वैसाखीको सहारा लिएर बालकृष्ण वली बिहीबार दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समितिको केन्द्रीय कार्यालय आएका थिए।
रोल्पा जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिका वडा नम्बर २ का २० वर्षीय वली दुर्घटनापछि उपचार गर्दा लागेको रकम माग्न आएका हुन्।
रोल्पाकै परिवर्तन गाउँपालिकाको नेपाल राष्ट्रिय नमूना माविमा अध्ययनरत् वली सात दिने शैक्षिक भ्रमणबाट फर्किंदै गर्दा २०७४ चैत ८ गते रोल्पामा दुर्घटनामा परेका थिए। दुर्घटनापछि वलीले एक महिनाभन्दा बढी बाँकेस्थित कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार गराए। दाङको तुलसीपुरका अस्पतालहरूमा पनि उनले उपचार गराएका छन्।
बसको चक्काले उनको खुट्टा किचेको थियो। वलीको उपचार अझै जारी छ।
खुट्टाको विभिन्न भागमा स्टिल लगाइएको छ। कोहलपुर मेडिकल कलेजमा एक महिना बढी समय उपचार गराउँदा उनको तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यसै क्रममा अस्पतालले उधारो उपचार गर्दिनँ भनेपछि वलीको उपचार प्रभावित भइरहेको छ।
वलीको परिवारले व्यक्तिगत रूपमा साहुसँग ऋण काढेर एक लाख ३० हजार खर्च गरेका छन्। तर, वलीले त्यो पैसा क्षतिपूर्तिबापत् भने पाउन सकेका छैनन्।
रोल्पाका वलीको घटना एउटा हो। पछिल्लो समय सवारी दुर्घटनामा परेका धेरैले यस्तै समस्या झेल्नु परिरहेको छ। सरकारले यातायात समितिहरूको खाता रोक्का गरेयता मात्र राप्ती अञ्चलका सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायी समितिका २१ वटा बस दुर्घटनामा परेका छन्। राप्ती समिति दाङको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो समिति हो। २१ वटा बस दुर्घटना हुँदा ८३ जना घाइते भएको समितिका कार्यालय प्रमुख सीताराम शर्मा आचार्य बताउँछन्। ती घाइतेहरूको उपचारमा करिब दुई करोड २३ लाख खर्च भएको शर्माले बताए।
समितिका कल्यानकारी सचिव मीनप्रकाश शर्मा पछिल्लो समय एउटै व्यक्तिलाई ५८ लाखसम्म खर्च गरेर उपचार गर्दा पनि बचाउन नसकेको बताउँछन्। सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कस्न थालेपछि यस्ता घाइतेको उपचारमा निकै समस्या हुन थालेको उनी बताउँछन्।
‘समितिले खाता रोक्का गरेपछि हामीलाई निकै समस्या परेको छ,’ शर्माले भने, ‘अहिलेसम्म दुर्घटना हुँदा घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि दुई करोड बढी खर्च भएको छ।’ समितिको खाता रोक्का भएपछि उपचारबापतको रकम तिर्न हम्मे परिरहेको उनले बताए।
‘घाइतेहरूको उपचारमा निकै समस्या परेको छ। यसअघि विश्वासको आधारमा अस्पतालहरूले उधारोमा उपचार गरिदिन्थे, तर चार महिनासम्म पनि पैसा नपाएपछि उपचार खर्च देऊ भनेर ताकेता गर्न थालेका छन्,’ उनले भने।
अहिले सम्भव हुँदासम्म पीडित आफैंले पैसा बन्दोबस्त गरी घाइते बिरामीको उपचार गर्ने गरेको कल्यानकारी सविच शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सिन्डिकेट हटाउने सिलसिलामा सरकारले खाता रोक्का गरेपछि हामी आफैंले पनि पैसा संकलन गरेर घाइतेहरुको उपचार गरिरहेका छौं, तर अब त्यसरी धेरै दिन चल्न सक्ने स्थिति छैन।’
राप्ती समितिको उपचार खर्च भदौको पहिलो हप्तासम्म २ करोड २३ लाख बढी आएको र उक्त रकम माग्दै अस्पतालहरूले तनाव दिन थालेको समितिका पदाधिकारी बताउँछन्। लामो समयसम्म पनि भुक्तानी गर्न नसक्दा अस्पतालले पटक–पटक उपचारबापतको रकम तिर्न दबाब दिने गरेको उनीहरूले बताए। ‘सरकारले रोक्का गरेको समितिका खाता फुकुवा भएपछि उपचारमा लागेको खर्च दिन्छौं’ भन्दै हालसम्म उपचार गराउँदै आएको कार्यालय प्रमुख शर्मा बताउँछन्।
यस्तै, दाङको तुलसीपुर जिप तथा माइक्रो मिनी बस व्यवसायी समितिले पनि बिरामीलाई उधारोमा उपचार गराइरहेको छ। समितिका कार्यालय प्रमुख जितबहादुर खड्काले वैशाखयता मात्रै १५ वटाजति गाडी दुर्घटना भएको र त्यसमा ४२ जना यात्रु घाइते भएको जानकारी दिए। उनीहरूको उपचारका लागि २६ लाख खर्च भएको खड्काले बताए। उनले सरकारले बैंक खाता खोलिदिएपछि उपचारमा लागेको रकम तिर्छौ भन्दै थामथुम पार्दै आएको बताए।
दाङमा सञ्चालनमा रहेका आठ वटा यात्रबाहक र मालबाहक समितिहरूले आफ्नो गाडी दुर्घटना हुँदा घाइते भएकाहरूलाई उपचारका लागि निश्चित अस्पतालमा सम्झौता गरेर उपचार गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले जुन अस्पतालसँग सम्झौता गरेका छन्, तिनै अस्पतालमा मात्र घाइते पुग्छन्। जसोतसो बिरामीको उपचार भने रोकिएको छैन।
सरकारले गत वैशाखयता राप्ती अञ्चलमा सिन्डिकेट हटाउने अभियान तीव्र पारेको छ। सरकारले भनेझैं सर्लक्क समितिहरू प्रालिमा जान नमानेपछि सरकारले सबै यातायात समितिको खाता रोक्का गरेको छ।
खाता रोक्का भए पनि समितिहरूले पुससम्म सेवा दिन पाउने बाटो भने खुला छ। गएको आर्थिक वर्षभित्रै सबै समितिहरू प्रालिमा दर्ता हुने र अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। त्यो म्यादलाई यस वर्षको पुससम्म थप गरिएको छ।
सरकारले दाङमा यात्रुबाहक र मालबाहक गरी आठ वटा समितिको खाता रोक्का गरेको छ। समितिहरू करको दायरामा आउन नमानेको तथा यातायातमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेकाले उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन त्यस्तो कदम चाल्नु परेको सरकारले बताउँदै आएको छ।
यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकारले प्रालिमा दर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ। यो कदमले यातायातमा समिति एकाधिकार तोडिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। तर, सर्वसाधारण नागरिक भने हल्ला गरिएजस्तै यातायात क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको र उपचार खर्चबापतको रकम नपाउने गरेको बताउँछन्।
सरकारले वैशाखमा सिन्डिकेट पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशिका जारी गर्दै देशैभरिबाट सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि सवारी यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। कानूनी व्यवस्थाले सिन्डिकेट हटे पनि व्यवसायीको मनोमानीका कारण अहिले पनि सिण्डिकेटले प्रोत्साहन पाइरहेको अवस्था छ।
सवारी ऐन अनुसार पञ्जीकरण नगरी सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। पञ्जीकरण गर्नका लागि साझेदारी वा सरकारी फर्ममा कम्पनी दर्ता हुनुपर्छ।
