२०६३ मंसिर ५ को शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठन गर्ने भनिएपनि ९ वर्ष आग्यो। जसोतसो आयोग त बन्यो तर झन्डै एक वर्ष काम गर्न पाएन। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन नियमावली बनेपछि बल्ल पीडितका राय संकलन गर्न आयोग देश दौडाहामा निस्केको छ। तर टोली जहाँ पुग्छ, पीडितहरु आयोगमाथि नै खनिन्छन्। उनीहरु ढिलासुस्ती र राजनीतिक भागवन्डाले न्याय पाउने अविश्वास व्यक्त गर्छन्।
आयोगको निष्पक्षता र दोषीमाथि कारबाही हुनेमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। आयोग गठन भएको १० महिनासम्म कानुन अबनेर साँघुरो कोठामा विताउनु परेको अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकको भनाई छ।
अझै पनि जनशक्ति अभाव छ। तैपनि सत्यतथ्य पत्ता लगाएर पीडितलार्य न्याय दिलाउने अठोट लिएर आफू हिँडेको उनले बताए।
कुनै बाधा व्यवधानविना सरकारले सघाएमा दुई वर्षभित्र आयोगले काम सिध्याउने उनको दाबी छ।
