सरकारी कर्मचारीहरुले नै संसदीय समितिलाई कमजोर आँकलन गर्दै वेवास्ता गर्दा समितिहरुले दिएको अधिकांश निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सरकारी कर्मचारीहरुमा सरकार बदलिन्छ भनेर जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्ति मौलाएको र त्यसकै कारण संसदीय समितिहरुले दिएका अधिकांश निर्देशन रद्दीको टोकरीमा फालेजस्तो गरी थन्क्याउने कार्य भइरहेको बताए।
‘समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरे पनि केही हुँदैन, सरकार बदलिएपछि बहाना बनाएर उम्किन पाइन्छ भन्ने लगायतका गैरजिम्मेवारपूर्ण र डरलाग्दो प्रवृत्ती कर्मचारीहरुमा मौलाएको छ,’ अधिकारीले भने।
त्यही कारण समितिका बैठकमा नै उपस्थित भएर प्रतिबद्धता जनाएको विषयमा पनि कर्मचारीहरुले काम नगर्ने गरेको अधिकारीको गुनासो छ ।
सरकारी निकायहरुलाई सबैभन्दा धेरै निर्देशन दिने समितिमा विकास समिति पनि पर्छ । समितिले दिएका चीनसँगका नाका खोल्ने, हुलाकी राजमार्गको कामलाई तिब्रता दिने, सबै गाविसहरुमा सचिवको व्यवस्था गर्ने, प्रतिलिपि अधिकार कार्यान्वयन गर्ने, एनसेलसँग पूँजीगत लाभकर उठाउने, उत्तरी सीमा जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको काम सेनालाई दिने सम्बन्धी दर्जनौं निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
व्यवस्थापिका संसद्मा १२ वटा समिति र ३ वटा विशेष समिति छन्। आमजनताले भोग्दै आएका जनजीविकाका समस्यादेखि विकास निर्माण कार्यमा भएका ढिलासुस्ती, नीतिगत समस्या र भ्रष्ट्राचारका विषयमा मन्त्री, सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई बोलाएर निर्देशन दिंदै आएका छन्।
‘संसदीय समितिहरुले दिने निर्देशन कानूनजस्तो वाध्यकारी हुँदैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘वाध्यकारी नभएकै परिणाम समितिका अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएका हुन्।’
अधिकारीले कर्मचारीमा मौलाएको जिम्मेवारीबाट उम्किने प्रवृत्तिलाई तत्कालै निरुत्साहित नगरिए सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए।
संसद् सचिवालयका अनुसार एउटै विषयमा विभिन्न समितिहरुले दिएका निर्देशन समेत कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यस अतिरिक्त समितिको क्षेत्राधिकारबारे संसदीय समितिले नै वेवास्ता गर्दै आपसी समन्वयको अभावमा होडबाजी पूर्ण निर्णय र निर्देशन दिँदा पनि सरकारी निकायलाई संसदीय निर्देशन कार्यन्वयनमा छुट मिलिरहेको छ। त्यस अतिरिक्त विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुले निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा कर्मचारीको अभाव देखाउँदै आएका छन् ।
समितिहरुले दिएका निर्देशनमध्ये कति निर्देशन कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने बारेमा संसद् सचिवालयले अध्ययन गरेको छैन ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले विभिन्न समितिका सचिवको भनाइलाई आधार मान्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढी निर्देशनहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको जानकारी दिए।
