नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेशविरूद्धको भ्याकेट न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ।
भदौ ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरीलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशविरूद्ध गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट हालेका थिए।
त्यसको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू सुवेदी र शर्माको इजलासमा परेको हो।
यस्तै बिहीबार नै एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीसहित डिआइजीहरू यज्ञविनोद पोखरेल, राजेशनाथ बास्तोला, केदार ढकाल र प्रहरी निरीक्षक नागेन्द्र ठाकुरले उमेर हदका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै अवकाश कार्यान्वयन नगराउन दिएको रिटको पनि सुनुवाइ हुँदैछ।
उक्त रिट न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको छ।