सर्वोच्च अदालतले लगानी बोर्डमा महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नुको आधार पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
लगानी बोर्डकै पूर्व कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो।
सरकारले ‘योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको’ भन्दै पन्तले मंगलबार रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनी निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बहसमा बोलाएको छ। दुवै पक्षको बहस सुनेपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुनेछ।
लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा उल्लिखित योग्यताको प्रावधानअनुसार अधिकारी कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य भएको पन्तको दाबी छ।
ऐनको दफा १३ मा बोर्डको कार्यकारी अधिकृत हुन अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, परियोजना विश्लेषण वा वाणिज्य कानुन विषयमा स्नातकोत्तर पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभव चाहिने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ। पन्तले दायर गरेको रिट निवेदनमा भने अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र भएकाले उक्त योग्यता पूरा नहुने दाबी गरिएको छ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिमा पन्त र राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर अधिकारी दुवै प्रतिस्पर्धी थिए।
