नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा पेस गरेका तीनवटै प्रस्ताव हटाउनुपर्ने बताएका छन्।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेका चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने, १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका र नेता बहिर्गमन नीति (एक्जिट पोलिसी) सम्बन्धि प्रस्तावको कुनै आवश्यकता नरहेको र उक्त प्रस्ताव विधान विपरित रहेको उनको बुझाइ छ।
शुक्रबार नेपाल स्वास्थयकर्मी संघ जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगर अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै निधिले एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री र चारपटक मात्रै सांसद हुन पाउने प्रस्तावले पार्टी बलियो नबन्ने समेत उनको तर्क छ। यस्तै, रिटायर अवधिको व्यवस्था कर्मचारीमा मात्रै सुहाउने उनको भनाइ छ।
‘राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको मतदाता सांसद हुन्छन्। सांसदको मतदाता जनता हुन्छन्। देशभरमा पार्टीको जम्मा ८ लाख क्रियाशील सदस्य छन्,’ पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका निधिले प्रश्न गरे, ‘के कांग्रेसको त्यही ८ लाख सदस्यले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सांसद चुनिन्छ? जे पार्टी बाहिरको विषय छ त्यसलाई पार्टीको विधानमा राख्न कुनै जरूरी छैन।’
युवा नेताहरूले राम्रो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै केहीले ताली बजाइरहेको बताउँदै उनले विगतका राजनीतिक घटनाक्रमले सिकाएको पाठ समेत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
युवामा परिपक्वता, व्यवहारिकता र अनुभवको समेत खाँचो रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भइसकेका नेतारूसँग जनमत हुने भएकाले मतदातालाई जोडिराख्न पार्टीमा सबै पुस्ताका मान्छे, वर्तमान र पूर्व-पदाधिकारीलाई राख्ने कोशिस हुनुपर्नेमा जोड दिए।
पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्ने भनेर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्ने विषय रहेकाले यसबारे विधान विपरित महासमिति सदस्यको बैठकमा निर्णय गर्नु अनुचित हुने निधिले भनाइ छ।
कांग्रेसको विधानमा चार वर्षपछि महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आवश्यकता परेको खण्डमा एक वर्ष थपेर पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न पाउने विधानमा व्यवस्था छ। त्यसैले संविधानमा समेत पाँच वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले विधिसम्मत ढंगले अगामी महाधिवेशन हुने निधिले बताए।
‘महाधिवेशन कहिले गर्ने पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय समितीले निर्णय गर्ने हो तर जुन कुरा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छ त्यो महासमितिलाई गर्न जरूरी छैन,’ उनले भने, ‘जुन निर्णय मन्त्रीपरिषदले गर्छ त्यो निर्णय संसदबाट गर्न उचित हुन्छ? यसरी आफ्नै हात बाँधिन्छ। यो केन्द्रिय समितीको अधिकार र कर्तव्य निषेध गर्नु हो।’
पार्टीका नेताहरूले विभिन्न तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुने कारणले नै चुनावअघि गठबन्धन गर्न नहुने समेत उपयुक्त नरहेको निधिले उल्लेख गरे।
‘विधानले कांग्रेसको संसदीय बोर्ड र संसदीय दललाई निर्वाचनपछि बहुमत आउँदा सरकार बनाउने र बहुमत नहुँदा कुनै पार्टीको समर्थन गर्ने, प्रतिपक्षमा बस्ने, बाहिरबाट समर्थन गर्ने वा सरकारमा बस्ने अधिकार दिएको छ। जुन कुरा बोर्ड र संसदीय दलको अधिकारको विषय हो, त्यसबारे महासिमितिमा निर्णय किन गर्ने?,’ निधिले थपे, ‘छलफल गरी सल्लाह दिने, अधिकार माग्ने छुट छ तर एजेण्डा बनाउनु विधान विपरित हो। चुनावअघि पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने त रणनीतिक कुरा हो। यो ढोल पिटेर गरिदैँन।'
मतदातालाई घर-घरमा पुगेर कसरी जोडेर कन्भिन्स गर्ने भन्नेतर्फ नेताहरूको ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। त्यस्तै, चनाव एक्लै वा गठबन्धन गरेर लड्दा पनि मतदताले भोटै दिएनन् र चुनावमा बहुमतै आएन भने सरकार गठनका लागि गठबन्धनको नै आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।
निधिले २०८४ को चुनावका लागि अहिलेदेखि नै नेता‒कार्यकर्तालाई टोल, वडा, नगर, क्षेत्रको चुनाव कसरी जित्ने त्यसका लागि तयारी गर्न आह्वान समेत गरे।
