संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले २२ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो
सरकारले २०७४ सालको चैत महिनासम्ममा स्थानीय, प्रदेश, संघीय संसद् हुँदै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।
सरकारले २०७४ सालको कात्तिक र मंसिर महिनामा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिसक्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्यतालिका बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको छ।
सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति अनुसार नै कार्ययोजना बनाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर महिनामा स्थानीय तहको, आगामी वर्षको वैशाख जेठ महिनामा प्रदेश तहको र आगामी वर्षकै कात्तिक मंसिर महिनामा संघीय संसद्को निर्वाचन गरिने बताए। सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना व्यवस्थापिका संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्ययोजना अनुसार आगामी साउन महिनासम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन, भाषा आयोग गठन तथा न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण गरिने छन् । यस्तै, प्रदेशको सीमांकन बारेमा सुझाव दिन साउन मसान्तसम्म आयोग गठन गर्ने र त्यो आयोगले कात्तिक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
कार्ययोजना अनुसार भाषा आयोग र उच्च अदालत भदौ मसान्तभित्र गठन गरिने छन् । संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न कात्तिक मसान्तसम्म क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरिसक्ने र उक्त आयोगले माघ मसान्तसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजना अनुसार संविधानमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक आयोगहरुको गठन र स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर महिनामा गरिने छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको समायोजन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानून पुस मसान्तसम्म भित्र निर्माण गरिने छन्।
सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति आगामी चैत महिना सम्म गरिसक्ने कुरा कार्ययोजनामा रहेको जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संविधान कार्यान्वयनका लागि उदासीन भएको आरोप लगाइरहेका बेला सरकारले २२ महिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो।
