नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच भएको नौ बुँदे सहमतिप्रति द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले आपत्ति जनाएको छन्। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुई दलबीच भएको सम्झौताले द्वन्द्वपीडित समूदायलाई चिन्तित बनाएको भन्दै यो सम्झौताले राजनीतिक दलहरु नै न्याय र समस्या समाधानको पक्षमा नभएको आरोप लगाए।
संघले सक्रमणकालीन न्यायप्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी अदालतमा चलिरहेको मुद्दा फिर्ता लिने, माफी मिनाहा दिने कुरा आफूुहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको, सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको आधारमा सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै पीडितको पक्षपोषण गर्ने कार्यका विरुद्ध राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयूक्त राष्ट्र संघ, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहार्ने चेतावनी दिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघकी अध्यक्ष विना दाहालले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चोख्याउने कामले द्वन्द्वपीडितमाथि अन्याय हुने दाबी गर्दै यस्तो मानवअधिकार विरोधी गतिविधिको डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिइन्। उनले नौ बुँदे सहमतिको ५ र ७ नम्बर बुँदाले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि झनै पीडित हुने भएकोले त्यस्ता बँुदा तत्काल फिर्ता लिन माग गरिन् ।
संघकी सचिव तुलसी बस्नेत, अमर प्रहरी तथा अशक्त प्रहरी संघकी निशा बस्नेत, कार्यक्रम संयोजक रणवीर लावती, अमर सैनिक परिवार संघकी अध्यक्ष गीता कार्की लगायतकाले पीडितको विपक्षमा रहेको नौ बुँदे सहमति तत्काल फिर्ता लिएर राज्यलाई मानवअधिकार र कानूनी राज्यको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै अन्यथा आफुहरु सडकसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई गुहार्ने बाध्य हुने चेतावनी दिएका दिए।
