दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ को पातुखोला बगरमा ठूलो बजार छ। हजारौं घर छन्। घना बस्ती छ। यो बस्तीका मान्छेलाई भने अचेल चैनको निद्रा छैन। बस्ती बसेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिनु भन्ने तुलसीपुर उच्च अदालतको फैसलाले बिना लालपुर्जा जग्गा किनेर घर बनाएकाहरू अब के गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ।
जग्गा व्यक्तिको नभई सरकारी हो भन्ने उच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको छ। स्थानीयलाई भने सर्वोच्चको फैसलाअगावै आफूहरूको उठीबास लाग्ला भन्ने चिन्ता छ।
जग्गाको मुद्दा सर्वोच्च पुगेको यो दोस्रो पटक हो।
२०२६ सालमा सर्भे नापी हुँदा यो जग्गालाई खोला भनि नाप नक्सा भएको छ भने फिल्ड बुकमा पनि खोला जनाई सार्वजनिक जग्गा भन्ने नै उल्लेख गरिएको छ।
कित्ता नं. ६७ को ४७ बिगाहामध्ये १ बिगाहा ९ कठ्ठा ६ धुर आफ्नो हक भोग १० नं. मोठ नम्बरी भित्रको जग्गा भएकाले छुट दर्ता गरि पाउँ भन्दै हरिबहादुर श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय घोराहीमा निवेदन दिए। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न निमल्ने भन्दै मालपोतले उनको निवेदन तामेलीमा राख्यो। यो २०३७ पुसको कुरा हो।
यही जग्गामा दाबी गर्दै २०३९ मा दण्डपाणी गैरे मुद्दा हाले।
२०४५ साल पुस ८मा जिल्ला अदालतले त्यो जग्गा दुबै जनाको नभई खोला भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला ग¥यो।
त्यसपछि मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार २०५१ माघमा त्यो जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भयो।
झगडीयाले अदालतको फैसलामा चित्त बुझाएनन्। पुनरावदेन गरे। त्यतिबेलासम्म सो बगर आसपासमा एकाधमात्र घर थिए।
तत्कालीन मेयर शंकरप्रसाद आचार्यले बसपार्क बजारबाट पातुखोलामा सार्ने निर्णय गरे।
०५२ सालतिर बगरमा बसपार्क बन्यो।
त्यसपछि रातारात खोलो कब्जा गर्ने र घर बनाउने क्रम बढ्यो । २०३१ देखि २०४६सम्म तुलसीपुरका प्रधानपञ्च बनेका डिल्लीबहादुर खड्काका अनुसार माओवादीको द्वन्द्व बढेसँगै पहाडी जिल्लाबाट झर्नेले पातुखोला अतिक्रमण तीव्र बनाए।
बसपार्क र बजार बनेपछि चहलपहल बढ्यो। तर खोलाको पानी दिनदिनै सुक्दै गयो। खोलामा धमाधम घरटहरा बन्दा पनि सम्बन्धित निकायले केही गरेनन्।
केही समयपछि त्यहाँको जग्गा दलालको नजरमा प¥यो। उनीहरूले प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्न थाले।
जग्गा विवादको मुद्दा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुग्यो।
२०६४ साउन २८ गते सर्वोच्चले पनि झन्डै २० वर्षअघिको जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरिदियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि हरिबहादुर श्रेष्ठको पटक/पटक निवेदन दिएर तामेली (पेन्डिङ) रहेकोमा निवेदन जगाई कार्वाही गरिपाउँ भनि निवदेन दिए।
२०७० पुसमा फेरि जिल्ला मालपोत कार्यालय घोराही दाङले जिल्ला र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलासमेतका आधारमा जग्गा सरकारी भएकाले नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गर्यो।
मालपोतको सो निर्णयविरुद्ध हरिबहादुर श्रेष्ठ फेरि उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा हाले। श्रेष्ठको दुषित निर्णय दर्ता बदर र छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने मागसहिको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले गत असोजमा फैसला गर्यो। फैसलामा निवेदकको मागबमोजिम छुट दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्ने उल्लेख छ।
अदालतले मालपोत कार्यालयलाई पत्रचार गर्दै निवेदक छुट जग्गा दर्ता माग गर्न आए उक्त जग्गाबमोजिमको छुट जग्गा दर्ता गरिदिन निर्देशन समेत दिइसकेको छ।
सोही फैसलाका आधारमा कित्ता नं. ६७ को १ बिगाहा ९ कठ्ठा १ धुर जग्गा श्रेष्ठको नाममा हुने भएपछि त्यहाँ बसेकाहरू अब के गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका हुन्। उक्त जग्गामा घर बनाएकाहरूसँग श्रेष्ठले कि भनेजति पैसा दिनुपर्ने नत्र जग्गा खाली गर्नुपर्ने सर्त राखिरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
यसअघि सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध उच्च अदालतले फैसला गरेपछि मालपोत कार्यालय तुलसीपुरले चित्त नबुझेको भन्दै २०७४ मंसिरमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी निवदेन दिएको छ।
मलपोत कार्यालय तुलसीपुरका अधिकृत नरेशकुमार खड्काले सरकारी स्वामित्वको जग्गा संरक्षण गर्नु मालपोत कार्यालयको पनि कतव्र्य भएको हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भनी निवेदन दिएको बताए।
अदालतको फैसलापछि श्रेष्ठ र उनका आफन्त श्रद्धा टोलमा गएर ‘या त अहिलेको चलेको मूल्यअनुसार पैसा देऊ अन्यथा तिम्रा घर डोजरले भत्काइदिन्छौं’ भन्दै धम्क्याउन थालेको स्थानीयको गुनासो छ।
‘हामीले उता पहाडको सबै सम्पत्ति बेचेर यहाँ घरबास बनाएका छौं, घर बनाएको ऋण अझैं तिर्न सकेका छैनौं। त्यसैमाथि हरिबहादुरले फेरि घडेरीको पैसा माग्न आउँछन्। अब हामी के गरौं?’ २९ बर्षीया विष्णु पुनले भनिन्।
उनले दुई वर्षअघि १८ लाखमा घडेरी किनेकी थिइन्।
पुनजस्तै यहाँका स्थानीयको हालतमा व्यक्तिको नाममा भएको भन्दै त्यो व्यक्तिको नाममा कुनैपनि हालतमा दर्ता हुन नहुने माग गर्न थालेका छन्।
‘२०६४ सालदेखि हामी यहाँ बसेका छौं। त्योभन्दा पहिले कसको थियो थाहा छैन। यदि हामीले पाउँदैनौं भने हरिबहादुर श्रेष्ठले पनि पाउनु हुँदैन,’ स्थानीय कमला डाँगीले भनिन्।
आफूहरूलाई भ्रममा पारी सरकारी जग्गा बेच्ने घर बनाउँदा पनि चुप लाग्ने तर अहिले आज आएर घर भत्काई दिन्छु भन्ने दुबैमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गर्छन।
उनीहरूले न्याय परिषद सचिवालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नहुने भन्दै उजुरी दिएका छन्।
जग्गा बेच्ने मध्येका एक ईश्वरी गैरेले उच्च अदालतको नयाँ फैसलाले त्रुटीपूर्ण भएको बताए।
‘पुनरावेदन अदालत हुँदा त्यो जग्गा खोला हो भन्ने, उच्च अदालत भएपछि त्यही जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने फैसला गर्न मिल्छ?’ गैरेले प्रश्न गरे। उनले जिल्ला र सर्वोच्चको फैसला उच्च अदालतले नजरअन्दाज गर्नुले आशंका पैदा भएको जिकिर गरे।
यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा हरिप्रसाद श्रेष्ठले धेरै कुरा कुरा गर्न चाहेनन्।
‘जसले पहिला त्यो जग्गा बेचेको हो उसैले त्यहाँका मान्छेको जिम्मा लिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
