सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई सरकारले अब भन्ने हाइड्रोपावरमा ५ लाख सम्मको शेयर लगानी गर्न दिने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतका अनुसार द्वन्द्वपीडितको सम्मान र उनीहूरुको जीवन गुजारामा सहयोग हुने अपेक्षाको साथ आगामी बजेटमा यो अवधारण ल्याउने तयारी भएको हो।
यसको लागि कुनै एक विशेष समयको द्वन्द्वपीडित नभनी देशमा रहेका सबै प्रकारका पीडितहरुलाई समावेश गर्ने तयारी भएको स्रोतले सेतोपाटीलाई बताए।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट १० खर्ब भन्दा बढी हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
