उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी परेको रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो।
आज लामिछानेका तर्फबाट केही वकिलले बहस गरेका थिए भने रिट निवेदकका वकिलले जवाफी बहस गरेका थिए।
लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र गौतमले यो रिट संवैधानिक इजलाससम्म जसरी आइपुग्यो त्यसको प्रक्रिया नै नपुगेको तर्क गरे।
उजुरीमार्फत् संवैधानिक इजलाससम्म पुग्नुपर्ने कुरा रिटमार्फत आएको उनको भनाइ थियो।
‘यो रिटको बाटो मिलेको छैन,’ उनले भने,‘ यसरी रिट आउन थाले भने संवैधानिक इजलासले कसरी धान्न सक्छ।’
लामिछानेले नागरिकता पुन: प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको सन्दर्भमा उनले यसबारे कानुनले नै दुईथरी व्यवस्था गरेको जिकिर गरे।
‘नागरिकता ऐनले एकातिर विदेशी नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता आफैं कायम नहुने कुरा गर्छ अर्कातिर विदेशी नागरिकता लिए नेपालको नागरिकता त्याग्नुपर्ने कुरा गर्छ,’ गौतमले भने, ‘लामिछानेले नेपालको नागरिकता नै नत्यागेकाले पुन: लिने प्रक्रिया गर्नु नै पर्दैन।’
लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता आशिष अधिकारीले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि लामिछानेलाई राज्यविहीन बनाउन नमिल्ने तर्क गरे।
‘नेपालले यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी-सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छ। योग्यता पुगेको कसैलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने।
अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि उहाँलाई राज्यविहीन बनाउन मिल्दैन।
अर्का अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको संविधान र कानुनअनुसार योग्यता पुगेको नागरिकलाई नागरिक प्रमाण पत्र नलिएको आधार नेपाली भन्न नमिल्ने तर्क गरे।
एक पटक नेपाली नागरिकता लिइसकेको र फेरि नेपाली नागरिक हुन योग्य व्यक्तिले फेरि नागरिकता प्रमाण पत्र लिनै पर्छ भन्ने नभएको उनको तर्क थियो।
लामिछानेका वकिलहरूको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका वकिलहरूले जवाफी बहस गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले संघीय संसदमा को अयोग्य छ र हुन सक्छ भन्ने हेर्ने संवैधानिक इजलासले नै भएकाले रिट जसले जसरी ल्याए पनि हुने तर्क गरे।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता खारेज भएकाले फेरि नागरिकता लिन प्रक्रियामा जानुपर्ने बताए।
लामिछानेले नेपाली राज्यलाई अमेरिकी नागरिकता त्याग्न लागेको सूचना दिए पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा राज्यलाई नबुझाएको बताए।
अमेरिकी नागरिकका रूपमा नेपाल आएर लामिछानेले श्रम स्वीकृति नलिइकनै काम गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले कानुन नमान्ने लामिछानेको प्रवृत्ति रहेको बताए।
उनले लामिछाने नेपाल राज्यप्रति इमानदार नभएको पनि दाबी गरे।
‘लामिछानेले गरेको कुरालाई ठिकै मान्ने हो भने नागरिकतामा व्यक्ति हावी हुन्छ र राज्यको नियन्त्रण हुन्न र यसले अप्ठेरो स्थिति पार्छ,’ उनले भने।
अर्का अधिवक्ता रमण कर्णले भने- लामिछानेलाई कसैले पनि नेपाली नागरिक होइनौ, नेपाली नागरिकता लिन योग्य छैनौ र नागरिकता दिन्न पनि कसैले भनेको छैन। उहाँ आफैं नागरिकता लिन नगएको हो।
अर्की अधिवक्ता अमिता श्रेष्ठले नागरिकता विवादमा रहेको मानिस गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्नु नैतिकताको विषय भएको बताइन्।
‘निर्वाचन आयोगले बेलैमा निर्णय गरेको भए यो मुद्दा पहिला नै सकिन्थ्यो अर्कातिर नागरिकता विवाद भएको व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्थेन। यो नैतिकताको पनि विषय हो,’ श्रेष्ठले भनिन्।
सुनुवाइ सकिएपछि अहिले न्यायाधीशहरू फैसलाका विषयमा छलफल गर्दैछन्। यो मुद्दामा आजै फैसला पनि आउन सक्छ वा इजलासले फैसला सुनाउने दिन तोक्न सक्छ।
