नेपाल प्रहरीका एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीसहित पाँच जना प्रहरी कर्मचारीको रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासमा हुने भएको छ।
उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेका पाँच जना प्रहरीले अवकाश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको पेशी बिहीबार न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा परेको हो।
एआइजी ज्ञवालीसहित डिआइजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, राजेशनाथ बास्तोला, केदार ढकाल र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले रिट दायर गराएका हुन्।
नेपाल प्रहरीमा तीन तरिकाले अवकाशमा जान्छ। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार एआइजी र डिआइजीहरू ५६ वर्षको उमेरमा अवकाश जाने उल्लेख छ।
उमेर हदकै कारण एआइजी ज्ञवाली भदौ २६ गते अवकाशमा जान लागेका हुन्। प्रहरी निरीक्षक भने ५३ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश जाने नियमावलीमा उल्लेख छ। ३० वर्षे सेवा नगरी उमेर हदबाट अवकाशमा जाने र यसबारे ऐनमा व्यवस्था नगरिएको भन्दै उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए।
३० वर्षे सेवा अवधिकै कारणले प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जान लागेको भन्दै नेपाल प्रहरीका २१ जना प्रहरी कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। भदौ ६ गते उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले तत्काललाई ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सशस्त्र प्रहरीका १२ जना कर्मचारीहरू पनि सर्वोच्च पुगेका थिए। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
