विभिन्न बहानामा पटक-पटक ‘चोरबाटो’ छिराउन खोजिएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना अन्तत: वीर अस्पतालले किन्ने गरी सम्झौता हुने तय भएको छ।
डा. गोविन्द केसी र सरकारी पक्षबीचको वार्तामा मुख्य अवरोध बन्दै आएको मनमोहन कलेजको मुद्दा सल्टिएपछि दुई पक्षबीच हुने सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बन्दै गरेको वार्तामा सहभागी स्रोतले बतायो।
आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा विवादित मनमोहन अस्पतालको भौतिक संरचना वीर अस्पतालमा सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्ने गरी सहमति भएको हो। सम्झौताको मस्यौदा टुंगिएपछि डा. केसीसँग अन्तिम सहमति लिन वार्ताटोलीका सदस्य केही बेरमा टिचिङ अस्पताल जानेछन्। अनसनरत केसीले यो सहमति स्वीकारेपछि सरकारी पक्षसँग आइतबारै सम्झौता हस्ताक्षर हुन सक्ने स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार डा. केसीका अन्य मागमा पनि लगभग सहमति जुटेको छ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले थप मेडिकल कलेज खोल्न नसकिने निर्णय गर्दागर्दै एमालेको दबाबमा मनमोहन अस्पताललाई पटक–पटक ‘चोरबाटो’ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन खोजिएको थियो। केसीले भने प्राज्ञिक क्षमताले धान्नै नसक्ने गरी मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध अनसन गर्दै आएका छन्। आठौं अनसनको आज १५औं दिन हो।
डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनअनुसार आगामी १० वर्ष काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने पक्षमा छन्। यो सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको विषय हो। मनमोहनका हकमा भने सार्वजनिक प्रतिष्ठानका रूपमा भए पनि प्रवेश दिलाउन सरकार र एमालेले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको थियो। केसीले भने सरकारीबाहेक अन्य कुनै पनि मोडल स्वीकार्य नभएको अडान लिए।
यो पनि पढनुस्
बिहीबार र शुक्रबारको वार्ता क्रममा मनमोहनलाई निजी प्रतिष्ठानका रूपमा नभई न्याम्सको विस्तारित इकाईका रूपमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भएको थियो। यसका लागि सरकारले वीरलाई अनुदान दिने र त्यसैबाट वीरले मनमोहनको पूर्वाधार खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। यसबारे सुरुमा सरकारी पक्षले आनाकानी गरे पनि अन्ततः सहमत भएको स्रोत बताउँछ।
एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेताहरूको सेयर रहेकाले यो अस्पताललाई पार्टीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको छ। केसी पक्षधर भने मनमोहनका नाममा नाफामूलक निजी अस्पताल खोल्नुभन्दा जनतालाई साँचो अर्थमा सेवा दिने गरी सरकारी अस्पतालका रूपमा चलाउँदा उनको नामको गरिमा कायम रहने बताउँछन्।
एमाले नेताहरूले मनमोहनको पक्षमा ‘लबिङ’ गर्दै आए पनि यो अस्पतालमा बिरामी संख्या एकदमै कम छ। त्यही भएर यो मेडिकल कलेज मात्र होइन, अस्पतालकै रूपमा पनि राम्ररी सञ्चालन हुन सकेको छैन। पूर्वाधारका हिसाबले योभन्दा साना निजी अस्पताल नाफामा चलिरहेका बेला यो भने टाट उल्टिने अवस्थामा छ। यही आर्थिक नोक्सानीका कारण यसका सञ्चालकहरू एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीबाटै मुनाफा कमाउन चाहन्छन्।
चिकित्सा शिक्षाको भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुका साटो उल्टै संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै डा. केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोगको मागसमेत राखेका छन्। यस विषयमा शुक्रबार बिहान बसेको संसदको सुशासन समितिले लोकमान लगायत अन्य पदाधिकारीलाई डाक्ने निर्णय गरेको छ। समितिले मंगलबार अख्तियार पदाधिकारीसँग छलफल गरी छानबिन समिति गठन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
