- शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र नाफाभन्दा सामूहिकताको भावनामा सञ्चालन होस् र केही मात्रामा लगानीकर्ताले नाफा पनि पाओस् भनेर नै गुठीमा जाने व्यवस्था अपनाइएको हो।
- यसको परिणाम अहिले थाहा हुँदैन, १० वर्षपछि थाहा हुन्छ।
- ट्रस्टमा नआए पनि चालू निजी स्कुलहरूले सरकारको दायराभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। निजी स्कुलहरू अब अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्दैनन्।
- हामीकहाँ पर्याप्त स्कुल खुलिसकेका छन्। टोलैपिच्छे र चोकैपिच्छे स्कुल खुलेका छन्। यसले शिक्षा त दिएकै छन् तर विकृति पनि बढेको छ।
- मन्टेश्वरी र चाइल्डकेयरलाई पनि नियमावली बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानमा उल्लिखित ‘लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति’ को मर्मअनुरुप नै नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाएको बताएका छन्।
हालै पारित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी र सहकारीका रूपमा नयाँ स्कुल खोल्न रोक लगाएको हो। गुठी/ट्रस्टका रूपमा मात्र स्कुल खोल्न पाइने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र नाफाभन्दा सामूहिकताको भावनामा सञ्चालन होस् र केही मात्रामा लगानीकर्ताले नाफा पनि पाओस् भनेर नै गुठीमा जाने व्यवस्था अपनाइएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए।
‘शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ। यसको परिणाम अहिले थाहा हुँदैन, १० वर्षपछि थाहा हुन्छ,’ उनले सोमबार सेतोपाटीसँग भने, ‘चालू स्कुलहरूलाई ट्रस्टमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छैन, तैपनि निजी स्कुलहरू अब अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्दैनन्।’
शिक्षा ऐन संशोधनमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाबारे शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग सेतोपाटीका रोहित खतिवडाले गरेको कुराकानीः
नयाँ निजी स्कुल खोल्न नपाउने गरी शिक्षा ऐन किन संशोधन गर्नुपर्यो?
लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र समाजवाद उन्मुख अर्थनीति संविधानको मर्म हो। त्यसैअनुसार शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउने प्रयासस्वरुप शिक्षा ऐन संशोधनमा यो प्रावधान राखिएको हो। खासमा अघिल्लै सरकारले यो मस्यौदा तयार गरेको हो तर त्यसमा निजी विद्यालयका बारेमा कुनै व्यवस्था थिएन। बरू सहकारी मार्फत विद्यालय खोल्ने प्रावधान थियो। हामीले कम्पनी ऐनअनुसार स्कुल खोल्न नपाउने प्रावधान राखेका हौं। मुख्य गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सांसदहरूले सहकारीका रुपमा स्कुल खोल्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव राखेपछि त्यो प्रावधान हटाइयो।
शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्र नाफाभन्दा सामूहिकताको भावनामा सञ्चालन होस् र केही मात्रामा लगानीकर्ताले नाफा पनि पाओस् भनेर नै गुठीमा जाने व्यवस्था अपनाइएको हो। लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएका अरू मुलुकमा पनि यही अभ्यास छ। नयाँ संविधान जारी भएको र मुलुक संघीयतामा गएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐनको संशोधन जरूरी छ। यो संशोधनमार्फत् शिक्षाको संरचनालाई संविधानअनुसार बदल्ने प्रयास भएको छ।
हामीले कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएर अहिले चलिरहेका स्कुललाई पनि ट्रस्टमा आउने बाटो खुला गरेका छौं । ट्रस्टमा आउनुहोस् भनेर मैले पटकपटक उहाँहरूलाई आग्रह गरेको छु। अहिले भएका स्कुल पनि ट्रस्टमा आऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो।
तपाईंहरूले चाहेझैं अहिले चलिरहेका स्कुल सबै ट्रस्टमा आउँछन् त? आएनन् भने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ?
उहाँहरू पनि ट्रस्टमा आउनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यसलाई बाध्यकारी नबनाए पनि अब भन्ने संघीय नेपालमा शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ। शिक्षा राज्यको दायित्व हो भन्ने स्थापित गर्न खोजिएको छ। यसको परिणाम अहिले थाहा हुँदैन, १० वर्षपछि थाहा हुन्छ।
ट्रस्टमा नआए पनि चालू निजी स्कुलहरूले सरकारको दायराभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा विषयमा सरकारले अब सम्झौता गर्दैन– निजी स्कुलले पनि आफ्ना शिक्षकलाई सरकारले जत्तिकै पारिश्रमिक दिनुपर्छ, तोकिएको मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार हुनैपर्छ र शुल्क बढाउनुपरे अभिभावक भेलाको दुईतिहाइले समर्थन गर्नैपर्छ। त्यसैले, ट्रस्टमा जानैपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभए पनि निजी स्कुलहरू अब अहिलेकै अवस्थामा रहन सक्दैनन्।
यो प्रावधान त निजी स्कुल चलाइरहेकाहरूको पक्षमा भएन? संसद र समितिमा स्कुल सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरूको उपस्थिति छ, उनीहरूकै प्रभाव र चाहनामा यो संशोधन गरिएको हो?
यो कसैको प्रभावमा परेर राखिएको प्रावधान होइन। कम्पनी ऐनअनुसार स्कुल खोल्न दिने प्रावधान नै गलत थियो। यसैकारण शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन्। यसलाई सच्याउन जरूरी भएकाले संशोधन गरी यो व्यवस्था राखिएको हो।
व्यक्तिगत रूपमा कसको भूमिका के रह्यो भन्ने विषयमा म बोल्न चाहन्नँ। तर, आफ्नो व्यवसाय भएका सांसदहरूले त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माणका विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छ। संसदीय व्यवस्थाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई ध्यानमा राख्दै दलहरूले निर्णय गर्नु आवश्यक छ।
समितिमा र संसदमा के छलफल भयो भन्ने खुला नै हुन्छ। यो संशोधन कसैको प्रभावमा परेर गरिएको होइन भन्ने प्रस्ट छ।
निजी स्कुल खोल्न बन्द गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सार्वजनिक रुपमा र संसदमा पनि व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक थियो कि थिएन? सत्तारूढ दलकै सांसदले यो प्रावधान राखिएको थाहै नभएको बताएका छन्, पर्याप्त छलफलबिना यस्तो कानुन बनाउन उपयुक्त हुन्थ्यो?
पहिलो कुरा माननीयज्युहरूले आफैंलाई नसुहाउने गरी संशोधनको प्रावधानबारे थाहै नपाएको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। समितिमा र संसदमा यी विषयमा खुला छलफल भएकै हो। संशोधनहरूमाथि छलफल भएको हो। एकै दिनमा ऐन पारित गरेर अगाडि बढाएकै होइन।
दोस्रो कुरा सार्वजनिक छलफलको रह्यो। शिक्षा ऐन संशोधनको छलफल २०६६ सालदेखि चलेको हो। अघिल्लो सरकारले पनि यो संशोधन विधेयक अघि बढाएको थियो। एकपटक राष्ट्रपतिसम्म पुगेर फिर्ता आएको विधेयक हो। अनि कसरी सार्वजनिक बहस भएन भन्न मिल्छ? पर्याप्त सार्वजनिक बहसपछि, निजी स्कुलहरूको अहिलेको अवस्था हेरेर, सरोकारवालासँग छलफल गरीकन हामीले निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाउने कानुन बनाएका हौं।
सामुदायिक भावनाअनुसार चलाउने हो भने त सहकारीबाट चलाउन सकिन्थ्यो, यसमा बन्देज किन लगाउनुपर्यो?
मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा सहकारीका माध्यमबाट पनि स्कुल खोल्न दिने भन्ने नै थियो। संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा यो विधेयकमाथि छलफल भयो र त्यहाँ यो व्यवस्था हटाइयो। किन र कसका कारणले यो व्यवस्था हटाइयो भन्नेतिर म जान चाहन्नँ। यो उचित पनि हुँदैन। तर समितिमा छलफल हुँदा नै यो प्रावधान हटाइएको हो।
अहिले देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्दै सहकारीले स्कुल चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ। यो संविधानले आत्मसात गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अनुकूल पनि हुन्छ।
मन्टेश्वरी र चाइल्डकेयर स्कुल खोल्न पनि यो संशोधनले रोक लगाएको हो?
हामीले बालविकास केन्द्रलाई औपचारिक शिक्षाको अंग बनाएका छौं। अब सरकारले नै प्रि–स्कुल चलाउने वातावरण बनेको छ भने सबै बालविकास राज्यको संरचनाभित्र आएका छन्। यी पर्याप्त छैनन्। मन्टेश्वरी र चाइल्डकेयरका बारेमा संशोधनमा केही उल्लेख छैन। नियमावली बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।
अब नयाँ स्कुल खुल्ने क्रम अत्यन्तै कम हुने देखिन्छ, नयाँ निजी स्कुल खुल्नै नपाएपछि यो भार केले थेग्छ?
हामीकहाँ पर्याप्त स्कुल खुलिसकेका छन्। टोलैपिच्छे र चोकैपिच्छे स्कुल खुलेका छन्। यसले शिक्षा त दिएकै छन् तर विकृति पनि बढेको छ। स्कुल छन् तर पूर्वाधार छैनन्। म्यापिङ नहुँदा अलि दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्कुल छैनन् तर सहरमा एकैठाउँमा चारपाँच वटा स्कुल छन्। नाफाकै लागि मात्र स्कुल खोलिएको छ। स्कुल चलाउनु त धन्दाजस्तो भयो। शिक्षामा यस्तो धन्दा हुनुहुन्न। सहर र गाउँबीच ठूलो खाडल सिर्जना भयो। यसलाई रोक्ने अरू उपाय थिएन। त्यसैले अहिले तत्कालका लागि कम्पनी ऐनअनुसार नयाँ स्कुल खोल्न नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो।
