सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई मन्त्रपरिषद्ले बर्खास्त गरेको छ।
असार ६ गते उनलाई गरिएको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न र काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले असार २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशले काममा फर्किएका अधिकारीलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले बर्खास्त गरेको हो।
अदालतले निलम्बन कार्यान्वयन नगर्ने आदेश कायम रहँदै मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारीलाई बर्खास्त गरेर जबरजस्ती गरेको अधिकारीका वकिल सुनिल पोखरेलले बताए।
‘पहिलेको आदेश अझै कायम रहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई बर्खास्त गर्नै मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि आजै सर्वोच्चले उहाँमाथि कुनै कारबाही नगर्नु भनेको छ। सरकारले अदालतको आदेशविपरीत जबरजस्ती निर्णय गरेको छ।’
बिहीबारै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि कुनै कारबाही नगर्न अर्को आदेश पनि गरेको छ।
असार २३ मा अदालतले गरेको आदेश अटेर गर्दै आफूलाई काममा बाधा हालेको भन्दै अधिकारीले दिएको अदालतको अवहेलना निवेदनमाथि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
आफू काममा फर्केपछि साउन १ गते कर्मचारीको बढुवा नगर्नू भन्दै र साउन ६ गते कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नगर्नू भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पठाएका पत्रले अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको अधिकारीको जिकिर थियो।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले बिहीबार ती दुवैपत्र कार्यान्वयन नगर्न र असार २३ को आदेश कायम रहँदासम्म उनीमाथि कुनै कारबाही तथा निर्णय नगर्न भनेको छ।
अधिकारीलाई संस्कृति‚ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत जेठ २६ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
ट्विनअटर विमान भाडामा दिँदा कानुनी आधार र औचित्य बाहिर गएको, साउदी अरबमा निगमको सेवा विस्तारको उद्घाटन गर्न जाँदा जम्बो टोली लगी वित्तीय हानी पुर्याएको, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा संस्थालाई टिकट बिक्रीको जिम्मा दिएको, जसमा अध्यक्ष आफैंले लाभ लिएको, निगमका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको, पदअनुसारको आचरण नदेखाएको लगायत विषयमा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
यसबारे छानबिन गर्न समिति समेत गठन गरिएको थियो।
छानबिन समितिले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। सोही प्रस्ताव अनुसार आजको बैठकले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
अधिकारीलाई यसअघि पनि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी अध्यक्ष पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले छानबिनपछि निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि छानबिनकै क्रममा निलम्बन गर्नु नपर्ने भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका अधिकारीलाई सरकारले गत असार ६ गते पदबाट निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार ९ गते दिपुराज ज्वारचनलाई निगमका निमित्त महाप्रबन्धकका रूपमा अस्थायी नियुक्ति दिएको थियो।
यो निर्णयविरूद्ध अधिकारीले रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले दुवै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
आदेशमा दिपु ज्वारचनलाई २०७९ असार ९ गते महाप्रबन्धकको कामकाज गर्ने गरी अस्थायी नियुक्ति गरिएको पत्र हाललाई कार्यान्यवन नगर्नू/नगराउनू र निवेदक युवराज अधिकारीलाई २०७८ कात्तिक ११ गतेको नियुक्ति पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम पूर्ववत् काम गर्न दिनू/दिलाउनू भनिएको थियो।
उक्त नियुक्ति पत्रअनुसार युवराज अधिकारीलाई सरकारले चार वर्षका लागि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गरेको हो।
युवराज अधिकारीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयले जेठ २५ गते अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको थियो।
निगम प्रवेशपछि हालसम्म कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम नभएको र उल्टै निगमलाई हानी पुर्याएको, न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतमा ढिलाइ गरेको, निजी वायुसेवालाई ट्विनअटर चार्टरका लागि दिएको, टर्कीको एक कम्पनीलाई पिएसएस ठेक्का अपारदर्शी ढंगले सुम्पेको, निगम कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको लगायतका कारण अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बताएको थियो।
निगमका कर्मचारीहरूले समेत पटकपटक अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग्दै आइरहेका थिए।
गत वैशाखमा कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमका तीनवटै संयुक्त ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरूले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग गरेका थिए।
पछि असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई निलम्बन गरेको थियो।
तर उनको निलम्बन वायु सेवा निगम ऐनविपरीत भएको सर्वोच्चले बताएको थियो। सरकारले युवराज अधिकारीलाई वायु सेवा निगम ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम निलम्बन गरिएको भनेको भनेर पत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
२०७८ कात्तिक ११ गतेको पत्रअनुसार अधिकारीलाई चार वर्षका लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम नियुक्त गरिएको थियो।
