जीविकोपार्जनका लागि यौन व्यवसायलाई अँगाल्दै आएका वादी समुदायले आफूहरुको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले उचित पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय वादी अधिकार सङ्घर्ष समितिले हिजो यहाँ आयोजना गरेको ‘वादी समुदायका समस्या समाधानका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमतिको तत्काल कार्यान्वयन गरी बसोबासको व्यवस्था गरी जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा भूमिसुधार राज्यमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले वादी समुदायलाई समाजमा इज्जतका साथ बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँदै उनीहरु बसेकै ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि वादी समुदायको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको भन्दै २०६४ सालमा सरकार र वादी समुदायबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए।
सङ्घर्ष समितिकी अध्यक्ष उमादेवी वादीले सरकारले आफूसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेमा पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइन्।
सरकारले २०६४ सालमा वादी अध्ययन कार्यदल गठन गरी वादी समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र राजनीतिक अवस्था अध्ययनसहित प्रतिवेदन तत्कालीन शान्ति मन्त्री जनार्दन शर्मालाई बुझाएको थियो । हाल १६ जिल्लाका २५७ परिवार रहेको वादी समुदाय कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाको बल्चौरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । रासस
