सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपबारे छानबिन गर्न त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य* तोकेको छ, जसले मंगलबार बैठकमा अख्तियार र प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको बचाउ गरेका थिए।
बैठकले छानबिन उपसमितिमा सदस्य नियुक्त गरेका सांसद जनकराज जोशीले समितिको छलफल क्रममा भनेका थिए, ‘केयु र अख्तियारबीचको आन्तरिक द्वन्द्व सम्हाल्न नसकेकाले छताछुल्ल भएको छ, अस्ति पदाधिकारी र आज आयोगका सचिवको कुरा सुन्दा केयुको परीक्षा समझदारीमै लिएको देखियो, यो प्राज्ञिक विषयमा हस्तक्षेप होइन।’
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई यससम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिइएको भन्दै उनले अचेल उसैमाथि प्रश्न गर्न थाल्नु दुःखद भएको पनि टिप्पणी गरे।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ, यस्तै हुने हो भने कसरी सुशासन कायम हुन्छ?’ माओवादी सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सांसद बनेका जोशीले बैठकमा भने, ‘ठूला माछा समात्न नसकेको भनेर गाली पनि गर्ने अनि अहिले अख्तियारले काम गर्दा विरोध गर्ने?’
पूर्व सचिव जोशी गरिबी निवारण कोषका उपाध्यक्ष थिए। उनले डा. गोविन्द केसीको अनसनको कुरा उठाउँदै कुनै व्यक्तिले संवैधानिक निकाय प्रमुखलाई महाअभियोगको माग राख्नु नाजायज भएको बताए।
जोशीले डा. केसीको अनसनलाई ‘अपहत्तेको राजनीति’ को संज्ञा दिएका छन्। सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौतालाई पनि ‘कानुनविपरीत’ भएको आरोप लगाएका छन्।
‘गोविन्द केसीले जहिले पनि अनसन बसेर अपहत्तेको राजनीति गर्नु भएको छ, उहाँको जीवन अमूल्य भएरै सरकारले नीति र कानुनविपरित गएर पनि सम्झौता गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, महाअभियोग उहाँको अनसनले हुँदैन, यो संसदको विषेशाधिकारको कुरा हो।’
सरकारी कर्मचारी भएर यसरी अनसन बस्न नहुने पनि सांसद जोशीको भनाइ थियो।
‘सरकारी कर्मचारी भएर अनसन बस्न मिल्दैनथ्यो। भोलि अर्को आएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाऊ भन्दै अनसन बस्लान्। त्यो बेला के गर्ने?’ उनले भने, ‘यहाँ धेरै पैसा कमाउने कुवेरमणि र डलरमणिहरू छन्, कतै डा. केसी पनि उनीहरूकै प्रभावमा त छैनन्?’
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा व्याप्त भ्रष्टाचारको लामो समयदेखि विरोध गर्दै सत्याग्रह आन्दोलनमा लागेका डा. केसीविरुद्ध खुलेर विरोधमा ओर्लिएका जोशीले अख्तियारको पनि खुलेरै वकालत गरे।
‘अहिले अख्तियारको अधिकार पनि खोसिएको छ,’ उनले भने, ‘बलिया संस्थालाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई नै कमजोर बनाउन खोजिएको छ।’
यसरी समिति बैठकमा डा. केसीको विरोध र अख्तियारकै वकालत गर्नेलाई नै अन्ततः अख्तियारमाथिको छानबिन समितिमा राख्नुले शंका जन्माएको छ। महाअभियोग मागलाई नै नाजायज भनेर अभिव्यक्ति दिने सांसदकै हातबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। छानबिन समितिमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, पदमनारायण चौधरी, नरसिंह चौधरी र मिलनकुमारी राजवंशीसमेत सदस्य छन्।
सुशासन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले क्रियाशीलता र अनुभवका आधारमा यी सदस्य चयन गरिएको बताए।
'साना-ठूला दल मिलाउनुपर्यो, महिला, मधेसी, जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो, त्यसमाथि क्रियाशील र अनुभव हेरेर उहाँहरुलाई छानेका हौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँहरुको निष्ठामा शंका नगरियोस्, छानबिन निष्पक्ष हुन्छ।'
एमाले सांसद तथा पूर्वसचिव श्रेष्ठले केयू पदाधिकारीको बयान नै विवादास्पद भएको बताए। 'केयू पदाधिकारीहरु अख्तियारबाट लिखित पत्र पाएका छैनौं भन्छन्, अख्तियारबाट आएका टोलीमध्ये एकदुई जना चिनेको आधारमा अनुसन्धान गर्न आएको ठान्यौं भन्छन्,' उनले भने, 'यही आधारमा सहमति गरेरै प्रश्नपत्र बनाएको देखिन्छ।'
अख्तियारजस्तो संस्था विवादमा पर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अख्तियार दिग्भ्रमित हुनबाट बच्नुपर्छ।'
अर्का सदस्य पदमनारायणले केयू र अख्तियार दुवैको भनाइ विवादास्पद रहेकाले केलाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए भने नरसिंहले अख्तियार विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्नुको कारणमाथि प्रश्न उठाए। राजवंशीले भने विश्वविद्यालयमा अख्तियारको हस्तक्षेप नराम्रो भए पनि दुवै पक्षका कुरा विपरीत र समस्यामूलक रहेकाले जडसम्म पुगेर मिलेमतो हो वा हस्तक्षेप हो भन्नेबारे संसदले छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।
सांसद अमनलाल मोदीका अनुसार छानबिन समितिले चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियार जोडिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेको विषयमा छानबिन गर्ने भनिएको छ। यसले १० दिनभित्र सुशासन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको र चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिमा अख्तियार जोडिएको विषयमा छलफल गर्दा छानबिन गर्न आवश्यक देखिएकाले समिति गठन गरिएको हो,’ बैठकपछि मोदीले सेतोपाटीसँग भने, 'सुशासन समिति बैठकमा अख्तियार प्रमुखले पेस गरेको जवाफले पनि स्पष्ट हुन नसकिएकाले छानबिन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने निर्णयमा पुगेका हौं।'
आफ्नो अख्तियारी मिच्दै अख्तियारले काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडी प्रवेश परीक्षा लिएको हो कि हैन भन्नेबारे बुझ्न समितिले मंगलबार अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई बैठकमा डाकेको थियो। कार्की भने ‘बिरामी भएको’ कारण देखाउँदै बैठकमा आएनन्। अख्तियारका तर्फबाट सचिव शान्तराज सुवेदी, वेगेन्द्रराज शर्मा, कानुनविज्ञ भानुभक्त पोखरेल, प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्कर लगायत आठ जना कर्मचारी उपस्थित थिए। उनीहरूले ‘घाँटीमा समस्या देखिएकाले लोकमान नआएको’ बताएपछि उनीबिनै बैठक सुरू भएको थियो।
समितिलाई लोकमानले पठाएको पत्र कर्मचारीले पढेर सुनाएका थिए। पत्रमा लोकमानले आफूलाई चिकित्सकले एक साता औषधि खान र नबोल्न सुझाव दिएकाले आउन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
बैठकमा अख्तियार सचिव शान्तराज सुवेदीले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप किन गरेको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवेश परीक्षा हस्तक्षेपको बचाउ गरेका थिए। 'प्रश्न बनाएको र परीक्षा लिएको हैन, उजुरी परेकाले बाहिर बसेर निगरानी मात्र गरेको हो,' उनले भने।
सुशासन समितिको गत शुक्रबार बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा हस्तक्षेप र समग्र चिकित्सा क्षेत्र विकृतिमा अख्तियारको संलग्नताबारे जवाफ दिन आइतबार बैठक डाकेको थियो। आइतबार सबै समितिहरूको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबारका लागि सारिएको थियो।
वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले अख्तियार कार्कीमाथि चिकित्सा क्षेत्रका विकृतिमा भ्रष्टहरूसँग मिलेर साथ दिने गरेको, आफ्नो र आफन्तको निहित स्वार्थका लागि काम गर्ने गरेको लगायत आरोप लगाउँदै महाअभियोग माग गर्दै १६ दिनसम्म अनसन बसेका थिए। केसीले सोमबार अनसन तोडेका छन्।
व्यवस्थापिका संसदमा उक्त विषयमा सोधीखोजी गर्न सांसद गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले निवेदन हालेका थिए। त्यसपछि सुशासन समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सो छलफलले मात्र विषयवस्तुको निष्कर्षमा नपुगिने धारणा सांसदहरूले राखेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र सबै आयुक्तहरूलाई समितिमा बोलाइएको हो।
समितिको मंगलबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कार्यक्षेत्रबाहिर गएर हस्तक्षेप गर्नु राम्रो नभएको बताएका छन्। ‘आफैं प्रश्नपत्र बनाउने, आफैं परीक्षा गराउने कुरा गम्भीर विषय हो,’ उनले भने।
(*सदस्य हुनुपर्ने ठाउँमा भूलवश संयोजक भएकाले सच्याइएको छ। उपसमिति संयोजक तोक्न बाँकी रहेको सुशासन समितिले जनाएको छ।)
