आगामी वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्धामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा सांसदहरुबीच नै मत बाझिएको छ।
दुई वर्ष अघि विकास निर्माणमा सांसदहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकारले यो कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गर्दै कांग्रेस र एमालेका केही सांसदले संसदभित्र सामूहिक हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए।
त्यही आधारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एक निर्वाचन क्षेत्रमा १ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेका थिए। जसलाई गतवर्षको बजेटमा बढाएर १ करोड ५० लाख पुर्याइयो।
तर दुई वर्षअघि त्यही अभियानमा लागेका कांग्रेस सांसद गगन थापाले सांसदलाई पैसा होइन योजना बनाउन दिनु पर्ने धारणा अघि सार्दै यो कार्यक्रमको विरोध गरेका छन्।
सत्तारुढ दल एमालेका सांसद विदुरप्रसाद सापकोटाले भने थापाको धारणामा असहमति जनाउदै भन्छन, ‘बरु सांसद विकास कोषका नाममा सरकारले उपलब्ध गराउने २० लाख नदिए पनि फरक पर्दैन, तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड उपलब्ध गराउनु पर्छ।’
प्रस्तुत छ यसै विषयमा काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ का एमाले सांसद विदुरप्रसाद सापकोटाको धारणा आज प्रस्तुत गरेका छौं। हामी यस विषयमा अन्य सांसदहरुको धारणा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको १ करोड ५० लाखलाई बढाएर आगामी वर्ष ५ करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्छ।
यो कार्यक्रमका लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ किन भने प्रश्न उठ्न सक्छ। अहिले यो कार्यक्रम विरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट अनेकन ढंगले भ्रम सिर्जना गर्न पनि खोजिएको छ।
पहिलो कुरा, यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कुनै सांसदको लागि होइन। सरकारले विनियोजन गर्ने विकास बजेटलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा सन्तुलित ढंगले वितरणको व्यवस्था गर्नका निम्ति हो।
तर अहिले एकथरी व्यक्तिहरुले यो कार्यक्रमको विषयमा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रम मार्फत सरकारसँग सांसदहरुले बजेट मागेको अर्थमा केही मानिसहरुले प्रचार गरिरहेका छन, उनीहरुले यो कार्यक्रमको अर्थ र महत्व बुझेकै छैनन्।
यतिबेला सरकारले विनियोजन गरेको विकास खर्चको झण्डै ३० प्रतिशत रकम पनि विकास निर्माण कार्यमा खर्च हुन सकेको छैन। तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि राज्यले उपलब्ध गराएको रकम शतप्रतिशत खर्च भएको छ।
यसमा दुरुपयोगको कुरा पनि नउठेका होइनन्। दुईचारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै अनियमिता भएको भए त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यो कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागगिता हुने भएको हुँदा रकमको दुरुपयोग हुने वा गर्र्नेे सम्भावना नै छैन।
अहिले साना तिना विकास निर्माणका योजना गाउँमा लैजान पनि सांसदहरु मन्त्रालयमा धाउनु पर्ने, त्यसमा पनि पहँुच र प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन हुने प्रचलन कायम रहेको छ। यस्तो प्रचलनको अन्त्य गर्न पनि यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आवश्यक छ।
यसको विनियोजन र अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिन्छ। तर जसले औचित्य नै छैन भन्ने दुई प्रकारका मान्छे छन्।
पहिलो, जसले नेपालको भूगोल र जनताको समस्याको पहिचान गर्न जानेका छैनन र सक्दैनन् पनि। जनताको सरोकारका विषयको अगुवाइ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले नै गर्ने हो।
दोस्रो, त्यी मानिसहरुले यो कार्यक्रमको विरुद्ध उत्रिएका छन्, जसले जनतासँग प्रत्यक्ष कुनै सरोकार राख्नै पर्दैैन।
नेकपा एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड र गाविसमा ५० लाख रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेकै हो।
यो कार्यक्रमको विरुद्धमा कोही कसैले जानु पर्ने आवश्यकता र सांसदमाथि रकमको दुरुपयोग गरे भनी आरोप लगाउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट सोझै जिल्ला विकास समितिमा जान्छ। त्यहाँ आयोजना छनौटका क्रममा जिल्ला प्राविधिक कार्यलयले यसको प्राविधिक मूल्यांकन गर्छ। मूल्यांकनको आधारमा चरणबद्ध बजेटको निकासा हुन्छ।
सांसदहरुको भूमिका यत्तिमात्रै हो, बजेट कहाँ विनियोजन गर्ने भन्ने कुराको अनुगमन र जानकारी लिने हो। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग जनताले विकास बजेट माग गर्नु नाजायज होइन।
जनताले माग गरेका समस्याको समाधानको निम्ति पहल गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि हो। यसलाई लिएर नकारात्मक कुरा गर्नु भनेको लोकतन्त्र नबुझ्ने र मन नपराउनेहरुको मात्रै कुरा हो।
तसर्थ ५ करोड रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अनिवार्य आवश्यक छ। यस कार्यक्रमले प्रत्यक्ष रुपमा जनताका विकास निर्माणका समस्याको सम्बोधन गरिरहेका अवस्था छ।
सांसद विकास कोषका नाममा राज्यले प्रतिसांसद उपलब्ध गराउदै आएको २० लाख रुपैयाँ नदिए पनि फरक पर्दैन। तर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ दिनु आवश्यक छ।
परिभाषाको हिसाबले सांसद भनेको कानुन र बनाउने र नीति निर्माण गर्ने नै हो । तर नेपालको सन्दर्भमा जनताले सांसदहरुमार्फत नै विकासको अपेक्षा गर्छन्।
यो बजेट हामीले सांसदको खल्तीमा राखेर बाँड्न चाहेका वा मागेका होइनांै। यसको वितरण गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ।
यो कार्यक्रममा निकासा बजेट कुनै सामुदायिक भवन बनाउन दिन सकिएला तर निजी घर बनाउन दिन सकिदैन। खासगरी पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै खर्च गरिनु पर्छ। यतिबेलाको अवस्थामा साना तिना योजनाहरु निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गर्ने, जिल्ला र राष्टियस्ततरका योजनाहरु जिविस र सरकारमार्फत गर्नु पर्ने आवश्यकता हो। हाम्रो माग पनि त्यही आधारमा भएको हो।
यदि कसैले यो रकम दिनु हुँदैन भन्छ भने उनीहरु जनताको विकासको अपेक्षाबाट पन्छिने र लुक्ने प्रयासमा यस्तो कुरा गरिरहेका छन्।
सरकारले तयार गरेको निर्देशिका अनुसार, सात लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतको योजनामा लगानी गर्न नपाइने मात्रै होइन १५ वटा भन्दा बढी योजना छनौट गरी वितरण गर्न नपाइने पनि व्यवस्था रहेको छ। त्यस अवस्थामा सानातिना खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन भयो भन्नु गलत र मिथ्या आरोप मात्रै हो।
यदि कहिँ कतै खुद्रे योजनामा बजेट परेको भए त्यो सांसद विकास कोषबाट भएको हुन सक्छ। यो कार्यक्रममा रकम वितरण कार्य रोकिदिए पनि फरक पर्दैन।
