प्रदेश प्रहरी कहाँ राख्ने भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ।
जग्गाको खोजी भइरहेको छ।
तर, प्रहरीकै जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दा न यस विषयलाई सल्टाउन सकिएको छ न त कार्यालय व्यवस्थित बनाउन सकिएको छ।
झण्डै एक दर्जन जति घर ठडिएको यो जग्गा ईलाका प्रहरी कार्यालयको हो।
कित्ता नं. २६०८३ नम्बरको ५ कठ्ठा १० धुर जग्गा २०६८ साल माघ ३ गते राप्ती अञ्चल अस्पतालले ईप्रकालाई नि:शुल्क रूपमा प्रदान गरेको थियो।
ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रकाश सापकोटाले त्यसमध्ये झण्डै दुई कठ्ठा क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमणमा रहेको जानकारी दिए। यहाँ कठ्ठाको ५० लाखभन्दा बढी मूल्य पर्छ। त्यो हेर्दा झन्डै एक करोड बराबरको प्रहरीको जग्गा अतिक्रमणमा परेको स्पष्ट हुन्छ।
प्रहरीको जग्गा वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको हुँदा आवास साँघुरो भएको, कार्यालय व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए।
अतिक्रमण हटाउन भने त्यति सजिलो छैन। किनकी यहाँ बसेकामध्ये केही विगत ३०/४० वर्षदेखि, केही माओवादी युद्धकालमा र केही विगत ५/६ वर्षदेखि पक्की संरचना बनाएर बस्दै आएका छन्। कतिले यहाँ जग्गा किनेर बसेका छन् भने कति सित्तैमा जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका छन्।
५७ वर्षीया मिना घोसले २२ साल पहिले ३० हजारमा जग्गा किनेको बताइन्। त्यतिबेला आफूलाई थाहै नभएर जग्गा किनिएकोमा अहिले आएर समस्यामा पर्न थालेको बताइन्।
प्रहरीको नक्सा अनुसार उनको घरको आधा भाग प्रहरीको जग्गामा परेको छ। पछाडिको भाग पनि सरकरी जग्गा नै हो।
उनका अनुसार राज्यले त्यसरी सजिलै जनतालाई हटाउनु अन्याय हुनेछ।
५० वर्षीया सरिता वलीले पनि ऐलानी जग्गा भनेर किनेर बाबुआमाले किनेर झण्डै ४० वर्षदेखि नै बस्दै आएको बताइन्।
उनले आफूहरूलाई बस्ने बासको व्यवस्था गरिदिन र आपतमा नपार्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
उनको घरमा मात्रै ५० लाख जति खर्च भइसकेको छ।
‘बस्ने ठाउँ अन्त गराइदिए पुग्छ हामी जना तयार छौं तर त्यसै लाठी लगाउन खोजे भने मरे मरौंला बरु जाने छैनौं,’ वलीले भनिन्।
स्थानीय ७० वर्षीय मोहनमान श्रेष्ठले पनि प्रहरी र अञ्चल अस्पतालको जग्गा अतिक्रमण गर्नु राम्रो नभए पनि त्यहाँ बस्दै आएकाहरूलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क गरे।
यत्तिमात्रै हैन दाङमा सुकुम्वासीको नाममा प्रहरीको अरु पनि अर्वौं मूल्य बराबरको जग्गा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणको कब्जामा रहँदै आएको छ।
साविक राप्ती अञ्चल प्रहरी कार्यालय र हालको संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय तुलसीपुरको पनि करोडौंको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपर दाङले अनुसार २०४४ सालमै यो जग्गा राप्ती अञ्चल प्रहरीको नाममा थियो ।
२०६१ सालतिर वन मन्त्रालयबाट गृहमन्त्रालयमार्फत् यो जग्गा प्रदान गरेको हो। प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता एवं डिएसपी पुष्पराज मल्लले कतिपय द्वन्द्वकालमा र त्यसभन्दा पहिलेदेखि नै पक्की संरचना निर्माण गरी बस्दै आएको बताए।
दाङमा सबभन्दा बढी प्रहरीको जग्गा भने लमही नगरपालिका वडा नं. ३ टिकुली गढमा कब्जामा रहेको छ । नेपाल पुलिस स्कुल घोराही दाङको २१ बिगाहा ९ कठ्ठा ७ धुर जग्गा पनि २०६१ सालयता सुकुम्वासीको नाममा कब्जा हुँदै आएको छ।
तत्कालीन माओवादीले नै २०६१ सालतिर जग्गा कब्जा भएको घोषणा गर्दै यहाँ सुकुम्वासीको नाममा सर्वसाधारणलाई ल्याएर बसालेको टिकुली गढमा बस्दै आएकाहरूले बताउँछन्।
३७ वर्षीया रिता कामीले यस ठाउँमा बसेको झण्डै १४ वर्ष भएको बताइन्।
यहाँ बस्नेले प्रतिव्यक्ति ३ देखि ५ कठ्ठाको दरले आफैं जग्गा बाँडेका छन्।
५ नं. प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रहरीको जग्गा दाङ जिल्लामा नै अतिक्रमण र कब्जामा रहेको प्रहरीकै तथ्यांक देखाउँछ। प्रहरी प्रवक्ता पुष्पराज मल्लका अनुसार रुपन्देही जिल्लाको तिनाउ नगरपालिका वडा नं. ३ को अस्थायी प्रहरी पोष्ट शंकर नगरको २१ फिट जग्गा पनि वर्षौंदेखि अतिक्रमण रहँदै आएको छ।
५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा मासिक एक लाख बढी भाडा तिरेर बस्दै आएको छ ।
सर्वसाधारण नागरिक कुनै पनि समस्या पर्दा प्रहरीकै दैलोमा पुग्ने गर्छन्। उसैको सहयोगमा हस्तक्षेप र थिचोमिचोमा परेकाहरूले न्याय पाउँछन् । कानुन पालना र कार्यान्वयन गर्न सिकाउने संगठन प्रहरी नै हो । तर प्रहरी कै जग्गा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणको अतिक्रमण र कब्जामा रहँदा त्यो समस्या कसले समाधान गरिदिने हो ? त्यो बहसको विषय बन्न पुगेको छ ।
प्रहरीले भने राजनीतिक समझदारीबाट नै समाधान चाहेको बताउँछन्।
