दाङमा सात महिनामा अवैधरूपमा नदी र खोलाजन्य वस्तु उत्खनन् कार्यमा संलग्न १ सय ७३ ढुवानीका साधन कारबाहीमा परेका छन्।
अवैध उत्खनन् तथा ओसार पसारमा संलग्न ती साधनबाट जिल्ला समन्वय समितिले यो अवधिमा झण्डै साढे ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। एक सय ७३ साधनलाई कारबाही गर्दा ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले जानकारी दिएको छ।
जसमा सबभन्दा धेरै ट्रयाक्टरबाट ३२ लाख ४० हजार, जेसिबीबाट तीन लाख र टिपरबाट तीन लाख गरी ३८ लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकनल भएको जिसस दाङले जानकारी दिइएको छ। यो अवधिमा सबभन्दा बढी एकसय ६२ वटा ट्रयाक्टर कारबाहीमा परेका छन् भने चार वटा जेसिबी र ६ वटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ।
जेठ महिनादेखि मंसिर पहिलो हप्तासम्म गरी १ सय ७३ वटा साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला समन्वयका अधिकांश ट्रयाक्टर पातुखोला, ग्वारखेला, राप्ती नदी, बबई नदी, बौलाखोला, सिस्नेखोला लगायतका खोलाबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रतिबन्ध लगाएको स्थानबाट ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टी उत्खनन् गरेको आरोपमा ती सबै साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
स्थानीय तहलाई उत्खनन्को जिम्मा
यो वर्षदेखि खोला र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा स्थानीय तहको मातहतमा आएको छ। यसअघि जिल्ला समन्वय समिति दाङले वातावरणीय पक्षको मूल्याङ्कनपछि उसैले ठेक्का लगाउने गरेको थियो ।
जिल्लामा झन्डै डेढ दर्जन बढी खोला र नदीबाट उत्खननको अनुमति दिँदै आइएको छ। दाङमामात्रै बालुवा गिट्टीबाट वार्षिक करोडौं राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । तर क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन गर्ने नाममा खोला र नदीको चरम दोहन गरेको हुँदा कतिपय स्थानमा सिँचाइ कूलो ध्वस्त भएपछि किसानले भने त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
अनुगमन प्रभावकारी भएन
जिल्लामा खोला र नदीजन्य वस्तुको अवैध रूपमा उत्खनन् रोक्ने प्रयास भने असफल हुँदै आएको छ।
राति र एकाबिहानै बालुवा गिट्टीको अवैद्य चोरी निकासी हुने गरेको छ। बिहान हुस्सु लागेको समयमा र अबेर राति प्रहरीको गस्ती नहुने समयमा बालुवा गिट्टीको अवैध उत्खनन हुने पाइएको छ।
नियमित अनुगमनको अभावमा अवैध काम बढेको भए पनि त्यो रोक्न स्थानीय सरकार भने असक्षम बन्दै गएको छ। त्यसको जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
