चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रसुवाको टिमुरेमा बन्ने सुख्खा बन्दरगाहको जग्गा अधिग्रहणमा स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उनीहरुले बिहिबार सामान लिन केरुङ जाने कन्टेनरलाई अवरोध गरेको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए।
स्थानीयले पहिला टिमुरेमै बन्दरगाह बनाउनु पर्ने र आफूहरुले जग्गा उपलब्ध गराउने बताए पनि अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने चरणमा पुगेपछि अवरोध गर्न खोजेको अधिकारीले बताए। ‘उहाँहरुले अहिले टिमुरेको खोला पारिपट्टिको जग्गा अधिग्रहण गर्न र बाँकी स्थानीयको जग्गा बापत बजारमै जग्गा दिन माग गर्नुभएको छ’ अधिकारीले भने ‘यी दुबै माग तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने खालका छैनन्। ’
बन्दरगाह बनाउन चाहिने ९ हेक्टर जमीनमध्ये साढे ५ हेक्टर जमीन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्छ भने साढे ३ हेक्टर जमीन स्थानीयवासीको पर्छ। जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ १४ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
चिनियाँ पक्षले गत हप्ता छिटो जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि नबढाए आफूहरूले योजनाबाट हात झिक्ने आशयको पत्र पठाएपछि सरकारले जग्गा अधिग्रहणको पक्रिया तत्काल अगाडि बढाएको हो। ‘वैशाख १८ गतेसम्म जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको आशय छ’ प्रजिअ अधिकारीले भने ‘नभए हामी काम गर्दैना भन्ने आशयको पत्र वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत मलाई आएको छ।’ प्रशासनले मुअब्जाको बारेमा स्थानीयसहितको सर्वपक्षीय बैठक गरे पनि स्थानीयले आफूहरु जग्गा दिने पक्षमा नभएको बताए पछि मुअब्जाबारे टुंगो लागेको छैन।
प्रजिअ अधिकारीले विधि, प्रक्रिया र ऐन अनुसार नै सरकारले मुअब्जा दिने भएकाले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि चीनसँगको तातोपानी नाका चिनियाँ पक्षले बन्द गरेपछि नेपाल र चीनबीच रसुवागढी नाकालाई सञ्चालन गर्ने दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो। सोही अनुरुप चीन सरकारले सुख्खा बन्दरगाह बनाउन सहयोग गर्ने बताएको थियो। नेपाल सरकारले सो नाकालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै रसुवागढी–गल्छी सडकलाई २ वर्षभित्र दुई लेनको बनाउने गरी काम गरिरहेको छ।
