राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी जेठ १० गतेबाट सुरु हुने पार्टीको पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्ने बताएका छन।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, 'नयाँ र फरक विचार हुँदा हुँदै पनि राप्रपा नेपाल राप्रपाबाट फुटेर बनेको पार्टी जस्तो देखियो। पुरानो राप्रपा जहाँको त्यही छ, हामी नयाँ शक्तिको रुपमा अघि बढीसकेका छौ। त्यसैले अब पुरानो नाम पक्रेर बस्नुको औचित्य छैन। महाधिवेशनको प्रमुख एजेण्डा नै नाम परिवर्तन हुन्छ।'
साक्षात्कारमा अध्यक्ष थापाले पार्टीप्रतिको जनताको मतको एजेण्डा आफूहरुले राम्ररी विष्लेशण गरिसकेको भन्दै आगामी महाधिवेशनमा पार्टीले अख्तियार गरेको संबैधानिक राजतन्त्र, सनातन हिन्दु अधिराज्य लगायतका विषयमा समेत बहस हुने स्पष्ट पारे।
उनले संविधानसभामा आफूहरुको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा प्रभावशाली नभएकोले संविधान निर्माणको क्रममा संवैंधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको विषयमा सम्झौता गरेर भए पनि संविधान निर्माणमा लाग्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।
थापाले भने, 'एक वर्षमा संविधान निर्माण गर्न हामी राजतन्त्र र हिन्दुत्वको विषयमा सम्झौता गर्न सक्छौ। हाम्रै मात्र कुरा गरेर हुने वाला छैन।'
आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज र मुल सिद्धान्तमा परिवर्तन भए पनि पुरै एजेण्डालाई भने कुनै पनि हालतमा विर्सजन नगर्ने स्पष्ट पार्दै आफ्नो नेतृतवमा रहेको ३८ सदस्यीय राजनीतिक दस्तावेज निर्माण समितिले प्रतिवेदन निर्माणलाई सोही आधारमा अघि बढाएको समेत बताए।
थापाले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै पार्टीलाई आगामी चार वर्षमा मुलुकको पहिलो शक्तिको रुपमा उभ्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वँह गर्नै भन्दै त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व यूवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जाने स्पष्ट पारे।
मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गरिने २६ सभासदको मनोनयनको जिम्मा खीलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई नै दिनु पर्नेमा नदिएर तीन दलको सेण्डिकेटले गल्ती गरेको भन्दै अहिलेसम्म बाँडफाँड नमिल्दा मनोनयन हुन नसक्नु जस्ता कारणले फेरि पनि सेण्डिकेटकै कारण संविधान बन्नेमा आशंका ब्यक्त गरे।
उनले बाँकी सात आठ महिनाभित्र संविधान बनाउन कम्तिमा पनि ८ वटा विषयगत समितिहरुले संविधानसभाले बनाउने पर्नेमा पाँच वटा मात्रै बनाएकोमा गुनासो समेत गरे।
राप्रपा नेपालको महाधिवेशन आगामी जेठ १० गते खुला मञ्चमा उद्घाटन भएर ११, १२ र १३ गते प्रज्ञा भवनमा बन्द सत्रमा छलफल भई समाप्त हुने छ।
