स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका लागि गठित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म रहेकाले आयोगले त्यही अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको भन्दै काम चाँडो सक्न दवाब दिए सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन्।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर आयोग टेबलमा बसेर संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा नरहेको र सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर काम गर्न समय लाग्ने बताए। उनले स्थानीय तहको संख्या १० दिनमा यकिन गर्न सकिने तर यसो गर्दा आमजनताले स्वीकार नगर्ने भन्दै छिटो काम गर्न दवाब आए सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिने बताएका हुन्।
उनले आयोग गठन गर्न ६ महिना लगाउने तर आयोगलाई चाहीं काम थालेको ६ महिना नहुँदै काम चाँडो सकेर प्रतिवेदन बुझाउ भन्न नसुहाउने बताए। उनले निर्वाचनको घोषणा गरिनुपपहिले नै आयोगले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको भन्दै सरकारले भने अनुसार साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था नरहेको बताए।
सरकारले आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या यकिन हुन नसक्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणको काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आयोगले विभिन्न ८ वटा समूह गठन गरेर एक चरणमा काम गरिसकेको तर त्यसक्रममा कतिपय विषयमा विरोधाभास देखिएकाले आयोगलाई समय चाहिने बताए। उनले आयोगले जिल्ला र प्रदेशलाई विभाजन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले वडालाई समेत नटुक्राउन आग्रह गरेको भन्दै आयोगले अब जनसंख्या, जनघनत्व, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, भौगोलिक सुगमता, जातिय भाषिक सघनता लगायतलाई आधार मानेर संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि बेन्चमार्कको तयारी गरिरहेको बताए।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाइ सुनेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद् गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण जटिल भएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ब्रिफिङ गर्न सुझाव दिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय जनताको सेवासुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।
