अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कास्कीका ८८ जना कर्मचारीलाई ५ हजार जरिवाना दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाएर अख्तियारले जरिवाना दाखिला गर्न र विवरण प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्दा कास्कीका मात्र ८८ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको फेला परेको थियो।
केन्द्रले उक्त प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेपछि आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रत्येक आर्थिक वर्षको ५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। जरिवाना बुझाएको विवरण र सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेश गर्न अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई निर्देशन दिएको छ।
सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख छ।
जरिवाना रकम एक आर्थिक वर्षको ५ हजार भएकाले तीन वटै आर्थिक वर्षको विवरण नबुझाउने कर्मचारीले ५ हजारका दरले १५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ।
अख्तियारले साउन २ गते निर्णय गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई पत्राचार गरेको थियो। कास्की प्रशासनले भने मंगलबार जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीको विवरण, कार्यरत कार्यालय र पद उल्लेख गरिएको छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूमा सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्म छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयदेखि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, वन कार्यालय मातहतका कर्मचारी लगायत छन्।
कास्कीका सिडिओ भरतमणि पाण्डेले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सबै कर्मचारीलाई जरिवाना बुझाउन र तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको बताए।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको ६० दिनभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
‘सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारीलाई जरिवाना तिर्न र समयमै विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘सबैले बुझाउँछन् भन्ने विश्वास छ। नबुझाए अख्तियारले हेर्छ।’
