दाङमा १२ दिनको अवधिमा ११ जना पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै दाङमा पुरुषहरूले धमाधम अदालतमा आएर सम्बन्ध विच्छेदको लागि निवेदन दर्ता गराउन थालेका हुन्।
भदौ १ गतेदेखि भदौ १२ गतेसम्म ११ जना पुरुषहरूले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिए।
नयाँ मुलुकी संहिताले सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुषहरू पनि सिधै अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नयाँ ऐन लागू हुनुभन्दा पहिला पुरुषलाई सिधै अदालत आएर सम्बन्ध विच्छेदको लागि अदालती प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था थिएन। यसअघि सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पुरुषले स्थानीय तहमार्फत् सिफारिस लिएर मात्रै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको लागि जाने कानूनी प्रावधान थियो। तर,भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनमा पुरुषले पनि सिधै अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदा त्यसैको आधारमा पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको लागि मुद्दा दर्ता गराएको प्रमुख न्यायाधीश रावलले सेतोपाटीलाई बताए।
सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिने पुरुषहरूले श्रीमतीले घरव्यवहार चलाउन नसकेको, आफू वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा सम्पत्ति हिनामिना गरेको, परपुरुषसँग सम्बन्ध जोडेको जस्ता आरोपसहित निवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै, १२ दिनको अवधिमा थप ४ जना महिलाले पनि पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गरी पाउँ भनी अदालतमा निवेदन दिएको अदालतका श्रेष्तेदार गम्भिर रानाले जानकारी दिए ।
‘अब पुरुष पनि सम्बन्ध विच्छेदको लागि सिधै अदालतमा जान सक्छन्। पति पत्नी दुवैको मञ्जुरीले अदालतमा निवेदन दिइ वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको छ,’ प्रमुख न्यायाधीश रावलले भने। तर,पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकै आधारमा तत्कालै सम्बन्ध विच्छेद भने नहुने रावलले बताए।
‘पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराएकै भरमा उसैको पक्षमा फैसला हुन्छ भन्नु गलत हो,’ रावलले भने।
कसको कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने परिस्थिति सृजना भएको हो ? त्यो दुवै पक्षको कुरा बुझेर मात्रै फैसला हुने रावलले स्पष्ट पारे। त्यस्तै, उनले सकभर अदालत उनीहरूका बीचमा मिलापत्र गराउन लाग्ने जानकारी दिए ।
नयाँ मुलुकी ऐनले पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको अवस्थामा महिला कै कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको रहेछ भन्ने ती महिलालाई (पत्नी)लाई अंश दिनु नपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
नयाँ ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबारे सर्वसाधारण अलमलमा परेको हुन सक्ने रावलले अनुमान गरे। नयाँ ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा दैनिक एक दर्जन जति मुद्दा दर्ता हुने गरेको थियो।
नयाँ मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्न नहुने र गरेमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो, विवाह स्वतः बदर हुने पनि ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
पतिको मञ्जुरीविना पत्नी तीन वर्ष बाहिर बसेको खण्डमा भने पति सिधै अदालतमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, पतिलाई पत्नीले कुनै अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा, परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको भन्ने पुष्टि भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
