसदले ५ वर्ष पूरै खानुपर्ने हो/होइन भन्ने पनि विवादित रह्यो। संविधान प्रष्ट नभएकाले हामीले एउटा 'स्वस्थ उदाहरण' बनाएर परम्पराको रूपमा लैजानुको विकल्प छैन।'
संविधानविद् शाक्य संसदको कार्यकाल सकिएकै दिन निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपालमा मौसम लगायतका कारणले नभएका कारण निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर सरकारले मिति घोषणा गर्दा एक महिना जतिको समय बाँकी रहने गरी अभ्यास गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्।
'कार्यकाल सकिएर पनि संसद राख्ने कुरा होइन। तर कार्यकाल सकिनु अघि चुनावका लागि मिति चयनका लागि एक महिनासम्म यताउता गर्ने गरी निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा गरिएको छ भने त्यसले मान्यता पाउनुपर्छ', शाक्यले भने, 'संसदको अवधि सक्किएर लम्बयाउनु हुँदैन। तर संसदको अधवि सकिनु केही हप्ता वा केही दिन अगाडि पारेर चुनाव घोषणा गर्छ भने त्यो मितिदेखि संसद सकिएको मान्नुपर्छ।'
शाक्यले निर्वाचन रिक्त पदमा मात्र गर्न मिल्ने भएकाले संसद बाँकी रहँदा निर्वाचन गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
'चुनाव गर्ने भनेकै रिक्त पदका लागि हो। संसद रहँदा त चुनाव हुँदैन', शाक्यले भने, 'त्यसैले गर्दा चुनावको मितिपछि संसद रहँदैन।'
पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने दिनसम्म रहने, सरकार रहने तर संसद नरहने बताउँछन्।
'किनभने एउटा उम्मेदवार पदमा रहने अर्को उम्मेदवार पदमा नबस्ने सिद्धान्त भएकाले माननीयको पद सकिन्छ', ढुङ्गानाले भने, 'मन्त्रिपरिषद्, सभामुख र उपसभामुख रहने हाम्रो अभ्यास हो। तर अहिले नेपालमा संवैधानिक सिद्धान्तका किल्लाहरू उखेल्ने काम भैराखेको छ, यो विषय किन आएको भन्ने पनि थाहा छैन।'
संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसदको कार्यकाल नरहने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको अति सामान्य सिद्धान्त भएको बताउँछन्।
'कतिपय मान्छे सर्वोच्चलाई देखाएर उसले नभनेको कुरामा आशय भनिराखेका छन्', अधिकारीले भने, 'सर्वोच्चले अहिलेसम्म विवादका विषयमा मात्र बोलेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा कहिल्यै बोलेको छैन। निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि नेपालमा कुनै मुद्दा परेका छैनन्।'
नेपालको अदालत विघटनको विषयमा बोलेको भए पनि निर्वाचनको विषयमा अहिलेसम्म नबोलेको अधिकारी बताए।
'हामीले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन सँगैसँगै गर्ने काम हो', अधिकारीले भने, 'प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने पद्दति छैन। निर्वाचनमा जाने सरकार कामचलाउ हुन्छ। कामचलाउ सरकारलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँदैन। किनभने प्रतिनिधि सभा रहँदासम्म सरकार कामचलाउ हुन सक्दैन। उसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। कानून पारित गर्छ र स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्दछ। त्यस्तो काम कारबाही कार्यकारणी अधिकारअन्तर्गत मात्र गर्न सकिन्छ।'
अधिकारी मनोनयन दर्ताको दिनसम्म प्रतिनिधि सभा राख्न नसकिने बताउँछन्।
'त्यसो हो भने अहिले निर्वाचन आउन ४ महिना समय छ भने तीन महिना जति प्रचार गरे पनि हुने र एक महिना 'प्रिटेन्ड' गर्ने हुन्छ। त्यसरी संविधानको व्याख्या हुँदैन', अधिकारी भन्छन्, 'संविधानको उद्देश्य सबै राजनीतिमा उम्मेदवार बन्नेलाई समान धरातल उपलब्ध गराउने हो। कोही पावरमा भए पनि कामचलाउ मात्र हो। समान हैसियतमा निर्वाचन लडने र जित्नेले शासन गर्ने हो।'
अधिकारी नेपालले परम्परा पछ्याएर जानुपर्ने बताउँछन्।
'बेलायतमा संविधान नै छैन। परम्पराबाट चल्ने हो', अधिकारीले भने, 'संविधानमा लेखेको कुरा पालना गर्ने हो। जहाँ लेखेको छैन त्यहाँ हामीले परम्परा पालना गर्ने संसदीय पद्धति हो।'
प्रतिनिधि सभा अन्त्य नगरी निर्वाचनमा जाँदा तलब सुविधा, गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर सांसदहरू निर्वाचनमा खटिँदा स्वच्छ निर्वाचन हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिनिधि सभा राखेर निर्वाचन घोषणा गर्दा अरू प्रश्न पनि उठ्ने अधिकारीको तर्क छ।
'कार्यवाहक सरकार जसले निर्वाचन घोषणा गर्छ। के त्यो सरकार अब प्रतिनिधि सभाबाट परिवर्तन हुन्छ त संसदीय प्रणालीमा?', अधिकारीले भने, 'त्यस्तो हुँदैन। मान्छेहरूको समस्या के हो भने संविधानलाई लेनदेनको तमसुक जस्तो गरेका छन्।'
अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राखेर जानमा दलहरूको स्वार्थसमेत रहेको उनी बताउँछन्।
'माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राख्दा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उम्कनीबाट रोक्न सक्छौं भन्ने परेको छ। तर यो यसले संसद 'खोरन्डो' हुन्छ', अधिकारीले भने, 'अहिले त संविधानवाद मान्ने भन्ने हुनै छाड्यो। संविधान भनेको त हाम्रो पद्धतिको 'ब्लुप्रिन्ट' हो। अब पद्धति छाडेर संविधान मात्र हेर्यो भने कमकमजोरी आउँछ। त्यो ब्लुप्रिन्ट र पद्धति सँगै राखेर हेर्दा मात्र संसदीय संस्कृति स्पष्ट हुन्छ। संविधानका प्रावधानको व्याख्या गर्न सकिन्छ।'
