मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बिहीबार पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरे।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह र जसपाका मनिषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई सभामुख मण्डलले पदमुक्त गरे। तर त्यसको केही बेरमै उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशरले सभामुखको उक्त निर्णय बदर गरिदिइन्।
सभामुख मण्डलको कदमलाई उपसभामुख ईशरले 'प्रतिशोध स्वरूप आवेगमा गरिएको निर्णय' भनेकी छन्।
एमाले बाहेकका सांसदले सभामुखविरूद्ध सात दलका ७४ जना सांसदले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यही विषयमा प्रतिशोध साधेर सांसदहरूलाई पदमुक्त गरेको आरोप सभामुखमाथि छ।
हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेशसभामा उत्कर्षमा पुगेको विवादबारे सभामुख मण्डलसँग कुराकानी गरेका छौं —
पाँच जना सांसदलाई अकस्मात् पदमुक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो?
प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुने अवस्था संविधानको धारा १८० 'घ' ले व्यवस्था गरेको छ। मैले त्यही धारा अनुसार निर्णय गरेको हुँ। दसवटा बैठकमा लगातार अनुपस्थित भएपछि मैले संविधानअनुसार नै पदमुक्त गरेको हुँ।
उहाँहरूको स्थान पहिले नै रिक्त भइसकेको थियो, हामीले त त्यसलाई सूचित मात्र गरेका हौं। सूचना टाँस गरेर जानकारी गराएका हौं।
तर सांसदहरूले दस दिनसम्म अनुपस्थित रहेको अस्वीकार गर्नुभएको छ। बरू सभामुखले षड्यन्त्र गरेको भनिरहेका छन् नि?
सूचना दिनुपर्ने कुरा न नियमावलीमा छ, न संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। अभ्यास छ भनेरै हामीले अनौपचारिक रूपमा सूचना दिएका छौं। धेरै माननीयहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था नै छ। संसदको तलबभत्ता खाने भएपछि नियम-कानुन त मान्नुपर्यो नि।
उहाँहरूले त रेकर्डदेखि भिडिओ फुटेज हेर्न चुनौती दिइराख्नुभएको छ। हाजिरीमा केही गडबडी भएको भनिराख्नुभएको छ नि?
त्यो सरासर गलत हो। हामीसँग प्रमाणित गरेर दिने आधार छ। यहाँ हाजिरी रजिस्टर छ, उहाँहरूको भत्ता गएको रेकर्ड छ। लेखा शाखामा तलब-भत्ताको रेकर्ड जान्छ। सबै प्रमाण छ। त्यस्तो भिडिओमा देखिने तर हाजिरी नहुने केही भएको छैन।
फेरि उपसभामुखले तपाईंको निर्णय बदर भएको भनेर सूचना जारी गर्नुभएको रहेछ नि?
यो उपसभामुखको अधिकारक्षेत्र होइन। उपसभामुखले कसरी गर्नुभयो त्यो उहाँको बुद्धि, विवेक, ज्ञानको विषयवस्तु भयो।
यो निर्णय त्यही बेला भयो, जति बेला तपाईंमाथि पनि ६४ जना सांसदले पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दर्ता गराए। त्यही भएरै पदमुक्त गर्नुभएको हो?
६४ जना होइन। उहाँहरूले प्रदेशको सचिवलाई निवेदन दिनुभएको छ। त्यसमा तल प्रस्तावक भनेर सात जना प्रमुख सचेतकले मात्र सही गर्नुभएको छ। संसदमा कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन एकचौथाइ गणपूरक संख्या (न्यूनतम २७ जना) चाहिन्छ। पार्टीको संख्या जोडेर हुँदैन, सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। त्यो पुगेकै छैन।
भनेपछि त्यो निवेदन नै अमान्य हो?
त्यो प्राविधिक मात्र होइन, पूर्ण रूपमा अमान्य नै छ। एक त गणपूरक संख्या छैन, अर्कातर्फ संविधान र नियमावलीको कुन धारा-उपधारा अनुसार हो, त्यो बेहोरा नै लेखिएको छैन। त्यसमाथि उहाँहरूले सचिवलाई सम्बोधन गरेको पत्रमा उपसभामुखज्यूले 'तोक' लगाइदिनुभएको छ। साउनमा नयाँ दर्ता चलानी सुरू भइसकेको हुन्छ, अहिले आएर १ नम्बरमा दर्ता गरिदिनुभएको छ। यो त नभएको अधिकार प्रयोग गरेर विधिको शासन मिचेको भयो नि।
त्यही दिन उपसभामुखको कार्यकक्षमा सांसदहरूलाई थुनियो, पछि प्रहरीले निकाल्यो भन्ने कुरा पनि आयो नि? वास्तविकता के हो?
त्यो उहाँहरूको नाटक हो। उहाँहरू आफै उपसभामुखको चेम्बरमा बस्नुभयो, निवेदन दिनुभयो। बरू उहाँहरूले सचिवलाई थुन्नुभयो। बलजफ्ती गर्नुभयो। म त मेरो चेम्बरमा थिएँ। म एक पाइला पनि उता गइनँ। थुनियो भनेर प्रहरी पनि उहाँहरूले नै बोलाउनुभएको हो। हामीले न बोलाएका छौं, न केही गरेका छौं। उहाँहरू आफै जानुभयो। यो सबै नियोजित थियो।
एमालेको पक्षपोषण गर्नुभयो भन्ने गम्भीर आरोप तपाईंमाथि छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय मान्नुभएन। अस्ति २२ गतेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीलाई बोल्न नदिने तर माओवादीका नेताहरूलाई दलको नेताले बोलिसकेपछि पनि फेरि बोल्न दिनुभयो भन्ने आरोप छ?
पहिलो कुरा, परामर्श समिति भनेको परामर्शका लागि हो। त्यो निर्णय होइन। सभामुखले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो। दोस्रो, संविधानको धारा १८७ ले सांसदहरूलाई पूर्ण वाक स्वतन्त्रता दिएको छ।
दलका तर्फबाट नेताले बोलिसकेपछि पनि अरूलाई बोल्न दिएको भन्ने कुरा के हो?
दलको नेताले बोल्नुभयो। त्यसपछि माओवादीको एक माननीय उठेर म बोल्छु भन्नुभयो। मैले सुरूमा आज दलगत समय हो, नबोल्नुस् भनेको हुँ। तर उताबाट कांग्रेसका माननीयहरूले होइन, बोल्न दिनुपर्छ भनेर हल्ला गर्न थाल्नुभयो। अनि मैले ल ठिक छ, बोल्नुस् भनेँ।
उहाँले रोस्ट्रममै आएर बोल्नुभयो। एकै उद्देश्यका लागि एकपटक बोलिसकेको मान्छेले फेरि बोल्न पाइँदैन भन्ने हो, तर त्यहाँ त लोसपाको नेताले पनि फेरि बोल्नुभयो, मुख्यमन्त्री आफै दुई पटक बोलिसक्नुभएको थियो।
अब कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ?
मुख्य कुरा सबै जना संयमित हुनुपर्यो। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने, आक्षेप लगाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रवृत्ति छाडेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्नुपर्यो। ठोस कुरा भनेको छलफल नै हो।
सभामुख निष्पक्ष नभएको आरोप छ नि?
म एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुँ। मलाई सभामुख बनाइयो, मैले दलबाट राजीनामा दिएँ। म दलको कार्यक्रममा जान्नँ। संविधानले नै सांसद सभामुख हुने व्यवस्था गरेको हो, कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको छैन। सांसद त कुनै न कुनै दलको भइहाल्छ। अनि दलको भयो भन्दैमा सधैं अभियोग लगाइरहने? एमाले-एमाले भनेर हुन्छ? कुन चाहिँ काम एमालेको पक्षमा गर्दिएँ, त्यो भन्नुपर्यो नि!
अब प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्छ?
चाँडै बस्छ।
-1746009348.jpg)
