संसदमा विचाराधीन विधेयक स्थगित गरी अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफललाई कार्यसूचीमा राख्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरको निर्णय विगतका अभ्यासकै आधारमा भएको देखिन्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले सभामुखको कदम एकपक्षीय भएको आरोप लगाए पनि विगतकै अभ्यासलाई अनुशरण गरेको देखिएको हो। यसअघि संसदमा विभिन्न समयमा गठन भएका सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसलार्य किनारा लगाएर मात्रै अन्य विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो।
दुई पटक विशेष अधिवेशनमा र एक पटक नियमति अधिवेशनमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ता पेस भएको थियो। दुईवटा प्रस्तावका लागि विशेष् अधिवेशन बोलाइएको थियो भने एउटा नियमति अधिवेशनमा पेस भएका थिए। विगतका अभ्यासमा संलग्न रहेका र त्यसलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक तथा पूर्वसभामुखले सत्ता गठबन्धनले लगाएको आरोप पूर्णत: सत्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
तर, बजेटजस्तो संवेदनशील कार्यसूचीलाई टुंगो लगाएर अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गराउँदा सकारात्मक सन्देश जाने कुरा सभामुखले बिर्सिएको उनीहरुको भनाई छ। सभामुखको अपरिपक्व निर्णयले भूमिकामा प्रश्न उठेको उनीहरु बताउँछन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध विश्वास नरहेको भन्दै संसदमा दर्ता गराएको प्रस्तावमाथि असार ६ गते छलफल गर्ने गरी सभामुखले कार्यसूचीमा राखेकी छन्।
