तपाईँको घर कति भत्केको छ? कसरी चर्केको छ? परिवारको आर्थिक सामाजिक आधारमा के–कति परिवर्तन भएको छ?
यो सबै विवरण सिंहदरबारभित्र तानिएको छ। अर्को भैँचालो आइहाले पनि सुरक्षित हुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको शक्तिशाली सर्वरमा सुरक्षित भएको छ।
भैँचालो प्रभावित चौधमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका १३ जिल्लामा धमाधम संकलित तथ्यांक अहिले हरेक राति त्यही सर्वरबाट प्रशोधन हुँदैछ। सिंहदरबारभित्रको सर्वरमा बसेको तथ्यांक थापाथलीस्थित केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तानेर विश्लेषण गर्दैछ। विभागको कम्प्युटर तालिम कोठा तथ्यांक व्यवस्थापन कक्षमा बदलिएको छ, जहाँ भिन्न भिन्न निकायका तथ्यांकशास्त्री र प्रविधिविज्ञ खटिएका छन्।
विभागका उप–महानिर्देशक रूद्र सुवालले यो परियोजनाको संयोजन गरेका छन्। ‘यी ल हेर्नुहोस्, हामीले सात लाखभन्दा धेरै घरको विवरण यहाँ यसरी जम्मा पारेका छौं,’ उनी तथ्यांक विश्लेषणरत कम्प्युटरहरू देखाउँदै भन्छन्।
उनले देखाएको कम्प्युटरमा सबभन्दा पहिला देशको नक्सा खुल्छ। त्यसपछि भैँचालो प्रभावित मध्यमाञ्चल क्षेत्र। त्यसअन्तर्गतका जिल्ला। कुन जिल्ला, कुन गाविस, कुन वडा, कुन घरको के कति असर छ हेर्नुपर्यो, बस् क्लिक गर्यो अनि जुम गर्यो।
यो विद्युतीय तथ्यांक संकलन अभियानको एउटा मुख्य विशेषता तस्बिरहरूसमेत समेट्नु हो। हरेक घरपरिवारको दस वटासम्म भिन्दाभिन्दै तस्बिर जम्मा पारिएकाले क्षति र स्थितिको सचित्र विश्लेषण र रूजु गर्न सकिने भएको छ। ६३ लाखभन्दा बढी तस्बिरमात्र संकलित भएका छन्। ती सबै तथ्यांक सर्वरको सिस्टममा बसेका छन् जसमा पहुँच हुने निकायले आफ्नो टेबलबाटै हर तरहको विश्लेषण गर्न सक्छ। नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छ।
‘यस्तो विद्युतीय तथ्यांक संकलन हाम्रो पहिलो अनुभव हो,’ सुवाल भन्छन्, ‘त्यसमाथि छोटो समयमा यति व्यापक स्तरमै गर्न सकेका छौँ।’
पुनर्निर्माण प्राधिकरण नयाँ गठन भएपछि ‘विस्तृत लगत आवश्यक परेकाले’ खासमा यो सर्वेक्षण गरिएको हो।
भैँचालोपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले वृहत क्षति अनुमानित मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर आवश्यक सहयोग रकम जुट्ने वातावरण बनाइसकेको थियो। राजनीतिक उथलपुथलका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरण अलपत्र पर्दा पहिलेका तथ्यांक पनि अलपत्रै परे।
प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले खोजेको ‘सही लगत’ केन्द्रीय तथ्यांक विभागको परम्परागत प्रणालीबाट तत्काल सम्भव थिएन। सर्वेक्षकहरूलाई जिल्ला–जिल्ला, घर–घर पठाएर लामा फारम भराएर जम्मा गर्ने कागजी तथ्यांक विश्लेषण गर्न निकै लामो समय लाग्ने थियो।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिकी र जापानी सहयोग नियोगले ‘फास्ट ट्र्याक’बाट काम गर्ने राष्ट्रसंघीय संस्था युनोप्समार्फत् बजेट खर्च गर्ने भए। युनोप्सले विद्युतीय तथ्यांक सर्वेक्षण गर्ने बन्दोबस्तीको खर्चपर्च र सामाग्रीहरू जुटाएपछि जनशक्ति र प्रविधिका लागि दुइटा निजी संस्थालाई जिम्मा दियो।
काठमाडौं लिभिङ ल्याब (केएलएल) नामक सूचना प्रविधि कम्पनीलाई हाते कम्प्युटर (ट्याब्लेट) मा सफ्टवेयर विकास गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, अपलोड गरी सर्वरमा जम्मा गराउने र तथ्यांक व्यवस्थापन तथा विश्लेषणका प्राविधिक जिम्मेवारी दिने। त्यसैगरी, घरघर पुगेर ट्याब्लेटमा तथ्यांक भर्ने र अपलोड गर्ने आकस्मिक दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्न हर्ड नामक संस्थालाई खटायो।
तथ्यांक विभागले सम्बद्ध निकायहरूसँग मिलेर प्रश्नावलीहरू तयार गर्न, केएलएलले सफ्टवेयर बनाउन अनि हर्डले १६ सयभन्दा बढी सर्वेक्षक भर्ना गर्न धमाधम काम थाले।
‘हामीले कयौँ रात नसुतेरै काम ग¥यौँ,’ केएलएलका प्रमुख नवराज बुढाथोकी भन्छन्, ‘छोटो समयमा छिटो हामीले यति धेरै काम गर्नुपर्ने थियो र त्यो हाम्रा लागि अपूर्व अवसर पनि थियो।’
हाते कम्प्युटर लिएर घरघर पुग्ने सर्वेक्षकका रूपमा इन्जिनियर नै चाहिने भयो। सुवालका अनुसार, भवनसम्बन्धी प्राविधिक प्रश्नहरू थिए जुन साधारण सर्वेक्षकहरूबाट कठिन हुने थियो। त्यसकारण पूरै इन्जिनियर नपाए इन्जिनियरिङ कलेजका अन्तिम वर्षका विद्यार्थीबाट पनि काम चलाउने भए।
‘एकैचोटि जनशक्ति जुटाउन सकेको भए त दुई महिनामै लगत संकलन सकिने रहेछ,’ उनी भन्छन्।
तथ्यांक विभाग र केएलएलले गत पुसदेखि इन्जिनियरहरूलाई किस्ता–किस्तामा चार दिनको प्राविधिक तालिम र एक दिनको स्थलगत अभ्यास गराउँदै जिल्ला पठाउन थाले। सबभन्दा पहिला दोलखा पठाए।
विस्तृत प्रश्नावली भरिएको एप चलाउने ट्याब्लेट लिएर जिल्ला पुगेका इन्जिनियरहरूले जिल्ला विकास अधिकारीको समन्वयमा स्थानीय सामाजिक परिचालक लिएर गाउँ पसे। एक सर्वेक्षकसँग एक सामाजिक परिचालकको जोडी बाँधियो।
त्यसरी खटिएका सर्वेक्षकमध्ये इन्जिनियर सागर बराकोटी काठमाडौंमा पाँच दिने प्राविधिक तालिम लिएर गोरखा पुगे। घरघर पुगेर परिवारको विवरण, घरमुलि र घरधनिको फरक छुट्याए, घरको क्षतिको पहिचान किटान गरे, ट्याब्लेटमा एकएक तथ्यांक भर्दै तस्बिरहरूसमेत खिचेर राखे।
समस्या त परे नै। तथ्यांक विभागको नियमअनुसार एउटै घर देखिन्छ तर वर्षौँदेखि छुट्टिएर बसेका छन्। विभागले एउटै छानो र जग भएकोलाई एउटा घर भन्छ, तर त्यहाँ दुई तीन परिवार बसिरहेका हुन सक्छन्। त्यस्तोमा कतिले त क्षति मूल्यांकन गराउनै चाहेनन्। ‘फुजेल गाविसमा चार घरमा त्यस्तो पर्यो,’ बराकोटी भन्छन्।
बराकोटीले फागुन ५ देखि वैशाख ३ गतेसम्म गोरखा बस्दा ३५८ वटा घरको तथ्यांक ट्याब्लेटबाट पठाए। त्यसरी सबै सर्वेक्षकले पठाएका सात लाखभन्दा बढी घरका विवरण, तिनको अक्षांश र देशान्तरसहितको अवस्थिति तस्बिरसहित सिंहदरबारको सर्वरमा अपलोड भयो। कतिले वाइफाई नभएका ठाउँ मोबाइल डाटाकार्ड प्रयोग गरे, तस्बिर तत्काल सामेल गर्न नसके तथ्यांकमात्र पठाए अनि नेटवर्क राम्रो भएको ठाउँ पुगेर बाँकी फाइल अपलोड गरे।
सबै तथ्यांक विद्युतीय माध्यममा चढ्ने भए पनि कागजातमा व्यवहार सबै नामेट भएको भने होइन। जस्तो, हरेक परिवारको लगत उठाउँदा त्यो कति आधिकारिक भयो, सर्भे कति वास्तविक भयो भन्न पनि कागजात बनाइयो। विभागका उपमहानिर्देशक सुवाल भन्छन्, ‘व्यक्तिगत सूचनामा गोपनीयताको हक हुने भएकाले परिवारको सहमति लिएको हस्ताक्षरको कागज गरायौँ।’
‘भूकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गर्न मेरो पूर्ण स्वीकृति छ’ भनेर परिवारका मुलिले सहीछाप गरे। त्यस्ता सहीछाप भएका परिवारको स्वीकृतिका पत्रसहित आफ्नो ट्याब्लेटमा संकलित लगत सबै अपलोड भएपछि सर्वेक्षकहरू आफूले बुझेका सरसामान फिर्ता गर्न काठमाडौं फर्किँदै छन्। सुवालका अनुसार अब केही सर्वेक्षकमात्र फर्केर बुझबुझारथ गर्न बाँकी छ।
ट्याब्लेटमा लगत संकलन गर्न र तस्बिरसहित सबै तथ्यांक अपलोड गर्न प्राविधिक समस्या आए काठमाडौंस्थित केएलएलमा अहोरात्र खटिएको हेल्पडेस्कले सघाउँथ्यो।
‘तीन, साढे तीन महिनाको छोटो समयमा यति धेरै तथ्यांक संकलन अभूतपूर्व हो,’ केएलएलका प्रमुख बुढाथोकी भन्छन्, ‘कतिपयले त यसलाई संसारकै ठूलो सर्वे भनेका छन्।’
उनी सूचना प्रविधिविज्ञका रूपमा आफूहरूले ज्ञानको व्यावहारिक प्रयोग गर्न पाएकामा प्रसन्न छन्। ‘भुइँचालो आउनु नराम्रो हो तर हाम्रा लागि ज्ञानको प्रयोगको अवसर भयो,’ उनी भन्छन्।
गत वर्ष भैँचालो बेला केएलएलले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाटै उत्साही युवा स्वयम्सेवीहरूमार्फत प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन गरेर उद्दार तथा राहतमा सघाउ पुर्याएको थियो। ‘त्यो म्यापिङ अनुभवले हामीलाई सूचना प्रविधि जनस्तरमा पुर्याउन सकिने विश्वास दियो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक तथ्यांक यसरी बृहत रूपमा संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्न पाएका छौँ।’
यो बृहत सर्वेको उपयोगिता पुनर्निर्माणभन्दा पछि पनि गर्न सकिने बुढाथोकीको आँकलन छ। जस्तो, बसोबास, स्कुलको अवस्थिति, सडकको पहुँच, शौचालयको संख्या, खानेपानीको स्रोत, खाना पकाउने ऊर्जासमेतका लगत अद्यावधिक भएको छ।
भुइँचालोअघि र पछिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न सकिने तथ्यांक जम्मा भएको छ। जिल्ला, गाविसमात्र होइन, वडास्तरमा कहाँ के छ भन्ने तुलनात्मक विवरण केलाउन सकिन्छ।
‘कुनै पनि प्रश्नको १५ मिनेटभित्रै तस्बिरसहित विश्लेषणसमेत हामी दिनसक्ने भएका छौँ,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘के यो अब नेपालमा नीति बनाउने आधार होइन?’
पुनर्निर्माणका लागि सडकको पहुँचको विवरणका आधारमा सिमेन्ट कहाँ कसरी पुर्याउने र स्थानीय सामाग्रीको प्रयोग कहाँ कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिने उदाहरण उनी दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘तथ्यांकले हामीलाई विश्लेषणमा सघाउँछ, प्रविधिको जमाना हो भनेर पुगेन, प्रयोगै गर्नुपर्यो।’
तथ्यांक विभागले नियमित रूपमा गर्ने गणना र सर्वेक्षणका काममा पनि यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकिने आशा राखेको छ। संकलित लगतका अमिल्दा पक्ष, पुनरूक्ति भएका तथ्यांक हटाउन र एक साथ बढी ठाउँबाट विश्लेषण गर्न सकिने भएकाले यसको उपयोगिता देखिएको सुवाल बताउँछन्।
‘निजी क्षेत्रले सानो स्तरमा यसरी प्रविधि प्रयोग गरेका भने छन्, हामीले ट्याब्लेटमात्र नभएर सर्वर स्थापना र अन्य आवश्यक सिस्टम ठूलो स्केलमा बनाएका छौं,’ सुवाल भन्छन्।
उनका अनुसार बाहिरी जिल्लामा लगभग टुंगिएको यो अभियान अब काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ। उपत्यकामा गर्ने निर्णय भने भएको छैन। किनभने यहाँ सगोलका परिवार छुट्याउने र बहालवालाको लगत लिने÷नलिने, लिए क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्नेबारे सरकार आफैं प्रस्ट हुन सकेको छैन।
स्वतन्त्र अनुसन्धाताहरू भने लगत संकलनको यस्तो सरकारी उपयोगितामै प्रश्न गर्छन्।
देशका विभिन्नखाले प्राकृतिक विपद्हरूको व्यवस्थापनबारे अनुसन्धान गर्दै आएका अजय दीक्षित तत्काल राहतमा राज्यका निकायको तदारूकता देखिने गरे पनि पुनर्निर्माण र व्यवस्थित योजनामा हरेकपल्ट उस्तै दुर्दशा देखिएको औंल्याउँछन्।
दीक्षितले स्वतन्त्र अनुसन्धाता संस्था मार्टिन चौतारीद्वारा हालै प्रकाशित योगेश राज र भाष्कर गौतमको गत वर्षको भैँचालोका प्रारम्भिक उद्दार तथा राहतबारे लेखेको अनुसन्धान पुस्तकको विवेचना गर्दा त्यही उल्लेख गरे।
‘प्राधिकरण नयाँ गठन भएपछि नयाँ तथ्यांक चाहियो भन्नुको तात्पर्य सरकारी निकायहरूले पहिला तयार गरेको तथ्यांक सही भएन भन्नु हो,’ अनुसन्धाता गौतम भन्छन्, ‘जबकि क्षति विश्लेषणका आधारमा सहयोगको मूल्यांकन पहिल्यै भइसकेको थियो।’
अर्का अनुसन्धाता योगेश राजका अनुसार सिंहदरबारदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सरकारी कार्यालयहरूमा हरेक प्रकारका तथ्यांकको लगत रहे पनि आवश्यक पर्दा कुनै पनि निकायले तिनको उपयोग गर्ने गरेको छैन।
योगेश राज १९९० सालको भैँचालोकै उदाहरण दिन्छन्। भैँचालोको तीन दिनपछि सरकारले जनस्तरमा लगत संकलन थालेको थियो। जुन फारम भराएको थियो त्यो मात्रै हेर्ने हो भने पनि अहिलेसम्मका सर्वेमा सिक्न सकिने प्रावधान छन्।
राणा शासकले त्यतिबेलै भूकम्प पीडित उद्दारक संस्था खडा गरेका थिए जसरी अहिले सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको छ। अहिलेको प्राधिकरण अर्थात् ऊबेलाको उद्दारक संस्थाले पनि जनताको सबै लगत लिएको थियो। घर कति बिग्रेको छ, परिवारको आर्थिक शक्ति के छ भन्ने एउटाले नपुगेर अहिलेजस्तै अर्को सर्वेक्षण पनि गरेको थियो। पाँच वटा वर्गका प्रश्नमा क्षति तथा परिवारको हैसियत दुवैखाले विवरण संकलित छ।
‘विडम्बना के छ भने ९० सालको भूकम्पपछि संकलित लगतमध्येका ३९ वटा पोका अहिलेसम्म खोलिएका रहेनछन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले खोज्दै जाँदा फेला पार्यौँ।’
त्यस्ता पोकामध्ये एउटामा यस्तो भेटियो– सप्तरीको हनुमाननगरका पीडितहरूले भनेका रहेछन्, हामी बाली बुझाउन सक्दैनौँ। राजका अनुसार, सरकारले ऋण तथा उपदानको सहयोग पु¥याए पनि तत्कालीन बडाहाकिमले जसरी पनि असुल उपर गर्ने फर्मान जारी गरेको स्वर त्यसमा भेटिन्छ।
सरकारका निकायले नागरिकसँग नागरिकता, लालपुर्जा, सामाजिक भत्ता हरेक व्यवहार गर्दा विवरण लिने गरेको छ। कुन नागरिक कहाँ बस्छ र कसको स्थिति के छ भन्ने राज्यलाई थाहा छ। ‘कसैलाई मुद्दा लगाउनुपरे कहाँ–कहाँदेखिको कहिले–कहिलेदेखिको कागज निकाल्छ,’ राज भन्छन्, ‘सहयोग दिनुपरे हरेकपल्ट प्रमाण बुझाउनुपर्छ।’
अहिलेको विद्युतीय सर्वेक्षण पनि ‘फर्जी भूकम्पपीडित’ पर्न नदिनलाई मात्र गरिएको उनको शंका छ। राज्यका निकायहरूको काम गर्ने तौरतरिका हेरी यसको व्यावहारिकतामा उनी शंका गर्छन्। ट्याब्लेट किन्ने, सर्वर स्थापना गर्ने, इन्जिनियर भर्ना गर्ने लगायतका दाताहरूको खर्चपर्चसँग जोडेर उनी यसलाई हेर्छन्।
‘राज्यले प्रदान गर्ने राहत पीडितपिच्छे फरक हुनुपर्छ भन्नेमा ९० सालको सरकार जति सचेत देखिन्छ,’ अनुसन्धाता राज भन्छन्, ‘अहिले बरू देखिँदैन।’
राज र गौतमले संयुक्तरूपमा लेखेको ‘करेज इन केओस्, अर्ली रेस्क्यु एन्ड रिलिफ आफ्टर द अप्रिल अर्थवेक’मा भविष्यमा यस्तै विपत व्यवस्थापनका लागि सरकारी सूचना संयन्त्रमा तथ्यांक संकलन र विश्लेषण अद्यावधिक गर्न सजिलो प्रारूप तयार गर्ने सुझाव छ।
अहिले सिंहदरबारको सर्वरमा संकलित लगतकै आधारमा प्राधिकरणले आवास पुनर्निर्माणमा भूकम्प पीडितहरूलाई केही सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको छ। जुन स्तरमा लगत संकलित छ त्यसको प्रयोग स्थायी रूपमा अन्य निकायले गर्न पाउने छन् त?
यति महत्वपूर्ण लगतमा तथ्यांक विभाग, पुनःनिर्माण प्राधिकरण, गृह, सहरी विकास र स्थानीय विकास मन्त्रालयको मात्र पहुँच छ। अन्य निकायलाई कसरी पहुँच दिनेमा प्रस्टता छैन। सरकारबाहिरका निकायलाई दिने भन्नेमा त व्यक्तिको गोपनीयताको हकले व्यवधान पुर्याउने छ।
सर्वेबाट प्राप्त तथ्यांकको खास उपयोग समाजका अन्य निकायले पनि प्रयोग गर्न सक्नुमा हुनेछ। ‘व्यक्तिगत विवरण हटाएर अर्कै फम्र्याटमा राख्ने र सबैको पहुँच दिने हो भने मात्र मसिनोसँग संकलित यी तथ्यांकहरूको प्रयोजन हुनेछ,’ गौतम भन्छन्।
