नेताका नामका तथा काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालले अब सरकारी अनुदान नपाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले अधिकारप्राप्त निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति पाएका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान पाउने निर्देशिका पारित गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
अब सहकारीका नाममा सञ्चालन भएका, प्रालि वा अन्य नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित अस्पतालले सरकारी अनुदान नपाउने व्यवस्था भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘अब प्रालि वा नाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालित अस्पतालले अनुदान पाउँदैनन्,’ श्रेष्ठले भने,‘सामाजिक सेवाको उद्देश्यले खोलिएका गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान पाउँछन्।’
अनुदान दाबी गर्ने सामुदायिक अस्पतालले अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्देशिका–०७० मा भनिएको छ, ‘सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र र नवीकरण भएको अस्पतालले मात्र अनुदान पाउनेछ।’ निर्देशिकामा संस्थाको आफ्नै भवन वा पाँच वर्षभित्र आफ्नै भवन बनाउने योजनासहित मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
अनुदान पाउने आधार
निर्देशिकामा सामुदायिक अस्पतालले अनुदान पाउने आधार पनि उल्लेख छ। अनुदान पाउन सय अंकको मूल्यांकन आधार तोकिएको छ। नि:शुल्क सेवा तथा सेवाशुल्क प्रदान गरिरहेका अस्पताललाई ५४, पिछडिएको क्षेत्रको अस्पताललाई २० अंक तोकिएको छ।
अस्पतालमा उपलब्ध मानव स्रोत तथा विशेषज्ञता सेवालाई १५, भौतिक अवस्थालाई १०, कार्य अनुभवलाई ५ र प्रतिवेदनलाई ५ अंक तोकिएको छ। मूल्यांकनमा बढी अंक पाउने अस्पतालले बढी अनुदान पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ। मूल्यांकनमा ४० अंकसम्म आउने अस्पतालले अनुदान पाउनेछन्।
